National | राष्‍ट्रीय

इस शब्द के उपयोग से अछूतों के आंदोलनों में बडी संख्या में अन्य पिछडा वर्ग के लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिससे उनकी ताकत बढ जाती है। अगर इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया जाए तो इनके आंदोलन कमजोर हो जाएंगे। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर देशभर से  प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन प्रतिक्रियाओं से यह मालूम चलता है कि ये लोग दलित, आदिवासी और वंचित समुदायों के लिए अपने संघर्ष और जुझारूपन के कारण  कितने लोकप्रिय हैं। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक घर उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी अतत: एक ब्राह्मणवादी ही थे क्योंकि वह संघ की सांस्कृतिक दीक्षा से बाहर नहीं निकले थे। दलित बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अटल की असल वैचारिकी को उजागर किया है। कमल चंद्रवंशी दे रहे हैं ब्यौरा

मराठा खुद को आरक्षित वर्ग में शामिल करने का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि वे खुद को उच्च जाति का मानते रहे हैं। भले ही उच्च जातियां उन्हें शूद्र मानती रही हों।अब उन्होंने आरक्षित वर्ग में शामिल होने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। यह हिंसक शक्ल अख्तियार कर चुका है। आखिर इसकी वजह क्या है? बता रहें हैं, बापू राऊत

पदोन्नति में केंद्र में 22.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि केंद्र में सामान्य वर्ग के लिए  77.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 67 प्रतिशत पद उपलब्ध है । जबकि सामाजिक न्याय का तकाजा है कि पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में उदारतापूर्वक विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं हरिभाऊ राठौड़

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक रणनीतियां बनाने में व्यस्त् है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान बनाम अतीत के तर्ज पर मोदी बनाम नेहरु की रणनीति तो जारी है ही, बिहार में भी लालू बनाम मंडल की तैयारी है। जाहिर तौर पर इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को साथ मिलाने के बाद भी भाजपा लालू प्रसाद का तोड़ नहीं खोज पा रही है। उपेंद्र कश्यप की रिपोर्ट :

हरियाणा के भिवानी जिले के खानक गांव के दलित-बहुजन ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब जान बचाने की गुहार लगायी, तो उनकी गुहार सुनने के बजाय उन्हें गालियां दी गयी। हजारों करोड़ रुपए के पत्थर खनन से जुड़े मामले और गांव वालों को हो रही परेशानियों के बारे में बता रहे हैं नवल किशोर कुमार :

मैनुअल स्केवेंजर (हाथों से मैला उठाने वालों) को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट अभी 28 जून 2018 को आई है। उसे हड़बड़ी में तैयार किया गया है और पहली ही नजर में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट के आईने में पड़ताल कर रहे हैं कमल चंद्रवंशी

भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी को मिला है। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का भी ज्यादातर लाभ सामान्य श्रेणी या सवर्ण जाति समूहों को ही हुआ है। एक रिपोर्ट

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सरकार की पोल खुल चुकी है। इसके बावजूद वो मीडिया का इस्तेमाल करके अपने हथियारों को पैना बनाए रखने की कोशिश में है। क्या भीमा कोरेगांव की लड़ाई सरकार हार चुकी है? ताजा घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका और प्रबुद्ध लोगों की प्रतिक्रियाओं पर कमल चंद्रवंशी की रिपोर्टः