Vasanthi Devi वासंती देवी

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ही वह शख्स थे जो 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन के गठन से लेकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिए जाने तक पूरी तरह सक्रिय रहे

वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं में एक-चौथाई सदस्य एससी व एसटी हैं। लेकिन राज्यसभा और विधानपरिषदों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। आज के नवउदारवादी युग में वंचितों के हितों की रक्षा तभी हो सकेगी जब उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो

आदिवासियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल मजदूर के रूप में उन्हें रोजगार देना नहीं होना चाहिए। उन्हें तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य करने के लिए भी शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

घटना उस समय की है जब 1987 में पी. एस. कृष्णन आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव व कई विपक्षी भी इस पक्ष में नहीं थे कि गैर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमित जमीन आदिवासियों को वापस की जाय

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी. एस. कृष्णन का मानना है कि दलित शब्द और दलित साहित्य को केवल दलितों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले को यह जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वह इसका उपयोग किनके संदर्भ में कर रहा है। ताकि कोई गलतफहमी न रहे

अनुसूचित जातियों में राजनीतिक बिखराव उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक है। आवश्यकता इस बात की है कि उच्च दलितों को चाहिए कि वे पिछड़े अनुसूचित दलितों की पीड़ा को समझे और आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें न कि उनके अधिकार पर कब्जा करें

सामाजिक दृष्टि से अगड़ी जातियों और उच्च पिछड़ों के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का विरोध करने के नकारात्मक परिणाम होंगे और ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो समाज के एकीकरण, राष्ट्रीय एकता और देश की प्रगति व आर्थिक विकास के लिए घातक होगा

किसी भी अहितकारी या अन्यायपूर्ण प्रथा का उन्मूलन कानून या संविधान के द्वारा करना एक महत्वपूर्ण कदम है; परंतु इससे वह बुराई समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए पारंपरिक अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाना आवश्यक है

सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक न्याय के योद्धा पूर्व नौकरशाह पी. एस. कृष्णन सतत सक्रिय हैं। उन्होंने कई राज्य सरकारों के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया और वह भी बिना कोई पारिश्रमिक के

मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फाइल केंद्रीय कल्याण सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच झूलती रही। हर बार कैबिनेट सचिव फाइल में कुछ प्रश्न व आपत्तियां (जो कि अस्पष्ट होतीं थीं) लगाकर कल्याण सचिव को वापस भेज देते थे