Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
संभवत: यह पहली बार है जब भारत बंद का आह्वान घोषित तौर पर ‘सवर्ण’ समुदाय की ओर से किया गया है। अन्यथा इससे पूर्व भारत का यह सत्ताधारी समुदाय विभिन्न पार्टियों, संगठनों और मुद्दों के क्षद्म वेश में इस प्रकार के आह्वान किया करता था। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने करीब 35 दिन की अधिकार यात्रा के जरिए आदिवासियों में चेतना की नई अलख जगाई। अभियान के समापन पर हुई महारैली में कई राज्य के आदिवासी नेता और हजारों कार्यकर्ता जुटे। संगठन ने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
आदिवासी चेतना की यह 21वीं सदी है जो वैचारिकी और जमीन से निकले आंदोलनों वाले लोकतांत्रिक हथियारों से लैस है। जयस इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक है। वह मध्य प्रदेश के 32 आदिवासी गांवों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले आया है। जहां से राज्य सरकार के लिए पार पाना आसान नहीं है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
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सरकार के भरपूर समर्थन के बीच पुलिस ने लेखकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया कि वह भारतीय समाज में उपजे असंतोष की आवाज हैं। जबकि इसी असहमति को सुप्रीम कोर्ट ने ‘सेफ्टी वाल्व’ कहा है। इसके बावजूद कथित मुख्य धारा की मीडिया इसे लाल आतंकवाद के रूप में क्यों चित्रित कर रहा है? फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
Punjab’s Congress government is mulling a tough blasphemy law. The state Cabinet approved a Bill to this effect at its meeting on 21 August 2018. Those convicted under the proposed law may face life imprisonment. Besides, the ministry also cleared a proposal to grant 20 per cent reservation in promotions to SCs.
कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ईशनिंदा को लेकर एक सख्त कानून बनाने जा रही है। बीते 21 अगस्त 2018 को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। इसके मुताबिक दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा दी सजा सकेगी। यह सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लोगों को 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। एक खबर :
नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन प्रतिक्रियाओं से यह मालूम चलता है कि ये लोग दलित, आदिवासी और वंचित समुदायों के लिए अपने संघर्ष और जुझारूपन के कारण कितने लोकप्रिय हैं। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
भीमा-कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के संदेह में 28 अगस्त 2018 को देश के कई हिस्सों में लेखकों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी और गिरफ्तारी की गयी। इस कार्रवाई के बारे में ब्यौरा दे रहे हैं कमल चंद्रवंशी :
Punjab’s Congress government is mulling a tough blasphemy law. The state Cabinet approved a Bill to this effect at its meeting on 21 August 2018. Those convicted under the proposed law may face life imprisonment. Besides, the ministry also cleared a proposal to grant 20 per cent reservation in promotions to SCs
कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ईशनिंदा को लेकर एक सख्त कानून बनाने जा रही है। बीते 21 अगस्त 2018 को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। इसके मुताबिक दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा दी सजा सकेगी। यह सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लोगों को 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। एक खबर
सरधना (मेरठ) में दलित समुदाय के एक युवक की हत्या का बदला हत्या से लेने की चेतावनी के बाद दलितों ने तलवारें खींच दी हैं। उनका साथ देने भीम आर्मी भी कूद गई है। 30 अगस्त की दलित महासभा रोकने के लिए प्रशासन तैयारी कर चुका है। कमल चंद्रवंशी दे रहे हैं पूरा विवरण :
The United OBC Forum has expelled one of its leaders on the charge of promoting casteism. What is the truth? Why does casteism always come in the way of OBC unity? Kamal Chandravanshi reports
जेएनयू के ओबोसी फोरम ने जातिवाद के आरोप में अपने छात्र-नेता को निष्कासित कर दिया है। क्या है सच, क्यों बार-बार इसी आरोप में बिखरता है ओबीसी का कुनबा? कमल चन्द्रवंशी की रिपोर्ट :
