The National Commission for Backward Castes has issued notices to all the 23 National Law Universities asking them why they have not implemented reservation for OBCs
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देश के सभी 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा है। इसकी वजह यह कि इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर
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केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को 15% और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार की पहल से अब ओबीसी वर्ग के बच्चों को भी आरक्षण मिल सकेगा
प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक़, सरकार का यह आदेश महज़ दिखावा है। इनका कहना है कि योग्यता के बहाने तमाम सरकारी संस्थान आरक्षण लागू करने से बचते रहे हैं। योग्य व्यक्ति न मिलना अपने आप में बेकार बहाना है
विभिन्न राज्यों के पुलिसिया तंत्र के हालात क्या हैं और इस तंत्र में दलित, पिछड़े व आदिवासी कहां हैं, इससे संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाश में आयी है। इसे टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की सज़ा पाए कुल आरोपियों में 76% (279 क़ैदी) या तो पिछड़ी जातियों या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थे। इनमें सभी 12 महिला आरोपी पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थीं। सैयद जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट
गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफैम व न्यूजलॉन्ड्री नामक मीडिया संस्थान ने एक सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक मीडिया के सभी स्वरूपों फिर चाहे वे अखबार हों या न्यूज चैनल या फिर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल सभी में वंचितों की हिस्सेदारी नगण्य है
Official figures show that almost 25 per cent of the OBC students drop out of these premier institutions
आईआईटी और आईआईएम में ओबीसी वर्ग के छात्रों का ड्रॉपआउट रेट एससी और एसटी वर्ग के छात्रों से भी अधिक है। सरकारी आंकड़ों पर ही विश्वास करें तो ओबीसी तबकों से आने वाले लगभग 25 फीसदी प्रतिभाशाली छात्र इन प्रतिष्ठित संस्थाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं
विज्ञापन में तकनीकी खामियों की वजह से पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने नए सिर से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि जिन पदों के लिए पूर्व में नियमित नियोजन कर लिया गया, उन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए। सैयद जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट
Bahujan youth should opt for a career in the higher education sector, where the average monthly salary is between Rs 1-2 lakh
दलित-बहुजन युवाओं को कैरियर के लिये उच्च-शिक्षा का रुख करना चाहिए। इस क्षेत्र में औसत वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। देखें चार्ट
