Sushil Manav सुशील मानव

लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 232 हिंदू सवर्ण जातियों के हैं। जबकि 50 फीसदी से अधिक आबादी वाले ओबीसी जातियों के सांसदों की संख्या महज 120 है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी के गैर सरकारी विधेयक को भले ही संसद की मंजूरी न मिले, लेकिन बहस की शुरुआत हो चुकी है। जै़ग़म मुर्तजा की रिपोर्ट

बॉलीवुड के तर्ज पर अब बहुजनवुड की शुरुआत की गयी है। इसे लांच करते हुए चर्चित लेखिका अरुंधति राय ने कहा कि बहुजनों की संस्कृति और उनके सवालों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए यह एक जरूरी पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए

जेएनयू, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रस्तुत खबर में रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन करने हेतु लिंक शामिल हैं

पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है

वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में गठित दलित पैंथर्स के संस्थापकों में से एक थे राजा ढाले। 1977 में दलित पैंथर्स के भंग होने के बाद भी राजा ढाले दलितों के अधिकारों के लिए तथा उनके  ऊपर होने वाले अत्याचार-उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते रहे

गैर व्यावसायिक संगठन शोध संवाद रिसर्च फोरम की ओर से सितंबर महीने में जेएनयू में दो विशेष सेमिनार जेएनयू में आयोजित किए जाएंगे। फोरम की ओर से शोधार्थियों से शोध पत्र आमंत्रित किए गए हैं

उच्च शिक्षा संस्थानों में संविदा के आधार पर शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब कई विश्वविद्यालयों द्वारा अपनायी जा रहा है। इसका एक पक्ष यह भी है कि लंबे समय तक शिक्षक विश्वविद्यालय की मनमानी शर्तों पर कार्य करने काे विवश हो जाते हैं

आईसीएसएसआर तीन तरह के फेलोशिप देता है। इसमें एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। परंतु ओबीसी के लिए नहीं। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की कानूनी बाध्यता है। फिर सवाल यह है कि वे कौन से अधिकारी हैं, जो  इस तबके को आरक्षण नहीं दे कर सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं?

कश्मीरी भाषा-भाषी उम्मीदवारों को वाइवा में कम अंक देकर जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक बनने से रोका गया। जबकि पंजाबी और डोगरी भाषा में अधिक अंक देकर इन भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। शेहला रशीद ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया है

जब विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन जारी किया तब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 44 पदों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं