Vishad Kumar विशद कुमार

गाजर के पौधों के जैसे दिखने वाले पार्थेनियम घास किसी और पौधे को पनपने ही नहीं देते हैं। यह इतना विषैला होता है कि यदि कोई पशु खा ले तो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। सरकारें इससे वाकिफ होने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं कर रही हैं

ऊदा देवी के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम, अंग्रेज अधिकारियों और पत्रकारों ने ज्यादा लिखा। लंदन के अखबारों में खबरें और रिपोर्ट आदि प्रकाशित हुए। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने भी उनकी वीरता के बारे में चर्चा की

शिवा मल्हार की हिन्दी में न तो बांग्ला का पुट था और न ही किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा की झलक थी। गोदना (टैटू बनाना) इनका पुश्तैनी पेशा है। इनके पास न तो वोटर कार्ड है, न आधार कार्ड और न राशन कार्ड। मतलब सरकारी सुविधाओं के लाभ का कोई भी आधार इनके पास नहीं है

कथित तौर पर गरीब सवर्णों के आरक्षण का विरोध देश के कई हिस्सों में शुरू हो गया है। इस क्रम में बीते 12 जनवरी को बिहार के भागलपुर में दलित-बहुजनों ने विरोध मार्च निकाला

इतिहास बताता है कि 1820-21 में ‘हो’ विद्रोह और 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ‘हो’ आदिवासियों ने अंग्रेजों को अपनी जमीन पर कभी हक़ नहीं जमाने दिया था

आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में पिछले एक महीने से करीब 60 हजार पारा शिक्षक अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस क्रम में चार शिक्षकों की मौत हो चुकी है। परंतु सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं

आधार कार्ड न होने से बोकारो शहर से सटी कुली कॉलोनी के डोमपाड़ा में लोगों को न तो राशन मिलता है और न उनके बच्चों को शिक्षा। झारखण्ड में आधार कार्ड न होने से बोकारो शहर से सटी कुली कॉलोनी के डोमपाड़ा में लोगों को न तो राशन मिलता है और न उनके बच्चों को शिक्षा। झारखण्ड में भुखमरी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। विडंबना यह है कि सिमडेगा के चर्चित संतोषी भुखमरी कांड के बावजूद शासन-प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

केवल 25 वर्ष के बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा जहर देकर कर दी थी। इसके पहले ही वे आदिवासियों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर आंदोलन का आगाज कर चुके थे। यही वजह रही कि उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाने लगा था। बिरसा जयंती पर विशेष लेख :

झारखंड के रूप में पृथक राज्य की मांग 1920 से ही शुरु हो गयी थी। करीब अस्सी वर्षों तक राजनीतिक संघर्ष के बाद यह अस्तित्व में आया भी तो, बीते 18 वर्षों में न तो नेताओं का चरित्र बदला है और न ही आदिवासियों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी। बता रहे हैं विशद कुमार :

झारखंड में कई घटनायें सामने आयी हैं जिनमें आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मार दिया गया। एक मामला 8 जून 2015 का है जब पुलिस ने 12 आदिवासियों को मार गिराया। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। इस मामले में एक आरोपी डीजीपी डी.के. पांडेय स्वयं हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :