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दूसरा कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मराठी पत्रकार निखिल वागले को दिया गया। इस अवसर पर चयन समिति ने कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज के जिंदा रहने की यह अनिवार्य शर्त है कि साहसी कलमकारों की पौध निरंतर पनपती रहे और समाज उन्हें सींचता रहे

अमेरिका में बैठे अवि दांडिया नामक शख्स ने ऑडियो क्लिप जारी कर सनसनी फैला दी कि पुलवामा आतंकी हमले में भारत के शीर्ष नेताओं का हाथ था। तथ्य बताते हैं कि उसके द्वारा जारी ऑडियो क्लिप फर्जी है

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ने केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए जल्द-से-जल्द अध्यादेश लाए। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार ने आदिवासियों का पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा

बिहार में 1990 से पहले सवर्ण लोग बूथ कैप्चरिंग में आगे थे। उस समय उन्हीं के पास ताकत भी थी और हिम्मत भी। वोट का महत्व भी वही समझते थे। लगभग सभी मतदान केन्द्र उन्हीं के दरवाजे पर होते थे। बूथ कैप्चरिंग में पिछड़ी जातियों ने 1990 के बाद दखल देना शुरू किया। जब बूथ कैप्चरिंग के मामले में सवर्ण कमजोर पड़ने लगे तभी से उन्होंने चुनाव सुधार का शोर मचाना शुरू किया

आपका यह एलान कि आपने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। इसे हिप्पोक्रेटिक (दोहरे चरित्र वाला) बयान कहा जा सकता है। यह आम जनता को गुमराह करने वाला बयान है

अब सोचना पड़ेगा कि क्या बहुजन साहित्य उत्सव उसे कहा जा सकता है जो सिर्फ दलित और पिछड़ी जाति के कुछ लोगों को एकत्रित करके मनाया गया हो या इसकी अपनी वैचारिकी धारा है?

शहीदों में कोई शुक्ल, मिश्र, तिवारी, जोशी, झा, पांडे, उपाध्याय, पाठक, नंबूदरीपाद या भागवत आदि ब्राह्मण सरनेम वाला क्यों नहीं है? इसे लेकर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं। फारवर्ड प्रेस ने इसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश की

फारवर्ड प्रेस की खबर पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि भ्रामक कॉल्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा यह भी कहा गया है कि दिल्लीवासी मतदाता सूची में अपना नाम जानने के लिए 1950 नम्बर पर फोन कर या फिर 7738299899 पर एसएमएस भेज सकते हैं

विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण के खिलाफ़ विरोध देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर रांची और बनारस जैसे छोटे और मीडिया के अटेंशन से दूर के शहरों और कस्बों में फैलने के साथ ही उग्र व्यापक और देशव्यापी होता जा रहा है