Vasanthi Devi वासंती देवी

Remembering P.S. Krishnan – that rare social activist in the bureaucracy

An obsession took possession of Krishnan when he was about 10 years old and kept driving him all his life. It was an obsession to take on the malevolent core of Indian society, Caste, which he called “India’s civilizational fault line”, writes V. Vasanthi Devi

पी.एस. कृष्णन : एक सामाजिक कार्यकर्ता जो नौकरशाह भी थे 

पी.एस. कृष्णन जब करीब 10 साल के थे, तब उन पर एक जुनून सवार हो गया। और इस जुनून ने जीवनपर्यन्त उनका साथ नहीं छोड़ा। यह जुनून था भारतीय समाज के कोढ़ जाति से मुकाबला करने का। वासंती देवी लिखती हैं कि कृष्णन का मत था कि जाति, भारत की सभ्यतागत विभाजक रेखा है  

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कॉलेजियम चाहे तो न्यायपालिका में सामाजिक संतुलन संभव : पी.एस. कृष्णन

न्यायपालिका में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होता है तबतक कॉलेजियम चाहे तो सामाजिक संतुलन कायम कर सकता है

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आरक्षण के सवाल पर तुष्टिकरण से बचें राजनैतिक दल : पी.एस. कृष्णन

आरक्षण का मकसद शासन व प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपक्रम है। जैसे रक्षा और विदेश नीति के मामले में सभी राजनैतिक दल एकमत होते हैं, आरक्षण के सवाल पर भी उन्हें एक राय बनानी चाहिए। जाति के आधार पर तुष्टिकरण के परिणाम अबतक नकारात्मक रहे हैं

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सरकारी नौकरियां नहीं हुई हैं खत्म, आरक्षण विरोधी फैला रहे भ्रम

यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि सरकारी सेवाओं के अधीन नौकरियों में इतनी कमी आ गयी है कि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ कमी आने के बावजूद, राज्य के अधीन रोज़गार के अवसर किसी भी तरह से कम नहीं कहे जा सकते

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विश्वविद्यालयों के लिए बने विशेष कानून ताकि अब कोई और रोहित वेमुला नहीं करे खुदकुशी

एससी-एसटी व ओबीसी, कुल मिलाकर, भारत की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। अगर वे भारत की शेष 25 प्रतिशत आबादी के समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता हासिल करने के बाद भी, किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए ‘अनुपयुक्त’ पाए जाते हैं, तो इस देश के लोगों की योग्यता और प्रतिभा के बारे में क्या कहा जाये!

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दलित-बहुजनों के लिए आर्थिक न्याय के उपाय और वामपंथी नजरिया

भारतीय संदर्भ में उपयोगी भूमिका निभाने के लिए वामपंथियों को मार्क्सवाद की देश के यथार्थ के अनुरूप व्याख्या करनी चाहिए थी। मार्क्स को आंबेडकर के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। वामपंथियों ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि भारत के अधिकांश दमित और शोषित व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं

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ओबीसी में शामिल हों अज़लाफ़ व अरज़ाल मुसलमान : पी.एस. कृष्णन

सच्चर समिति ने अपनी रपट के अध्याय दस में यह अनुशंसा की है कि सभी अज़लाफ़ व अरज़ाल मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। यह उचित और व्यावहारिक है

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ओबीसी में उपवर्गीकरण जरूरी, धर्म प्रासंगिक नहीं

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

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मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

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क्रीमी लेयर शब्द अपमानजनक, आरक्षण के लिए बने विशेष मंत्रालय : पी.एस. कृष्णन

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है