भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के. विजय राघवन से ट्विटर पर मिले आश्वासन के बाद भी रिसर्च स्कॉलर मानने तो तैयार नहीं हैं। फेलाेशिप में 80-100 फीसदी वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत स्कॉलरों ने 8 दिसंबर को माइक्रो ब्लागिंग सोशल साइट ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया। उनके ट्विटर अभियान में देश भर के रिसर्च स्कॉलर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार आश्वासन के बजाय वृद्धि की जल्द से जल्द घोषणा करे।
इससे पहले के. विजय राघवन को सौंपे अपने ज्ञापन में भी रिसर्च स्कॉलरों के संगठन सोसायटी फॉर यंग साइंटिस्ट्स की ओर से कहा गया था कि यदि सरकार 10 दिसंबर 2018 तक वृद्धि की घोषणा नहीं करती है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
इस बीच रिसर्च स्कॉलरों द्वारा सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्विटर पर आकर ट्विट, रीट्विट व कमेंट करने की अपील की गई है। इसके लिए एक स्लोगन दिया गया है – ‘वॉयस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स नॉव इन ट्विटर टिल द विक्ट्री’। इसका मतलब ‘जीत मिलने तक ट्विटर पर रिसर्च स्कॉलराें की आवाज’ है।
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इस मुहिम का नाम ‘नेशन वाइड प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन फॉर हाइक इन फेलोशिप 2018’ दिया गया है और सवाल उठाया गया है कि आखिर क्यों हर चौथे साल फेलोशिप की राशि में बढ़ोतरी के लिए धरना- प्रदर्शन करना पड़ता है? स्वत: वृद्धि की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जा पा रही है? साथ ही बढ़ोतरी 100 फीसदी यानी 25,000 से 50,000 रुपए पर अडिग रहने की बात की गई है।
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- मुहिम का नाम दिया नेशन वाइड प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन फॉर हाइक इन फैलोशिप-2018.
- कहा, वॉयस ऑफ रिसर्च स्कॉलर नॉव इन ट्विटर टिल द विक्ट्री, इट्स फाइट फॉर आवर राइट, नॉट डिमांड।
इसके लिए डेडलाइन से 48 घंटे पहले छुट्टी वाले दिन रविवार को चुना गया है और रिसर्च स्कॉलर्स से अपील की गई है कि वे लोग सुबह आठ बजे से रात के 11.45 बजे तक ‘Hike in research fellowship 2018’ और ‘Sysaiims@AIIIRSA’ पर बढ़कर रीट्विट व कमेंट करें ताकि सरकार पर डेडलाइन तक फैलोशिप बढोतरी के लिए दबाव बनाया जा सके। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि नॉन नेट, नॉन जेआरएफ से भी इस मुहिम से जुड़कर अपने-अपने इश्यू उठाने की अपील की गई है।
अपनी मुहिम के बारे में सोसायटी आॅफ यंग साइंटि्स्ट्स के अध्यक्ष लालचंद्र विश्वकर्मा ने फारवर्ड प्रेस से बातचीत में बताया, “हमलोगों ने पहले ही सरकार को 10 दिसंबर 2018 तक का समय दे रखा है। इस बीच हम अपने-अपने संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी, विश्वविद्यालयों आदि के प्रमुखों से अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु लगातार अनुरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे हम रिसर्च स्कॉलरों की फेलोशिप वृद्धि के संबंध में सरकार से अनुशंसा करें। यदि केंद्र सरकार 10 दिसंबर 2018 तक वृद्धि की घोषणा नहीं करती है तब हम आंदोलन को तेज करने को बाध्य होंगे। इस क्रम में हम सरकार को दस दिनों की और मोहलत देंगे और साथ ही आंदोलन भी करेंगे। यदि 20 दिसंबर 2018 तक भी सरकार की तरफ से वृद्धि की घोषणा नहीं की गयी तब हम आगामी 22 फरवरी को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे जिसमें देश भर के रिसर्च स्कॉलर जुटेंगे।”
बताते चलें कि कि बीते चार वर्षों से नेट, गेट उत्तीर्ण करने वाले रिसर्च स्कॉलरों की फेलोशिप की राशि नहीं बढ़ी है जबकि हर चार साल में फेलोशिप राशि बढ़ायी जाती रही है। इस बार चार साल पूरा हुए छह महीने से अधिक हो चुका है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब देश भर के लाखों जूनियर रिसर्च फेलो व सीनियर रिसर्च फेलो फेलोशिप बढ़ाने के लिए इस तरह अपनी आवाज बुलंद कर रहे हों। इससे पहले फेलोशिप राशि व भत्ता बढ़ाने के लिए 2014 में भी इसी तरह हजारों रिसर्च फेलो को आंदोलन करना पड़ा था।
(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क)
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