News & Politics | समाचार और राजनीति

Will Modi succeed in wooing the Matuas who once fought casteism?

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कितनी सफल होगी मनुवाद को खारिज करने वाले मतुआ समुदाय को साधने की मोदी की कोशिश?

बीते 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में शिक्षा की बात कह रहे थे और बार-बार मतुआ समुदाय के अगुआ रहे हरिचंद ठाकुर व गुरुचंद ठाकुर का नाम ले रहे थे। इसके पीछे की उनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं ललित कुमार

Dalitbahujan intellectuals object to Akhilesh Yadav's 'Dalit Diwali' appeal

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अखिलेश के ‘दलित दीवाली’ आह्वान को दलित-बहुजन बुद्धिजीवियों ने नकारा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा डॉ. आंबेडकर की जयंती के मौके पर ‘दलित दीवाली’ मनाने के आह्वान का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध की वजह जानने के लिए फारवर्ड प्रेस ने दलित-बहुजन बुद्धिजीवियों, लेखकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की

World indices speak of the pitiable condition of India’s Bahujans

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विश्व सूचकांक बताते हैं भारत व इसके बहुजनों की बदहाली

आज विश्व स्तर पर कई तरह के सूचकांक जारी किए जाते हैं जिनसे किसी भी राष्ट्र की दशा और दिशा का पता चलता है। यदि हम भारत को केंद्र में रखकर देखें तो हम पाते हैं कि अनेक सूचकांकों के मामले में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। बता रहे हैं अभिनव कटारिया

Bahujan politics: A movement on the ground needed in this age of social media

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बहुजन राजनीति : सोशल मीडिया के युग में बड़े जमीनी आंदोलन की दरकार

सोशल मीडिया की मदद से बहुजन बुद्धिजीवी समाज में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं से अपने लोगों को परिचय कराकर उन्हें बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बावजूद विचारधाराओं को आमूल परिवर्तन की संवाहक बनाने के लिए, जमीनी आंदोलनों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

Why this opposition when the Fifth Schedule is not against non-Adivasis?

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गैर-आदिवासियों के खिलाफ नहीं हैं पांचवीं अनुसूची के प्रावधान, नाहक़ किया जा रहा विरोध

बड़वानी जिले के जयस संगठन के प्रभारी राजू पटेल के मुताबिक पांचवीं अनुसूची का विरोध करने वाले संगठनों के अधिकतर लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के लोग आदिवासी क्षेत्रों में धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की संस्कृति, रीति-रिवाजों पर हमला कर रहे हैं।

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have been reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

How long will the Dalits of West Bengal remain on the margins?

The Matuas, including the Namasudras, make up around 2.5 crore of West Bengal’s 9.5-crore population. Clearly, they have been playing a decisive role in the assembly elections. Yet, they are on the margins. Lalit Kumar looks for answers

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : कबतक हाशिए पर रहेंगे दलित?

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय जिसमें नमो शूद्र समुदाय के लोग भी शामिल हैं, की आबादी ढाई करोड़ से अधिक है। जबकि बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है। यानी ये चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे हाशिए पर क्यों हैं? ललित कुमार का विश्लेषण