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प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में हो रहे दंगे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। राजधानी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन दोनों को अपने इस आपराधिक कृत्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए

ओबीसी के क्रीमी लेयर के सन्दर्भ में गठित शर्मा कमिटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि वार्षिक आय में वेतन को भी शामिल किया जाय। ओबीसी संगठनों ने इन सिफारिशों को सिरे से ख़ारिज कर कहा है कि यह ओबीसी के लिए घातक हैं। नवल किशोर कुमार की विशेष रिपोर्ट

आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी

अभी हाल ही में बेगूसराय में गिरिराज सिंह द्वारा डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रतिमा को राजद और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने तथाकथित तौर पर पवित्र किया। इस मौके पर आंबेडकर और फुले के नाम के नारे लगाए गए। नवल किशोर कुमार बता रहे हैं कि बिहार में फुले और आंबेडकर की वैचारिकी कैसे प्रासंगिक बनती जा रही है

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के “हार्ड हिंदुत्व” के बजाय “सॉफ्ट हिंदुत्व” का प्रयोग किया। बापू राऊत बताते हैं कि किस तरह “आप” का “बजरंगबली उर्फ हनुमान” भाजपा के “जय श्रीराम” पर भरी पड़ा। इस तरह “आप” ने दक्षिणपंथियों के फार्मूले का इस्तेमाल कर भाजपा और संघ के धार्मिक हथियारों से उन्हें परास्त कर दिया

देशभर से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार को ललकारा। उनकी मांग यह है कि उनके लिए जनगणना में पृथक धर्म का कॉलम हो। फारवर्ड प्रेस की खबर

इस देश की 54 प्रतिशत आबादी अगर विकास से सुविधा से प्रगति से दूर रहेगी, तो यह देश तरक्की करेगा कैसे? आगे बढ़ेगा कैसे? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना ही होगा, उन्हें आरक्षण देना ही होगा और उनकी जनगणना करनी ही होगी! लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे का संबोधन

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण

इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 12 ओबीसी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें से 11 आप व 1 भाजपा के उम्मीदवार शामिल हैं। कम हिस्सेदारी होने का एक असर ओबीसी से जुड़े मसलों पर भी पड़ता है। क्या इस बार केजरीवाल सरकार इस बहुसंख्यक वर्ग की सुधि लेंगे?