एचईसीआई बिल: शैक्षणिक स्वतंत्रता को समाप्त किये जाने वाली परिकल्पना
– लोकेश कुमार
उच्च शिक्षा प्रणाली और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है। इस बारे में चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। चाहे कोठारी आयोग (1964-1966) हो या यशपाल समिति (2009), दोनों में कई सुझाव और सिफारिशें हैं, लेकिन उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। यशपाल समिति ने सभी मुद्दों की समग्रता और निष्पक्षता से जांच-पड़ताल की थी, और स्वायत्तता के बुनियादी सिद्धांत पर किसी तरह का कोई समझौता किए बिना उच्च शिक्षा और अनुसंधान के सभी क्षेत्रों को नियमित करने को लेकर “उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग” नामक एक व्यापक संवैधानिक निकाय के गठन का सुझाव दिया था। असल में एक ऐसा विनियामक ढांचा बनाने का विचार था,जो उच्च शिक्षा को प्रकृति में लोकतांत्रिक और समावेशी बनाते हुए किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से उच्च शिक्षा प्रणाली की रक्षा कर सके।
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