उच्चता की ग्रंथि से पीड़ित जातियों के उच्छश्रृंखल व्यवहार और जातीय अहंकार का राही जिस निर्ममता से विवेचन करते हैं, उससे स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में जातिगत भेदभाव की भयावह स्थिति उजागर हो जाती है। यह वह दौर था जब कुलीन जातियों का दंभ अपने चरम पर था और निचली जातियों के भीतर कोई परिवर्तनशील चेतना जागृत नहीं हुई थी। बता रही हैं अम्बरीन आफताब

यूजीसी के नियम सभी राज्यों में समान तिथि से लागू नहीं हुए। फिर यूजीसी की गाइडलाइन्स को लागू करना उन्नत प्रदेशों के विद्यार्थियों को तरजीह देना और बिहार जैसे शिक्षा में पिछड़े प्रदेश को और पीछे ले जाने की तरह है। बिहार में बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की है। बता रहे हैं प्रणय प्रियंवद

वर्ण-जाति व्यवस्था ही भारतीय समाज की धुरी है, इसे रेखांकित करने वाली दो अलग-अलग विधाओं की कृतियां- ‘जाति का विनाश’ और ‘गोदान’ एक ही वर्ष 1936 में ही प्रकाशित होती हैं। प्रेमचंद की कालजयी रचना ‘गोदान’ का पुनर्पाठ कर रहे हैं सिद्धार्थ

वर्ष 1996 में बिहार में हुए बथानी टोला नरसंहार में रणवीर सेना ने 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को 24 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले 8 सालों से लंबित है। इस पूरे मामले पर चुनावी रंग में रंग चुके बिहार के सियासी गलियारों में चुप्पी छाई हुई है। क्या बथानी टोला के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? नवल किशोर कुमार की खबर

आस्थावादी कहता है, जो कहा गया है, उसपर विश्वास करो। धर्मग्रंथों पर संदेह करना पाप है। आस्था जितनी ज्यादा संदेह-मुक्त हो, उतनी ही पवित्र मानी जाती है। जबकि ज्ञान की खोज बगैर संदेहाकुलता के संभव ही नहीं है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण

आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

मुझे मारियो वर्गास ल्योसा के उपन्यास ‘किस्सागो’ (स्टोरीटेलर) की याद आती है जिसमें एक विशाल पहाड़ी पर रहनेवाले आदिवासियों को उजाड़ने का सवाल उठाया गया है और इस द्वन्द को रेखांकित गया है कि क्या खनिज संपदा के अकूत भंडार के लिए आदिवासियों को उजाड़ दिया जाय या लार टपकाती तिजारती व्यवस्था को रोका जाय? सवाल उठा रहे हैं रामजी यादव

आदिवासी केवल प्रकृति की पूजा ही नहीं करते, वे उनकी रक्षा के लिए लड़ने-मरने से भी पीछे नहीं हटते। फिर चाहे उत्तराखंड की गौरा देवी का ‘चिपको आंदोलन’ हो या फिर झारखंड में आदिवासियत को बचाए रखने के लिए चल रहा आंदोलन, आदिवासियों का संघर्ष पूरी दुनिया में सराहा गया है। पढ़ें, जनार्दन गोंड का यह लेख

भारतीय फिल्म जगत में अब भी आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें असभ्य और हिंसक दिखाया जाता है। रोमांस और आइटम डांस के दृश्यों में कभी-कभार जो आदिवासी संस्कृति नजर आती भी है, उसका स्वरूप विद्रूप ही होता है। बता रहे हैं राहुल खड़िया

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