National | राष्‍ट्रीय

Bahujan politics: A movement on the ground needed in this age of social media

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बहुजन राजनीति : सोशल मीडिया के युग में बड़े जमीनी आंदोलन की दरकार

सोशल मीडिया की मदद से बहुजन बुद्धिजीवी समाज में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं से अपने लोगों को परिचय कराकर उन्हें बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बावजूद विचारधाराओं को आमूल परिवर्तन की संवाहक बनाने के लिए, जमीनी आंदोलनों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

Corporate media’s journalism versus journalism of truth

It is wrong to categorize the media into “mainstream” and “alternative”. The word “mainstream media” is the coinage of the companies that use the protection offered to them by the Constitution to do journalism for profit, writes Anil Chamadia

मीडिया कंपनियों की पत्रकारिता बनाम सच की पत्रकारिता

सत्ता स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करने वाले समाज के जागरुक नागरिकों में कुछेक को तरह-तरह से प्रताड़ित कर बाकी की जागरूकता को डराना चाहती है। किसी एक की गिरफ्तारी वास्तव में एक संदेश के लिए की जाती है जैसे हमने मिथकों में एकलव्य के रुप में देखा है। अनिल चमड़िया का विश्लेषण

Report

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किसान आंदोलन में शिक्षा की लौ जलातीं बहुजन महिलाएं

दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा गाजीपुर आंदोलन स्थल पर इन दिनों सावित्रीबाई फुले पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। इस पाठशाला में आंदोलन में शामिल होने वाले बच्चे और कूड़ा बीनने वाले बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस पाठशाला की संचालिका निर्देश सिंह से सुशील मानव की खास बातचीत

Central Budget 2021-22: Marginalized communities kept on the margins

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केंद्रीय बजट 2021-22 : फिर हाशिए पर हाशियाकृत समुदाय

पूर्व में पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं में एससी व एसटी के लिए उपयोजनाएं हुआ करती थी। अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास की परिकल्पना को तिलांजलि दिए जाने के बाद से उपयोजनाओं की व्यवस्था समाप्त हो गई हैं। इस बार के बजट में दलितों, आदिवासियों सहित सभी हाशियाकृत समुदायों को कितना महत्व दिया गया है, बता रहे हैं डॉ. नेसार अहमद

Hindutva versus the Republic

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हिंदुत्व बनाम गणतंत्र

वह हिंदुत्व, जो संघ की विचारों के मूल में है, स्वतंत्रता का भी विरोधी है। वह मनुष्य पर सामाजिक निर्योग्यताएं लादता है। शूद्र हो अथवा स्त्री या कि अंत्यज, उनको किसी प्रकार की आज़ादी के पक्ष में हिंदुत्व नहीं दिखाई पड़ता है। बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

Covid vaccine trials: Dalits, Adivasis and Backwards yet again the guinea pigs

In Madhya Pradesh, ‘volunteers’ were paid Rs 750 each for taking a trial dose of Covid-19 vaccine. One such ‘volunteer’, Deepak Marawi, died ten days after receiving the trial dose. The government, the vaccine manufacturer and the hospital that conducted the trials appear to be washing their hands of his death. Tabish Hussain reports

कोविड वैक्सीन का ट्रायल केवल दलितों, आदिवासियाें और पिछड़ों पर क्यों?

मध्य प्रदेश में एंटी कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोगों को प्रति डोज 750 रुपए देने की बात सामने आई है। इनमें से भोपाल गैस कांड के पीड़ित दीपक मरावी भी थे, जिनकी मौत कोवैक्सीन नामक दवा का डोज लेने के दस दिनों के बाद मौत हो गई। अब सरकार और कंपनी दोनों अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ताबिश हुसैन की तफ्तीश

Dalitbahujans take out march in solidarity with protesting farmers

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किसान आंदोलन के समर्थन में बहुजन समाज ने निकाला ‘माटी संकल्प मार्च’

‘माटी संकल्प मार्च’ में शामिल दलित-बहुजन अपने साथ डेढ़ सौ मीटर लंबा बौद्ध धम्म ध्वज और तिरंगा, लेकर चल रहे थे। वहीं कई बैनरों पर “साझी विरासत और साझी शहादत” के नारे थे। इस दौरान लोगों ने ‘जय भीम’ के नारे के साथ ‘जय किसान’ और ‘जय जवान’ के नारे लगाए। बता रहे हैं सुशील मानव