Many intellectuals protesting the omission of various journals and magazines from the UGC list of approved journals that question the status quo. Renowned writer Giriraj Kishore says that the UGC has engendered darkness in higher education and brought it at a crossroads. Whereas DU Prof Satish Deshpande says that journals like EPW, Forward Press and Hans should not be concerned about institutions like the UGC
समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के विंटर स्कूल ने दिसंबर में 15 दिनों की गांधी और उनके समकालीन चिंतकों के जीवन दर्शन के सार पर विशेष अध्ययन के लिए शिक्षकों और स्कॉलर्स का आह्वान किया है। लेकिन इसके लिए जैसे अंदाज में प्रविष्टियां मंगाई गई हैं, वह अपने में गजब है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government
देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति के बाद विरोध के स्वर तेज होने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब वह इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। वहीं कानून मंत्रालय ने ओबीसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The University Grants Commission has blacklisted 4,305 magazines and journals. These include journals militating against an unscientific outlook and social inertia. Academicians and litterateurs of the country are shocked by the Commission’s decision. They have appealed to protest against the move. Forward Press reports
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इनमें अवैज्ञानिक नजरिया और जड़ता को समाप्त करने वाली पत्र-पत्रिकायें भी हैं। यूजीसी के इस कृत्य से देश के अकादमिशियन और साहित्यकार सभी हतप्रभ हैं। वे विरोध का आह्वान कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :
उच्च शिक्षा के आईने में यूजीसी का चेहरा पूरी तरह निर्लज्ज दिख रहा है। पहले उसने केंद्रीय सेवा नियमावली (सीसीएस) और अब एस्मा थोपने की बेशर्मी दिखाई। लेकिन देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए राहत है कि दिल्ली में डीयू और जेएनयू की जागरूकता से यूजीसी कामयाब नहीं हो सकी है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
The government is mulling over enforcing the Central Civil Services (Conduct) Rules in JNU. This is not only an attempt to curb dissent, but also to stifle the voice of this institution of higher learning that has been playing the role of a sentinel of social and educational consciousness. Forward Press reports
जेएनयू में केंद्रीय सेवा नियमावली लागू करने की तैयारी हो चुकी है। मामला क्योंकि जेएनयू का है इसलिए यह कार्रवाई सिर्फ असहमति व्यक्त करने से रोकने की नहीं है। सामाजिक-शैक्षणिक चेतना के स्तर पर प्रहरी की भूमिका में यह उच्च शिक्षण संस्थान रहा है, अब उसका मुंह बंद किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
N. Mahesh, the first BSP minister in a state other than Uttar Pradesh, resigned from Karnataka’s Kumaraswamy government on 11 October. His resignation has led to many speculations but he has denied all of them. Here are edited excerpts from his conversation with FORWARD Press
उत्तर प्रदेश से बाहर पहली बार किसी राज्य में बसपा से मंत्री बने एन. महेश ने कर्नाटक में कुमारास्वामी सरकार से 11 अक्टूबर को अपने पद इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में कई कयास लगाये गये। लेकिन अब उन्होंने सारे कयासों को नकारा है। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश :
जेएनयू और डीयू के छात्रों के विरोध और हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद लगता है सरकार को समझ में आया कि उच्च शिक्षा के साथ वह मजाक नहीं कर सकती है। एमफिल और पीएचडी के छात्रों के दाखिले के लिए अब 2016 की यूजीसी की अधिसूचना में दूसरी बार संशोधन होने जा रहा है। पूरा माजरा बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :
Susie Tharu is opposed to the UGC’s decision to drop magazines like Forward Press, EPW and Hans from its list of approved journals. She says that for scholarship in the humanities and social sciences, which must grow through engagement with new sections of society and the fresh issues they bring to academic discussion, these decisions are disastrous
सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है
