Caste/Jati | जाति

In Punjab, Dalits fight for land and attempt collective farming

The Punjab Assembly passed Punjab Village Common Land Regulation Act in 1961 providing for reservation for Scheduled Castes in a third of the common land. This meant 56000 acres were allocated for Dalits but in reality they didn’t have ownership of even an inch of the land. Recently, in some few villages of the Malwa region, Dalits took possession of the allocated land and began farming collectively

पंजाब में दलितों का जमीन के लिए संघर्ष और सामूहिक खेती का प्रयास

पंजाब विधान सभा ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेसन ऐक्ट, 1961 पारित किया जिसके तहत खेती की सार्वजनिक जमीन में एक-तिहाई पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। 56,000 एकड़ जमीन दलितों को आबंटित थी, लेकिन वास्तविक कब्जा एक इंच पर भी नहीं मिला। पंजाब के मालवा क्षेत्र में दलितों ने कुछ गांवों में इस जमीन पर अपना कब्जा कायम किया और इस पर सामूहिक खेती की शुरूआत की। इस पूरी परिघटना का विश्लेषण कर रहे हैं ईश मिश्र :

SC and ST reservations under threat

A petition filed in the Supreme Court asks for the creamy layer among Dalits and Adivasis to be ascertained and for it to be excluded from the purview of reservations. A three-judge Bench that includes Chief Justice Dipak Mishra has taken note of the petition. This is part of a larger conspiracy to end reservations, writes Satyendra Murali

दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर खतरा

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दलितों और आदिवासियों में क्रीमीलेयर निर्धारित कर आरक्षण नहीं दिये जाने की बात कही गयी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस पूरी खबर और आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ विस्तार से बता रहे हैं सत्येंद्र मुरली :

Bhima-Koregaon: Symbol of Dalit bravery and the defeat of Peshwas

The attack on those on their way to attend the Koregaon battle memorial meeting on 1 January 2018 has prompted protests across the country. Marathi writer Bapu Raut places the current developments in the historical context

भीमा-कोरेगांव : दलितों की शौर्यगाथा और पेशवाई की पराजय का प्रतीक

भीमा-कोरेगांव पूरे देश के दलितों के स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बनता जा रहा है। 1 जनवरी 2018 को वहां जा रहे लोगों पर हुए हमले के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। भीमा-कोरगांव के इतिहास और हाल की घटनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण मराठी लेखक बापू राऊत ने किया है :

Religion and Communalism

Politics fuelled by communal hatred is at its peak. Politicians are using religion to sow seeds of hatred in the hearts of the people. Those who hate Muslims tend to equally hate Dalits. Ish Mishra analyses this state of affairs

धर्म और सांप्रदायिकता

सांप्रदायिक घृणा आधारित राजनीति जोरो पर है। धर्म के नाम पर लोगों के दिलों में नफरत का जहर बोया जा रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों से घृणा करते हैं क्यों वही लोग अक्सर दलितों से भी उतनी ही घृणा करते हैं, एक अत्यन्त मार्मिक संवाद शैली में इसका विश्लेषण कर रहे हैं, ईश मिश्र :

Janeu is a vulgar thread

Over the past few days, the Congress party has been portraying Rahul Gandhi as a thread-wearing Dwij Hindu. Commenting on this development on Facebook, senior journalist Rajkishore wrote that the janeu is a vulgar thread and roused the trolls. He elaborates on what made him make that remark

जनेऊ एक अश्लील धागा है  

पिछले दिनों भाजपा के आरोप के जवाब में कांग्रेस ने राहुल गांधी को जेनऊधारी द्विज हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक पर लिखा कि जेनऊ एक अश्लील धागा है। इसके बाद उन्हें सोशल मीडया पर ट्रोल किया जाने लगा। यहां वे फारवर्ड प्रेस के पाठकों के लिए अपनी बात विस्तार से कह रहे हैं :  

BJP is trying to convert Bastar’s Adivasis and OBCs to Hinduism

Lokesh Sori is an Adivasi leader in Pankhajur, in Chhattisgarh’s Kanker district. On 27 September 2017, he made history by having a case filed against local organizers of Durga Puja. Strangely enough, the police arrested him and put him in prison. He spoke to Tameshwar Sinha after his release on bail

मनुवादी कर रहे बस्तर के आदिवासियों और ओबीसी को हिन्दू बनाने का प्रयास

लोकेश सोरी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर थाने के आदिवासी नेता हैं। उन्होंने 27 सितंबर 2017 को दुर्गापूजा के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर इतिहास रचा था। पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत मिलने पर रिहा हुए तामेश्वर सिन्हा ने उनसे बातचीत की :

What would Ambedkar say about Dalit priests in Kerala?

Kerala was in the news recently for appointing Dalits as priests in its government-run temples. Here, we turn to Ambedkar to make sense of the development

केरल में दलित पुजारियों की नियु्क्ति और आंबेडकर

अभी हाल में केरल के मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति का निर्णय हुआ है। मनप्पुरम शिव मंदिर में एक दलित पुजारी येदु कृष्णन की नियुक्ति भी हो गई है । आंबेडकर की नजर से इस परिघटना को कैसे समझा जाए, प्रस्तुत है इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर का विश्लेषण :

National Backward Classes Commission: Hopes and fears

Recently, the government’s efforts to turn the National Backward Classes Commission into a Constitutional body and the setting up of the OBC Sub-Categorization Commission has brought the OBCs back into focus. What does P.S. Krishnan, the former top bureaucrat who has worked for decades to redress inequalities in society, think of these developments? Read on

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग : उम्मीदें और आशंकाएं  

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :

'Reservations will unlock India’s huge untapped potential'

P.S. Krishnan, former secretary and ardent supporter of reservations, cites the examples of Japan, South Korea and Singapore to show what lies at the end of the road to social justice

आखिर आजादी के 70 वर्षों बाद भी ओबीसी समाज अपना हक क्यों नहीं प्राप्त कर पाया?

ओबीसी का बहुलांश हिस्सा न केवल सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, बल्कि संपत्ति और साधन विहीन भी है। इस समुदाय के एक बडे हिस्से के पास कोई हुनर भी नहीं है। आजादी के बाद निरंतर इसकी उपेक्षा हुई, इसके कारण क्या हैं, इस पर रोशनी डाली है, पी.एस. कृष्णनन ने :

A year on since Najeeb disappeared: Where is he?

“I have heard that Sushma Swaraj helps people stranded abroad. But why doesn’t she do anything when someone disappears in the country itself?”

नजीब प्रकरण का एक साल : कहाँ है वह?

उन्होंने विदेश मंत्री और बीजेपी की बड़ी नेता सुषमा स्वराज का भी ज़िक्र किया। “सुना है कि सुषमा स्वराज विदेशों में लोगों को बचाती हैं। मगर जब देश में ही कोई ग़ायब हो जाये तो वह क्यों नहीं कुछ करती हैं”