Sushil Manav सुशील मानव

कोरोना के दहशत के बीच बिना तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा की सबसे अधिक मार मजदूरों पर पड़ रही है। सुशील बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन न तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है और न ही उनके रहने-खाने का इंतजाम किया जा रहा है।

सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब दलित, पिछड़े,आदिवासी व मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। ऐसी ही एकजुटता बीते 4 मार्च को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखने को मिली। सुशील मानव की खबर

मासिक हिंदी पत्रिका “समयांतर” के बीस वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके संपादक पंकज बिष्ट के लिए यह बीस वर्ष का सफर कैसा रहा, पूंजीवादी व्यवस्था में बदल रही परिस्थितियों, दलित-बहुजनों के तेज होते स्वर व लेखकों-पाठकों के संदर्भ में उनकी राय क्या है, के संबंध में सुशील मानव ने उनसे विस्तृत बातचीत की

देशभर से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार को ललकारा। उनकी मांग यह है कि उनके लिए जनगणना में पृथक धर्म का कॉलम हो। फारवर्ड प्रेस की खबर

लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 232 हिंदू सवर्ण जातियों के हैं। जबकि 50 फीसदी से अधिक आबादी वाले ओबीसी जातियों के सांसदों की संख्या महज 120 है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी के गैर सरकारी विधेयक को भले ही संसद की मंजूरी न मिले, लेकिन बहस की शुरुआत हो चुकी है। जै़ग़म मुर्तजा की रिपोर्ट

बॉलीवुड के तर्ज पर अब बहुजनवुड की शुरुआत की गयी है। इसे लांच करते हुए चर्चित लेखिका अरुंधति राय ने कहा कि बहुजनों की संस्कृति और उनके सवालों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए यह एक जरूरी पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए

जेएनयू, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रस्तुत खबर में रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन करने हेतु लिंक शामिल हैं

पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है

वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में गठित दलित पैंथर्स के संस्थापकों में से एक थे राजा ढाले। 1977 में दलित पैंथर्स के भंग होने के बाद भी राजा ढाले दलितों के अधिकारों के लिए तथा उनके  ऊपर होने वाले अत्याचार-उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते रहे

गैर व्यावसायिक संगठन शोध संवाद रिसर्च फोरम की ओर से सितंबर महीने में जेएनयू में दो विशेष सेमिनार जेएनयू में आयोजित किए जाएंगे। फोरम की ओर से शोधार्थियों से शोध पत्र आमंत्रित किए गए हैं