हिंदीस्‍तान | Hindistan

बी.पी. मंडल के सीएम बनने की कहानी, बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की जुबानी

सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने। वह भी तीन दिनों के लिए। तीन दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बी.पी. मंडल को पहले एमएलसी मनोनीत किया और फिर उनके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। मंडल जी जयंती के मौके पर उनसे खास बातचीत की वीरेंद्र यादव ने :

Bihar’s first OBC chief minister recalls how B.P. Mandal succeeded him

Satish Prasad Singh became the first OBC chief Minister of Bihar. His tenure lasted barely three days. That is how long it took Singh to nominate B.P. Mandal as Member of Legislative Council and then relinquish the chief ministership for him. On the occasion of the B.P. Mandal’s birth anniversary, Birendra Yadav spoke to him

वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर नाज़ुक स्थिति में एम्स के आईसीयू में भर्ती

हिंदी के वरिष्ठ लेखक और पत्रकार राजकिशोर की तबियत बीते 15 मई (मंगलवार) को अचानक बिगड़ गई। फिलहाल वे एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। हालत नाज़ुक बनी हुई है। कुछ ही दिनों पहले उनके 40 वर्षीय युवा पुत्र विवेक की ब्रेन हैम्रेज से मौत हो गई थी

Prominent journalist Rajkishore in critical condition, admitted to AIIMS

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घर बैठे खरीदें फारवर्ड प्रेस की किताबें

फारवर्ड प्रेस बुक्स (एफपी बुक्स) बहुजन साहित्य, संस्कृति और समाज पर केंद्रित हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों का प्रकाशन करता है

Buy Forward Press books from the comfort of your homes

They are centred on Bahujan literature, culture and society and available both in English and Hindi

यूजीसी के ख़िलाफ़ बुद्धिजीवियों की तीखी प्रतिक्रिया

अकादमिक जगत, पत्रकारिता और साहित्यिक दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों ने ‘फारवर्ड प्रेस’, ‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ (ईपीडब्लू) के ऑनलाइन संस्करण, ‘मास मीडिया’, ‘हंस’ समेत कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और जर्नलों को यूजीसी द्वारा अपनी अनुमोदित सूची से हटाने की कार्रवाई को प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला बताया है

Voices of dissent against UGC’s shoddy treatment of publications

Noted figures from the worlds of academics, journalism and literature criticize UGC’s decision to blacklist magazines like Forward Press, EPW (online) and Hans. They call it regressive and an attack on the freedom of expression and press

‘यूजीसी के अलाेकतांत्रिक कदम का विरोध हो’

यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस को अपनी कथित ‘मान्यता’ सूची से बाहर करने पर विकाश सिंह मौर्य कहते हैं कि यह समाज को शिक्षा से वंचित करने षड्यंत्र है। पढ़िए उनकी टिप्पणी :

‘UGC’s undemocratic step needs to be opposed’

On UGC’s decision to blacklist ‘Forward Press’, Vikash Singh Maurya says that this is a conspiracy to deprive society of education

अंधविश्वास के हवन में किसकी आहूति दे रहे द्विज?

यदि देश के सैनिक सीमा पर न लड़ें तो क्या देश सुरक्षित रह सकता है? यदि पेड़ न हों तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी? ये सवाल जटिल नहीं है। सारा देश इनका जवाब जानता है। लेकिन द्विज यज्ञों के आयोजन से देश को अंधविश्वास के हवन में झोंकने पर आमादा क्यों हैं। सुभाष गाताडे की रिपोर्ट :

Yagyas to secure the borders and save the environment

If the army does not resist intrusions at the border, can a nation remain safe? How will we save the environment without trees? These questions aren’t difficult to answer. The whole nation knows the answers to these questions. Why then are the Dwijs intent on pushing the nation into the fire of superstition?

क्षमा करें, इस अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद अनुपलब्ध है

Incredible! Even SCs and STs need a ‘backwardness’ check for reservation in promotions?  

Instead of abolishing vacant posts, the government needs to examine why the posts haven’t been filled. Revisiting the ‘M. Nagaraj and Others versus Union of India’ case will be a good start, writes Haribhau Rathod

अदालत में आग

कुछ लोग यह मानते हैं कि इस व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान कर देने से इसकी खामियां ख़त्म हो जाएँगी, तो शायद वे सही नहीं हैं। जिन व्यवस्थाओं में सामाजिक आरक्षण के प्रावधान हैं, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। न्यायपालिका को कहीं अधिक सुधार की दरकार है

Fire in the court

Some people believe that introducing reservations in the judiciary will make the flaws go away. This assessment may not be correct. The systems that have this provision already in place aren’t exactly flawless. The judiciary is in need of sweeping corrective measures. Hence, I am among those who see the recent judges’ press conference in a positive light

नेशनल दस्तक, फेसबुक और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल

फ़ेसबुक ने जिस प्रकार से नेशनल दस्तक के मामले में अपने कथित नियमों का हवाला दिया है वह संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी में अनाधिकारिक हस्तक्षेप है, जिसकी हम निंदा करते हैं तथा यह जानना चाहते हैं कि फेसबुक के भारतीय कार्यालय में फुले-आम्बेडकर-पेरियार की विचारधारा को मानने वाले कितने लोग कार्यरत हैं?

National Dastak, Facebook and freedom of expression

The manner in which Facebook has cited its own rules to defend its action against National Dastak amounts to unauthorized intervention on our Constitutional right to freedom of expression, and we condemn it. We would also like to know how many of Facebook’s employees in its India offices believe in Phule, Ambedkar and Periyar’s ideology

रवीश कुमार को प्रथम कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार

इस वर्ष पत्रकारिता जगत में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना की शुरुआत गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और कुलदीप नैयर के सहयोग से हुई है। इस वर्ष् यह पुरस्कार एनडीवी टीवी के रवीश कुमार को दिया जाएगा।

Ravish Kumar wins the inaugural Kuldip Nayar Journalism Award

Kuldip Nayar has joined hands with the Gandhi Peace Foundation to institute a prestigious award for journalists. NDTV’s Ravish Kumar has been chosen for the award this year