It is a bitter truth that the pleas of Dalits, Tribals, OBCs and minorities are just not heard by the judiciary. This is something no one can deny
न्यायपालिका में दलित-आदिवासी-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें न्याय नहीं मिलता, यह एक ऐसी अप्रिय सच्चाई है जिससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता
