National | राष्‍ट्रीय

Manoranjan Byapari: In West Bengal, finally an opportunity for the Dalit voice to be heard

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पश्चिम बंगाल में हम दलितों का कंठ दबाकर रखा गया था, अब हम बोलेंगे : मनोरंजन ब्यापारी

इसको ऐसे भी समझिए कि अभी तक पश्चिम बंगाल में तो यह माना जाता रहा कि दलितों का कोई साहित्य है ही नहीं। लंबी लड़ाई के बाद वे यह स्वीकार करने लगे हैं कि शोषितों और वंचितों का भी साहित्य है। इसलिए मेरे हिसाब से यह एक बड़ी कामयाबी है दलित वर्गों की। फारवर्ड प्रेस के हिन्दी संपादक नवल किशोर कुमार से बातचीत में पश्चिम बंगाल में नवगठित दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मनोरंजन ब्यापारी

Still no FIR against those who attacked journalists of ‘The Caravan’

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कारवां पत्रिका के पत्रकारों पर हमला करने वालों को क्यों बचा रही दिल्ली पुलिस?

बीते 11 अगस्त, 2020 को दिल्ली में कारवां पत्रिका के तीन पत्रकारों पर उन्मादी भीड़ द्वारा जानलेवा हमला किया गया और इनमें से एक महिला पत्रकार के साथ यौन हिंसा की गई। लेकिन घटना के चार दिन बाद भी दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। आखिर इसकी वजह क्या है? नवल किशोर कुमार की खबर

Mukti Tirkey: ‘200 years on, tea-garden workers are still bonded labourers’

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आज भी बंधुआ मजदूर हैं चाय बागान के श्रमिक : मुक्ति तिर्की

राजन कुमार से विशेष बातचीत में ‘दलित आदिवासी दुनिया’ के संपादक मुक्ति तिर्की बता रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी श्रमिकों के बारे में। उनके मुताबिक वे दो सौ साल बाद भी बंधुआ मजदूर हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। वहीं असम में उन्हें एसटी का दर्जा भी हासिल नहीं है

OBC reservation: Union Minister Thawar Chand Gehlot’s bizarre statement

With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar

ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर

OBC reservation: Union Minister Thawar Chand Gehlot’s bizarre statement

-With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar

ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर

In a Jammu land dispute, a Dalit youth is killed in broad daylight, local police accused of turning a blind eye

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जम्मू : जमीन के विवाद में दलित युवक की हत्या, पुलिस पर सवर्ण अपराधियों का साथ देने का आरोप

गत दो जुलाई को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक गांव में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक हत्या की वजह जमीन को लेकर विवाद है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस उंची जाति के अपराधियोें की मदद कर रही है और लीपापोती में लगी है। सुशील मानव की खबर

Let there be no doubt: Reservation is inseparable from fundamental rights

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आरक्षण को लेकर न हों दिग्भ्रमित, मौलिक अधिकारों के साथ है नाभिनाल का रिश्ता

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

Bihar SC-ST MLAs write to president, express concern about Supreme Court verdicts on reservation

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अध्यादेश लाकर तत्काल आरक्षण बचाए सरकार, बिहार के दलित-आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सहित राज्य के 22 दलित-आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उनके मुताबिक आरक्षण के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से देश के दलित-आदिवासी सशंकित और अपमानित महसूस कर रहे हैं

Conspiracy to make JNU a dwij gyanasthali

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जेएनयू को द्विजों की “ज्ञानस्थली” बनाने की साजिश

कोरोना लॉकडाउन के दौरान जेएनयू में रामायण और गीता पर वेबिनार का आयोजन किया गया। क्या यह जेएनयू की मुक्त वैचारिकी को खत्म कर इस शैक्षणिक संस्थान को हिंदू धर्म व उसके दर्शन तक सीमित करने की साजिश है? हालिया घटनाओं के मद्देनज़र नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट

Ill-timed release of Draft Trangender Persons Rules

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ट्रांसजेंडरों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी, सरकार की नीयत पर सवाल

मौजूदा समय में जबकि केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नये नियमों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया गया है। लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जा रही हैं। इसे लेकर इस समुदाय के लोगों में आक्रोश है। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा