हिंदीस्‍तान | Hindistan

मीडिया ने चलाई थी गलत खबर, सवर्ण आरक्षण के पक्ष में है वाईएफई

गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है

The media got it all wrong – Youth for Equality in favour of Savarna reservation

Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions

घर बैठे खरीदें फारवर्ड प्रेस की किताबें

फारवर्ड प्रेस बुक्स (एफपी बुक्स) बहुजन साहित्य, संस्कृति और समाज पर केंद्रित हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों का प्रकाशन करता है

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They are centred on Bahujan literature, culture and society and available both in English and Hindi

अयोध्या पर क्यों है बौद्ध धर्मावलम्बियों का अधिकार? जानें याचिकाकर्ता विनीत कुमार मौर्य की जुबानी

अयोध्या, उत्तर प्रदेश के निवासी विनीत कुमार मौर्य ने यह दावा किया है कि विवादित जमीन की जब खुदाई हो रही थी तब जो अवशेष मिले थे, वे बुद्ध से जुड़े व सम्राट अशोक के समकालीन थे। सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा याचिका की सुनवाई को स्वीकृति मिल गयी है। पढ़ें विनीत कुमार मौर्य से एक्सक्लूसिव साक्षात्कार का संपादित अंश :

Why Buddhists are the real claimants of Ayodhya – petitioner Vineet Kumar Maurya’s take

Vineet Kumar Maurya, a resident of Ayodhya, claims that excavations at the disputed site had unearthed remains from the Ashokan era linked to Buddhism. The Supreme Court has admitted his petition. Edited excerpts of an exclusive interview with Vineet Kumar Maurya

बी.पी. मंडल के सीएम बनने की कहानी, बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की जुबानी

सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने। वह भी तीन दिनों के लिए। तीन दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बी.पी. मंडल को पहले एमएलसी मनोनीत किया और फिर उनके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। मंडल जी जयंती के मौके पर उनसे खास बातचीत की वीरेंद्र यादव ने :

Bihar’s first OBC chief minister recalls how B.P. Mandal succeeded him

Satish Prasad Singh became the first OBC chief Minister of Bihar. His tenure lasted barely three days. That is how long it took Singh to nominate B.P. Mandal as Member of Legislative Council and then relinquish the chief ministership for him. On the occasion of the B.P. Mandal’s birth anniversary, Birendra Yadav spoke to him

वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर नाज़ुक स्थिति में एम्स के आईसीयू में भर्ती

हिंदी के वरिष्ठ लेखक और पत्रकार राजकिशोर की तबियत बीते 15 मई (मंगलवार) को अचानक बिगड़ गई। फिलहाल वे एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। हालत नाज़ुक बनी हुई है। कुछ ही दिनों पहले उनके 40 वर्षीय युवा पुत्र विवेक की ब्रेन हैम्रेज से मौत हो गई थी

Prominent journalist Rajkishore in critical condition, admitted to AIIMS

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यूजीसी के ख़िलाफ़ बुद्धिजीवियों की तीखी प्रतिक्रिया

अकादमिक जगत, पत्रकारिता और साहित्यिक दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों ने ‘फारवर्ड प्रेस’, ‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ (ईपीडब्लू) के ऑनलाइन संस्करण, ‘मास मीडिया’, ‘हंस’ समेत कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और जर्नलों को यूजीसी द्वारा अपनी अनुमोदित सूची से हटाने की कार्रवाई को प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला बताया है

Voices of dissent against UGC’s shoddy treatment of publications

Noted figures from the worlds of academics, journalism and literature criticize UGC’s decision to blacklist magazines like Forward Press, EPW (online) and Hans. They call it regressive and an attack on the freedom of expression and press

‘यूजीसी के अलाेकतांत्रिक कदम का विरोध हो’

यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस को अपनी कथित ‘मान्यता’ सूची से बाहर करने पर विकाश सिंह मौर्य कहते हैं कि यह समाज को शिक्षा से वंचित करने षड्यंत्र है। पढ़िए उनकी टिप्पणी :

‘UGC’s undemocratic step needs to be opposed’

On UGC’s decision to blacklist ‘Forward Press’, Vikash Singh Maurya says that this is a conspiracy to deprive society of education

अंधविश्वास के हवन में किसकी आहूति दे रहे द्विज?

यदि देश के सैनिक सीमा पर न लड़ें तो क्या देश सुरक्षित रह सकता है? यदि पेड़ न हों तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी? ये सवाल जटिल नहीं है। सारा देश इनका जवाब जानता है। लेकिन द्विज यज्ञों के आयोजन से देश को अंधविश्वास के हवन में झोंकने पर आमादा क्यों हैं। सुभाष गाताडे की रिपोर्ट :

Yagyas to secure the borders and save the environment

If the army does not resist intrusions at the border, can a nation remain safe? How will we save the environment without trees? These questions aren’t difficult to answer. The whole nation knows the answers to these questions. Why then are the Dwijs intent on pushing the nation into the fire of superstition?

क्षमा करें, इस अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद अनुपलब्ध है

Incredible! Even SCs and STs need a ‘backwardness’ check for reservation in promotions?  

Instead of abolishing vacant posts, the government needs to examine why the posts haven’t been filled. Revisiting the ‘M. Nagaraj and Others versus Union of India’ case will be a good start, writes Haribhau Rathod

अदालत में आग

कुछ लोग यह मानते हैं कि इस व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान कर देने से इसकी खामियां ख़त्म हो जाएँगी, तो शायद वे सही नहीं हैं। जिन व्यवस्थाओं में सामाजिक आरक्षण के प्रावधान हैं, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। न्यायपालिका को कहीं अधिक सुधार की दरकार है

Fire in the court

Some people believe that introducing reservations in the judiciary will make the flaws go away. This assessment may not be correct. The systems that have this provision already in place aren’t exactly flawless. The judiciary is in need of sweeping corrective measures. Hence, I am among those who see the recent judges’ press conference in a positive light