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बीते 18 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आठ दिन पहले के फैसले को पलट दिया और मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ सूबे में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी। इस संबंध में बता रहे हैं बी. के. मनीष
