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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सहित राज्य के 22 दलित-आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उनके मुताबिक आरक्षण के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से देश के दलित-आदिवासी सशंकित और अपमानित महसूस कर रहे हैं

कोरोना लॉकडाउन के दौरान जेएनयू में रामायण और गीता पर वेबिनार का आयोजन किया गया। क्या यह जेएनयू की मुक्त वैचारिकी को खत्म कर इस शैक्षणिक संस्थान को हिंदू धर्म व उसके दर्शन तक सीमित करने की साजिश है? हालिया घटनाओं के मद्देनज़र नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट

मौजूदा समय में जबकि केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नये नियमों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया गया है। लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जा रही हैं। इसे लेकर इस समुदाय के लोगों में आक्रोश है। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

पशुपालन करने वालों में बहुलांश दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन पशुपालन ही है। इसकी एक वजह यह भी कि इन वर्गों के लोग या तो भूमिहीन हैं या फिर छोटी जोत वाले खेतिहर किसान/मजदूर हैं। वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियों से जुझ रहा है पशुपालक समाज

कोरोना के दहशत के बीच बिना तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा की सबसे अधिक मार मजदूरों पर पड़ रही है। सुशील बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन न तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है और न ही उनके रहने-खाने का इंतजाम किया जा रहा है।

बिहार के सामाजिक व राजनीतिक परिवेश में यह नए बदलाव का परिचायक भी है कि जो शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का विरोध करते थे, इसे जातिगत राजनीति की उपमा देते थे, वे अब स्वयं ही अपने-अपने जातिगत दरबे में समाते जा रहे हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

विशद कुमार बता रहे हैं झारखंड के सुदूर गुमला और लातेहार के पठारी इलाकों में रहने वाले असुर आदिम जनजाति के लाेगों के द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक रेडियो के बारे में। ये वही हैं जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में खलनायक बताया गया है। जबकि वे भी अन्य सभी के जैसे इंसान हैं और अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं

सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब दलित, पिछड़े,आदिवासी व मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। ऐसी ही एकजुटता बीते 4 मार्च को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखने को मिली। सुशील मानव की खबर

इस देश की 54 प्रतिशत आबादी अगर विकास से सुविधा से प्रगति से दूर रहेगी, तो यह देश तरक्की करेगा कैसे? आगे बढ़ेगा कैसे? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना ही होगा, उन्हें आरक्षण देना ही होगा और उनकी जनगणना करनी ही होगी! लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे का संबोधन

बीते 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर में भले ही पूर्ववर्ती निजाम के कानूनों को निष्प्रभावी बना दिया गया, लेकिन अभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान नहीं बदले गए हैं। यह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में उद्वोधन के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 के खात्मे से जम्मू-कश्मीर में इन वर्गों को आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर