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सरकार और अदालतों ने कई बार स्पष्ट किया है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत पहले मामला दर्ज किया जाएगा और फिर उसकी जांच होगी। लेकिन सरकारी तंत्र अभी भी मनमानी कर रहा है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा
संक्रमित लोगों की पहचान को लेकर देश भर में तीन बड़ी दिक़्क़तें हैं। एक, सरकारी संस्थाओं की सीमित संख्या, दो निजी संस्थानों में 4500 रुपये की फीस और तीसरा, राज्यों में पीड़ित मरीज़ों से अपराधी की तरह बर्ताव। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा
मौजूदा समय में जबकि केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नये नियमों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया गया है। लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जा रही हैं। इसे लेकर इस समुदाय के लोगों में आक्रोश है। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा
भारत में अबतक कुल 724 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 130 करोड़ की आबादी के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या में जांच केंद्र ही नहीं हैं। जैगम मुर्तजा की खबर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन के मुताबिक दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल व सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए खास इंतजाम किया गया है। वहीं अन्य राज्यों में भी सरकारों ने उपाय के दावे किए हैं। लेकिन भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं की पहुंच एक बड़ा सवाल है। जैगम मुर्तजा की खबर
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर 10 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार चौतरफा घिरी दिखी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह कहकर मामले को टालने की कोशिश की कि सरकार उच्च स्तरीय वार्ता करेगी। जैगम मुर्तजा की खबर
गोवा के उप-मुख्यमंत्री मनोहर बाबू अजगांवकर ने कहा है कि राज्य में आरक्षित वर्गों का आरक्षण अपेक्षित संख्या में नहीं है और उनका हक़ मारा जा रहा है। उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का जातिवार सर्वे नए सिरे से कराने की मांग की है। फारवर्ड प्रेस की खबर
The National Commission for Backward Castes has issued notices to all the 23 National Law Universities asking them why they have not implemented reservation for OBCs
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देश के सभी 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा है। इसकी वजह यह कि इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर
केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को 15% और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार की पहल से अब ओबीसी वर्ग के बच्चों को भी आरक्षण मिल सकेगा
प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक़, सरकार का यह आदेश महज़ दिखावा है। इनका कहना है कि योग्यता के बहाने तमाम सरकारी संस्थान आरक्षण लागू करने से बचते रहे हैं। योग्य व्यक्ति न मिलना अपने आप में बेकार बहाना है
