National | राष्‍ट्रीय

Report

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जनसंख्या कानून से पहले दलित-बहुजनों को उनका हक दे सरकार

डॉ. अपर्णा बताती हैं कि उन्होंने कई स्त्रियों की चौथी और पांचवी बार प्रसव करवाया है। सवर्णों में अमूमन बेटे की चाहत में ही तीसरी-चौथी बार प्रसव तक मामला जाता है, लेकिन अन्य जातियों में दो बेटे होने के बाद भी चौथी पांचवी बार प्रसव के मामले उनके पास आते हैं। सुशील मानव की रिपोर्ट

Bahujan weekly round-up

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छत्तीसगढ़ में खतरे में बघेल सरकार, राम का नाम भी नहीं आ रहा काम

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें छत्तीसगढ़ में पहले ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर छाए संकट के बारे में। साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में दो सफाईकर्मियों की मौत कैसे हुई और कैसे सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं

Interview with Prakash Ambedkar on caste census

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जातिगत जनगणना और पब्लिक सेक्टर के बने रहने से देश में शक्ति का संतुलन होगा बराबर : प्रकाश आंबेडकर

अगर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करती तो शायद मेरे ख्याल से ओबीसी जाति-आधारित आरक्षण की मांग नहीं उठती और आगे केंद्र सरकार तय करती कि इनको कितना आरक्षण देना है। लेकिन अब तो यह आवश्यक हो गया है। पढ़ें प्रकाश आंबेडकर का यह साक्षात्कार 

What Dalitbahujan intellectuals said on Gail Omvedt’s passing

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प्राख्यात बहुजन विचारक गेल ऑम्वेट का निधन, दलित-बहुजनों में शोक की लहर

प्रसिद्ध विचारक व फुलेवादी साहित्य की पैरोकार डॉ. गेल ऑम्वेट का निधन हो गया है। उनके निधन पर देशभर के दलित-बहुजन बुद्धिजीवियों ने दुख व्यक्त किया है

Uttar Pradesh: A population policy to exclude Dalitbahujans

A two-child norm would lead to economic and political exclusion of the deprived sections (Dalits, Adivasis, OBCs and Pasmandas). They won’t be able to contest local elections and will be deprived of the benefits of government welfare schemes. Those in government jobs won’t be considered for promotions, writes Yogendra Samyak

दलित-बहुजनों के राजनीतिक-आर्थिक बहिष्करण को नई जनसंख्या नीति

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक

Uttar Pradesh: A population policy to exclude Dalitbahujans

A two-child norm would lead to economic and political exclusion of the deprived sections (Dalits, Adivasis, OBCs and Pasmandas). They won’t be able to contest local elections and will be deprived of the benefits of government welfare schemes. Those in government jobs won’t be considered for promotions, writes Yogendra Samyak

दलित-बहुजनों के राजनीतिक-आर्थिक बहिष्करण को नई जनसंख्या नीति

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक

Implications of the IT raids on ‘Dainik Bhaskar’ and ‘Bharat Samachar’

Language is a political instrument. In Indian society, who is saying what to the people in their zone of influence in a language understood by them matters to those in power, writes Anil Chamadia

‘दैनिक भास्कर’ व ‘भारत समाचार’ के खिलाफ छापेमारी : सच के खिलाफ डर पैदा करने की सरकारी कोशिश

भाषा एक राजनीतिक औजार हैं। भारतीय समाज में सत्ता संचालित करने वालों को इससे फर्क पड़ता है कि वह जिन लोगों के बीच अपनी पैठ बनाएं हुए हैं उनके बीच समझी जाने वाली भाषा में कौन क्या संबोधित कर रहा है। बता रहे हैं अनिल चमड़िया

How Pegasus scandal undermines democracy and Dalitbahujan empowerment

The Sangh is trying to establish a nation based on the brahmanical Manusmriti. The message in the Pegasus episode is that those who are opposed to it will be put under surveillance. We are in a dark age – at its darkest yet, writes Bhanwar Meghwanshi

पैगासस प्रकरण : लोकतंत्र और दलित-बहुजन सशक्तिकरण को शिथिल करने का प्रयास

लोकतंत्र तो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है और राजनीति में लोक-लाज की परंपरा रही है। परंतु इस वक़्त लोकतंत्र में निर्लज्ज तरीके से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे देश में लोकतंत्र की बुनियाद हिलती नज़र आ रही है। भंवर मेघवंशी की प्रतिक्रिया

Implications of the IT raids on ‘Dainik Bhaskar’ and ‘Bharat Samachar’

Language is a political instrument. In Indian society, who is saying what to the people in their zone of influence in a language understood by them matters to those in power, writes Anil Chamadia

‘दैनिक भास्कर’ व ‘भारत समाचार’ के खिलाफ छापेमारी : सच के खिलाफ डर पैदा करने की सरकारी कोशिश 

भाषा एक राजनीतिक औजार हैं। भारतीय समाज में सत्ता संचालित करने वालों को इससे फर्क पड़ता है कि वह जिन लोगों के बीच अपनी पैठ बनाएं हुए हैं उनके बीच समझी जाने वाली भाषा में कौन क्या संबोधित कर रहा है। बता रहे हैं अनिल चमड़िया

How Pegasus scandal undermines democracy and Dalitbahujan empowerment

The Sangh is trying to establish a nation based on the brahmanical Manusmriti. The message in the Pegasus episode is that those who are opposed to it will be put under surveillance. We are in a dark age – at its darkest yet, writes Bhanwar Meghwanshi

पैगासस प्रकरण : लोकतंत्र और दलित-बहुजन सशक्तिकरण को शिथिल करने का प्रयास

लोकतंत्र तो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है और राजनीति में लोक-लाज की परंपरा रही है। परंतु इस वक़्त लोकतंत्र में निर्लज्ज तरीके से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे देश में लोकतंत्र की बुनियाद हिलती नज़र आ रही है। भंवर मेघवंशी की प्रतिक्रिया