Sushil Manav सुशील मानव

दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित विभाग के छात्र-छात्राएं 14 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। 19 फरवरी से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी प्रमुख वजह 80 फीसदी विद्यार्थियों को फेल किया जाना और छात्राओं का सेक्सुअल हेरेसमेंट है। खबर कवर करने पर फारवर्ड प्रेस के पत्रकार सुशील मानव से परीक्षा विभाग के डीन प्रो. पी.सी. झा ने की अभद्रता

17 फरवरी को देशभर के कारीगरों ने आर्टीजन वेलफेयर आर्गेनाईजेशन के बैनर तले सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अनेक पेशागत कारीगरों ने अपनी समस्याएं और मांगें सार्वजनिक रूप से उठाईं। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की

जब तक हमारा संविधान है, तभी तक हम अपनी बात रख पा रहे हैं। जिस दिन संविधान को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, उस रोज हम आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। हमें घरों में कैद कर दिया जाएगा। यह बात ‘हम ही से संविधान’ शीर्षक से आयोजित महिला सम्मेलन में मानवाधिकार प्रचारक शबनम हाशमी ने कही

भाजपा की पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले ने कहा कि वे 2019 में दोबारा अगर आए तो संविधान को पूरी तरह खत्म कर देंगे। आज की तारीख में भी जो संविधान है उसकी धाराएं बदली जा रही हैं, उसमें मनुस्मृति के पन्ने डाले जा रहे हैं

राजधानी में बेघरों के लिए दिल्ली सरकार रैन बसेरे मुहैया कराने के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पास जमीन की कमी है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन बेघरों को कुछ रैन बसेरे मिले हैं, लेकिन अभी काम बाकी है। प्रस्तुत है रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ‘सुप्रीम’ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पहले राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगे मनु की मूर्ति के बारे में पूछना चाहिए। हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति का होना न्याय के गाल पर तमाचा है। यह बात संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रो. रतन लाल ने कही

वाईआईएनसीसी के बैनर तले छात्र-छात्राओं, अन्य युवाओं व नेताओं ने लाल किले से 7 फरवरी को संसद मार्ग तक यंग इंडिया अधिकार मार्च निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह आक्रोश मार्च बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आरक्षण का हनन, शिक्षा का बजट बढ़ाने समेत अनेक मामलों को लेकर निकाला गया

13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों का विरोध जारी है। इस मामले में एससी, एसटी और ओबीसी के शिक्षक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस सबसे जैसे सरोकार ही न हो। ऐसे में फारवर्ड प्रेस ने शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं जानीं। प्रस्तुत हैं इन प्रतिक्रियाओं के अंश

पिछले साल भी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार विभागवार आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। परंतु, अब वह ऐसा न कर फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रही है जबकि आवश्यकता अध्यादेश लाए जाने की है

प्रयागराज पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कुम्भ मेले में सफाईकर्मियों के लिए आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अंशु मालवीय और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जन दबाव के कारण उन्हेें देर रात रिहा कर दिया गया