सन 2001 से लेकर 2011 के बीच हिन्दुओं की आबादी में 13.3 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि सन 2001 में मुसलमानों की कुल आबादी के लगभग बराबर थी। यह साफ है कि मुसलमानों की आबादी के हिन्दुओं से अधिक हो जाने के खतरे के संबंध में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। राम पुनियानी का विश्लेषण :
While the RSS and its affiliates harp on about the increasing Muslim population, demographers link the higher fertility rates to the lack of education and poor health facilities, writes Ram Puniyani
जहां पारंपरिक रूप से मुस्लिम लीग को बंगाल के विभाजन के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है, वहीं आंबेडकर के इस सम्बन्ध में अलग विचार थे। बता रहे हैं एके बिस्वास :
While the Muslim League has traditionally been blamed for the partition of Bengal, Ambedkar held a different view
सच्चाई तो यह है कि ब्राह्मणवाद के वाहक अगर ओबीसी पाए जाते हैं, तो उसके विरोध में भी बड़ी संख्या में ओबीसी रहे हैं और हैं। यह ओबीसी साहित्य ही तो है, जिसमें सुदामा के पैर धोने की बात को तमाम लोग नकारने लगे हैं। गीता के बारे में भी यह समझने लगे हैं कि ये कृष्ण की बोली या लिखी नहीं है। वो व्यास की करतूत है। उसी में पशुपालन को वैश्य कर्म बताया गया। यह बात उजागर जहाँ की गई है वो भी तो ओबीसी साहित्य है कि गीता को कृष्ण ने नहीं लिखा।
The truth is that if some OBCs are vehicles for Brahmanism, many are its opponents, too. It is because of OBC literature that people today don’t believe that Krishna had washed the feet of Sudama. People have come to realize the Gita does not contain what Krishna said; it contains what Vyas wanted Krishna to say
अफ़सोस की बात हैं कि आजादी के बाद भी गायरक्षा के नाम पर सियासत ख़त्म नहीं हुई। यह उसी ब्रह्मणवादी सोच का परिणाम है कि संविधान के नीति-निर्देशक तत्व में गाय जैसे जानवर की हत्या पर रोक लगाने की बात कही गई है। मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है कि इस तरह की ब्रह्मणवादी नीतियों के पीछे गांधीवादी विचार था, जो गायरक्षा को हिंदू धर्म का कर्तव्य मानते थे
It is unfortunate that cow politics continued to flourish even after Independence. At its root was the same brahmanical mindset that led to the inclusion of the ban on cow slaughter under the Directive Principles of State Policy in the Constitution. Gandhian thought, which considered protecting the cow a duty of the Hindus, was behind these brahmanical policies
हाल में जारी एक रिपोर्ट यह तो कहती है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ भेदभाव का अपराध हुआ है लेकिन यह अपराध किसने किया, नहीं बताती
A recently released report says that Muslims in West Bengal were subjected to criminal discrimination but fights shy of saying who committed the crime
1 जनवरी, 2015 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ए. बी, सी व डी समूह के 79,483 पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 9,040 ओबीसी हैं
As on 1 January 2015, out of 79,483 positions in the A, B, C and D categories, only 9,040 were occupied by OBCs
आरक्षण की उनकी मांग औचित्यपूर्ण हो सकती है और अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के रास्ते पर चले तो वह पूरी भी हो सकती है
Their demand for reservation may be justified – and it can be met if Maharashtra follows Tamil Nadu’s example
ओबीसी को अवशिष्ट पिछड़ों के रूप में देखने की बजाए उसे एक सक्रिय अर्थपूर्ण कैटेगरी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो स्वाधीन भारत के सबसे दुग्र्राह्य राजनीतिक समूह -‘उच्च’ या ‘अगड़ी’-जातियों को परिभाषित करने में हमारी मदद करता है
Rather than think of “OBC” as a term that acquires, passively, the leftover meaning associated with backwardness, it is far more productive to visualize it as an active, meaning-giving category that helps define the elusive “upper” or “forward” castes
वर्षों बाद इस बार सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के एक निर्दलीय उम्मीदवार (कांटी से पासी जाति के अशोक कुमार चौधरी) ने आज़ाद उम्मीदवार बतौर जीत दर्ज की। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि प्रमुख राजनीतिक दल सामान्य सीटों से अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट ही नहीं देते
After a long time, an SC candidate emerged victorious from a general seat. Ashok Kumar Chaudhary, a Pansi, won the Kanti seat as an independent candidate. This happens very rarely as political parties never field SC candidates from General seats
साफ़ है कि तीन एजेंसियां अलग-अलग आंकड़े पेश कर रही हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कुछ समय से जिस सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 का शोर है, उसकी विश्वनसनीयता भी संदिग्धि ही रहेगी
Given the fact the three different agencies came up with different figures, it is clear that the credibility of the much-hyped Socio-Economic and Caste Census 2011 will also be under a cloud
