News & Politics | समाचार और राजनीति

Bihar: Migrant workers’ plight is still a burning issue

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बिहार चुनाव : जिंदा हैं प्रवासी मजदूरों के सवाल

दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासी मजदूरों पर किए गए यूनिसेफ़ की एक रिपोर्ट बताती है कि इन मजदूरों में 70 प्रतिशत मजदूर सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके हालात के बारे में बता रहे हैं हुसैन ताबिश

Bihar elections: Constitution, representation and security on the Muslim voter’s mind

Which alliance/party in the fray for the upcoming assembly elections in Bihar is likely to get the backing of the Muslims? Most probably that which prioritizes preserving and protecting the Constitution of India and giving the community a fair share in employment opportunities and in the political leadership, finds Hussain Tabish

बिहार चुनाव : संविधान के पक्ष में मुसलमान, सत्ता में नुमाइंदगी और सुरक्षा का सवाल भी अहम

इस बार बिहार के मुसलमान विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं और उनका रूख क्या है, इस संबंध में ताबिश दे रहे हैं जमीनी जानकारी। उनके मुताबिक, बिहार के मुसलमान इस बार भारतीय संविधान को बचाने के पक्षधर है। रोजगार और नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी उनके सवाल हैं

Will American tech companies show the way by introducing caste-based reservations?

The Cisco lawsuit has made the US government aware of caste discrimination in the American multinational IT companies, which employ a large number of Indians. Harvard-based Dalit scholar Suraj Yengde told American broadcaster NPR that these companies should adopt a policy of caste diversity and implement it in India and elsewhere

क्या अमरीकी टेक कंपनियां जाति-आधारित आरक्षण कर भारत को राह दिखाएंगी?

सिस्को के खिलाफ मुकदमे ने उस देश की बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, में व्याप्त जातिगत भेदभाव की ओर अमरीका की सरकार का ध्यान खींचा है। हार्वर्ड के दलित अध्येता सूरज येंग्ड़े ने अमरीकी रेडियो एनपीआर से बातचीत में कहा कि इन कंपनियों को जाति-आधारित आरक्षण की नीति अपनानी चाहिए और इसे भारत सहित अन्य स्थानों में स्थित अपने कार्यालयों में भी लागू करना चाहिए

As Devendra Fadnavis focuses on Bihar, a shrinking OBC vote share in Maharashtra stares at him

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देवेंद्र फडणवीस : नजरें बिहार पर, महाराष्ट्र में उखड़ रहा खूंटा

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गहरे संकट में घिर गए हैं। कहां उन्हें उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ‘बिहार फतह’ की कमान सौंपी थी, अब उनके ही गृह राज्य में उनकी पार्टी के अनुभवी ओबीसी नेता एकनाथ खडसे ने विद्रोह कर दिया है। बता रहे हैं गुलजार हुसैन

Bihar elections: Not so long ago, independent candidate Sanjay Sahni was an electrical worker in Delhi

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बिहार चुनाव : जानें कैसे, बिजली मजदूर संजय सहनी बन गए विधायक उम्मीदवार?

इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव युवामय हो गया है। दलित-बहुजन जातियाें के युवा राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मैदान में हैं। इनमें एक संजय सहनी भी हैं जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये बहुत खास हैं। खास इसलिए कि ज्यां द्रेज, अरूंधति राय और निखिल डे जैसे देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता इनके लिए चुनाव प्रचार में लगे हैं। बिजली मजदूर से विधायक उम्मीदवार बनने की कहानी बता रही हैं सीटू तिवारी

Madhya Pradesh: Denied forest rights, Adivasis fear ending up homeless

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मध्य प्रदेश : हाशिए पर वनाधिकार कानून, आदिवासियों के बेघर होने का खतरा बरकरार

मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासियों व परंपरागत वननिवासियों को वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पट्टा नहीं दिया जा रहा है। इससे उनके सामने रहने-जीने का संकट उत्पन्न हो गया है। वे दहशत में हैं कि कहीं सरकार उन्हें बेघर न कर दे। बता रहे हैं राजन कुमार

At JNU, a glimpse of the enduring reluctance to implement reservations

Even Constitutional amendments, laws, judgments and government guidelines haven’t been able to turn the quotas for teachers on paper into reality as the university administration fishes for loopholes and keeps qualified SC, ST and OBC candidates out of the reckoning

आरक्षण लागू न करने की हठधर्मिता के दर्शन करने हों तो जेएनयू आईये

संविधान संशोधन हो चुके हैं, नए कानून बनाये जा चुके हैं, अदालतें अपने फैसले सुना चुकीं हैं और सरकारें मार्ग-निर्देश जारी कर चुकी हैं। परन्तु इन सब के बाद भी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अध्यापकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा अब भी केवल कागजों पर है। विश्वविद्यालय प्रशासन एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को बाहर रखने के लिए बहाने खोजने में अपने सिद्धस्तता का परिचय देता रहा है। बता रहे हैं अनिल वर्गीज

Will American tech companies show the way by introducing caste-based reservations?

The Cisco lawsuit has made the US government aware of caste discrimination in the American multinational IT companies, which employ a large number of Indians. Harvard-based Dalit scholar Suraj Yengde told American broadcaster NPR that these companies should adopt a policy of caste diversity and implement it in India and elsewhere

क्या अमरीकी टेक कंपनियां जाति-आधारित आरक्षण कर भारत को राह दिखाएंगी?

सिस्को के खिलाफ मुकदमे ने उस देश की बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, में व्याप्त जातिगत भेदभाव की ओर अमरीका की सरकार का ध्यान खींचा है। हार्वर्ड के दलित अध्येता सूरज येंग्ड़े ने अमरीकी रेडियो एनपीआर से बातचीत में कहा कि इन कंपनियों को जाति-आधारित आरक्षण की नीति अपनानी चाहिए और इसे भारत सहित अन्य स्थानों में स्थित अपने कार्यालयों में भी लागू करना चाहिए

Bihar Elections: Constitution, representation and security on the Muslim voter’s mind

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बिहार चुनाव : संविधान के पक्ष में मुसलमान, सत्ता में नुमाइंदगी और सुरक्षा का सवाल भी अहम

इस बार बिहार के मुसलमान विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं और उनका रूख क्या है, इस संबंध में ताबिश दे रहे हैं जमीनी जानकारी। उनके मुताबिक, बिहार के मुसलमान इस बार भारतीय संविधान को बचाने के पक्षधर है। रोजगार और नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी उनके सवाल हैं

At JNU, a glimpse of the enduring reluctance to implement reservations

Even Constitutional amendments, laws, judgments and government guidelines haven’t been able to turn the quotas for teachers on paper into reality as the university administration fishes for loopholes and keeps qualified SC, ST and OBC candidates out of the reckoning 

आरक्षण लागू न करने की हठधर्मिता के दर्शन करने हों तो जेएनयू आईये

संविधान संशोधन हो चुके हैं, नए कानून बनाये जा चुके हैं, अदालतें अपने फैसले सुना चुकीं हैं और सरकारें मार्ग-निर्देश जारी कर चुकी हैं। परन्तु इन सब के बाद भी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अध्यापकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा अब भी केवल कागजों पर है। विश्वविद्यालय प्रशासन एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को बाहर रखने के लिए बहाने खोजने में अपने सिद्धस्तता का परिचय देता रहा है। बता रहे हैं अनिल वर्गीज