The government is mulling over enforcing the Central Civil Services (Conduct) Rules in JNU. This is not only an attempt to curb dissent, but also to stifle the voice of this institution of higher learning that has been playing the role of a sentinel of social and educational consciousness. Forward Press reports
जेएनयू में केंद्रीय सेवा नियमावली लागू करने की तैयारी हो चुकी है। मामला क्योंकि जेएनयू का है इसलिए यह कार्रवाई सिर्फ असहमति व्यक्त करने से रोकने की नहीं है। सामाजिक-शैक्षणिक चेतना के स्तर पर प्रहरी की भूमिका में यह उच्च शिक्षण संस्थान रहा है, अब उसका मुंह बंद किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
N. Mahesh, the first BSP minister in a state other than Uttar Pradesh, resigned from Karnataka’s Kumaraswamy government on 11 October. His resignation has led to many speculations but he has denied all of them. Here are edited excerpts from his conversation with FORWARD Press
उत्तर प्रदेश से बाहर पहली बार किसी राज्य में बसपा से मंत्री बने एन. महेश ने कर्नाटक में कुमारास्वामी सरकार से 11 अक्टूबर को अपने पद इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में कई कयास लगाये गये। लेकिन अब उन्होंने सारे कयासों को नकारा है। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
जेएनयू और डीयू के छात्रों के विरोध और हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद लगता है सरकार को समझ में आया कि उच्च शिक्षा के साथ वह मजाक नहीं कर सकती है। एमफिल और पीएचडी के छात्रों के दाखिले के लिए अब 2016 की यूजीसी की अधिसूचना में दूसरी बार संशोधन होने जा रहा है। पूरा माजरा बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :
Susie Tharu is opposed to the UGC’s decision to drop magazines like Forward Press, EPW and Hans from its list of approved journals. She says that for scholarship in the humanities and social sciences, which must grow through engagement with new sections of society and the fresh issues they bring to academic discussion, these decisions are disastrous
सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है
An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government
देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है
Our strong and rich democratic heritage is being trampled upon. It could have been a rich legacy. However, its back has been broken. The government is out to destroy everything. The ban on Dalit-OBC magazines by the UGC is just part of this exercise. The larger picture is how dangerous the government has become
हमारे शक्तिशाली लोकतांत्रिक विरासत का दमन किया जा रहा है। यह अभी एक समृद्ध विरासत हो सकती थी, लेकिन इसको कमर से तोड़ दिया गया है। सब बर्बाद करने पर आमादा है सरकार। दलितों-पिछ़ड़ों की पत्रिका को बैन करना उनका एक हिस्सा भर है। बड़े पैमाने पर देखें तो कहीं ज्यादा खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है
On 14 October 2018, a large number of Dalits and Backwards in Chhapra, Bihar, embraced Buddhism. It is particularly significant in the wake of the increasing atrocities against Dalits in the last few years. A report by Forward Press
The government is mulling to enforce the Central Civil Services (Conduct) Rules in JNU. This is not only an attempt to curb the dissent, but also a move designed to stifle the voice of this institution of higher learning, which has been playing the role of a sentinel of social and educational consciousness. Forward Press reports
Many intellectuals protesting the omission of various journals and magazines from the UGC list of approved journals that question the status quo. Renowned writer Giriraj Kishore says that the UGC has engendered darkness in higher education and brought it at crossroads. Whereas DU Prof Satish Deshpande says that journals like EPW, Forward Press and Hans should not be concerned about institutions like the UGC
समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए
