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प्रेमकुमार मणि बता रहे हैं कि भाजपा और राजद एक हो गईं, तब नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी। साथ ही यह भी कि 2014 में जदयू ने 37 सीटों पर लड़कर जितना वोट पाया था, उतने ही वोट इस बार राजद ने 21 सीटों पर लड़कर हासिल किया है। यानी राजद की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं

लेखक जुबैर आलम बता रहे हैं कि ओबीसी नेतृत्व में आपको हिन्दू नेता मिल जायेंगे लेकिन आपको ठीक से चार मुस्लिम नेता भी नहीं मिलेंगे जिनकी पहचान ओबीसी नेता की हो। ओबीसी के स्थापित नेतागणों को बताना चाहिए लगभग तीस साल के इस सफर में आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय से ओबीसी नेतृत्व सामने नहीं ला पाये?

लेखक बापू राऊत के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन की हार की एक बड़ी वजह यह रही कि मायावती ने खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। आज भी यह देश एक दलित को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है

भारतीय राजनीति में ओबीसी का प्रभाव 2009 में ही कमजोर पड़ने लगा। लेकिन 2014 में मोदी लहर ने मंडल राजनीति को अप्रासंगिक बना दिया। इस बार हुए चुनाव में यह साबित हो गया कि सवर्णों का स्वर्ण युग वापस आ गया है

प्रेमकुमार मणि अपने इस विश्लेषण में बता रहे हैं कि कैसे देश में नरेंद्र मोदी की राजनैतिक आंधी बही और कांग्रेस व उसकी सहयोगी पार्टियों को करारी हार मिली। वे यह भी बता रहे हैं कि बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत के बावजूद नीतीश कुमार के चेहरे पर उदासी क्यों है

लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम सामने आ चुके हैं। भाजपा गठबंधन ने पंजाब और दक्षिण के कुछेक राज्यों को छोड़ पूरे देश में प्रभावशाली जीत दर्ज किया है। खास बात यह है कि इस बार वंशवादियों को करारा झटका भारत की जनता ने दिया है

दूसरा कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मराठी पत्रकार निखिल वागले को दिया गया। इस अवसर पर चयन समिति ने कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज के जिंदा रहने की यह अनिवार्य शर्त है कि साहसी कलमकारों की पौध निरंतर पनपती रहे और समाज उन्हें सींचता रहे

अमेरिका में बैठे अवि दांडिया नामक शख्स ने ऑडियो क्लिप जारी कर सनसनी फैला दी कि पुलवामा आतंकी हमले में भारत के शीर्ष नेताओं का हाथ था। तथ्य बताते हैं कि उसके द्वारा जारी ऑडियो क्लिप फर्जी है

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ने केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए जल्द-से-जल्द अध्यादेश लाए। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार ने आदिवासियों का पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा