विजय साई रेड्डी के गैर सरकारी विधेयक को अनेक दलों के सांसदों ने दिया समर्थन
विधायिका में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 50 फीसदी आरक्षण मिले। हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस सांसद विजय साई रेड्डी ने इस संबंध में एक ग़ैर सरकारी विधेयक पेश किया जिसे तमाम दलों का समर्थन मिला। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लोगों को आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिये जाने की मांग फिर ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। हालांकि सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी ओबीसी के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाक़ई में ये दल आगे बढ़कर इस तरह के आरक्षण का समर्थन करेंगे?
हालांकि ओबीसी वर्ग को पंचायती राज की तरह संसद और विधानसभाओं में आरक्षण की मांग लंबे समय से उठती रही है। लेकिन ताज़ा बहस की शुरुआत 21 जून , 2018 को हुई। लोक सभा में विजय साई रेड्डी ने संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 330 क और 332क का अंत:स्थापन) पेश करते हुए कहा कि देश की आबादी में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में इस वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अनुपात के लिहाज़ से आरक्षण की व्यवस्था के अभाव में संविधान की व्यापक भागीदारी वाले लोकतंत्र की अवधारणा साकार नहीं हो पा रही है।
द्रमुक सांसद टी.के.एस. ईलनगोवन, कांग्रेस के. एल. हनुमंतैया और छाया वर्मा, सपा के विश्वंभर प्रसाद निषाद, अन्नाद्रमुक के एन. गोकुलकृष्णन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, के अलावा बीजेपी सांसद रामकुमार वर्मा, अजय प्रताप सिंह और अमरशंकर साबले ने भी इस बिल की भावना का समर्थन किया। हालांकि ग़ैर सरकारी विधेयक होने के नाते इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इससे इस मुद्दे पर चर्चा तो शुरु हुई ही है।
वर्तमान लोकसभा में ओबीसी
| वर्ग | सदस्य | प्रतिशत |
|---|---|---|
| एसटी* | 52 | 9.5 |
| एससी* | 86 | 15.8 |
| ओबीसी | 120 | 22.09 |
| हिंदू सवर्ण | 232 | 42.7 |
| *विधायिका में आरक्षण | ||
अब बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी आख़िर संसद या विधानसभाओं में आरक्षण क्यों चाहते हैं। विधेयक पेश करने वाले विजय साई रेड्डी का कहना है कि संविधान में नए अनुच्छेद 330 क तथा 332 क शामिल किए बिना ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिलने वाला है। वे हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव का हवाला देते हैं। 2019 में हुए चुनाव में ओबीसी सांसदों की हिस्सेदारी 23 फीसदी से भी कम है।
इस मुद्दे पर आरजेड़ी सांसद मनोज झा कहते हैं कि देश में 3,743 जातियां ओबीसी के तहत आती हैं। इनमें से 2 हज़ार से ज़्यादा ऐसी हैं जिन्हें संसद में आज तक हिस्सेदारी नहीं मिली। हालांकि जातीय आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए हैं लेकिन इस बात से किसी को इंकार नहीं है कि देश की आबादी में ओबीसी की तादाद 52% फीसदी से ज़्यादा है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे क़रीब 52 फीसदी माना था। इसके बावजूद ओबीसी को आरक्षण में हिस्सेदारी मिली महज़ 27 फीसदी। उसपर भी क्रीमी लेयर जैसी तमाम शर्तें लागू होती हैं।
परिवर्धित : 27 जुलाई, 12.30 रात्रि
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