Anil Kumar अनिल कुमार

बीते 4 नवंबर को जेएनयू में सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया। इसके पीछे वजह यह रही कि छात्र पिछले एक सप्ताह से हॉस्टल की फीस बढ़ाने, नियम बदलने व पढ़ाई के अन्य खर्चों में वृद्धि के खिलाफ आंदोलनरत थे। यह एक अहिंसक आंदोलन था, जो जेएनयू की संस्कृति रही है। फिर सीआरपीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी? 

समाज के किसी भी वर्ग के नौजवान प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन वे न्यायाधीश नहीं बन सकते। यह तब तक नहीं होगा, जब तक न्यायपालिका का लोकतांत्रीकरण नहीं होता। बता रहे हैं अनिल कुमार :

भाजपा सांसद डॉ. उदित राज ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती रूख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बयान की आलोचना की तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी पर क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले का विरोध किया। फारवर्ड प्रेस की खबर :

ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने श्रम को जाति के साथ जोड़ दिया और श्रमिक जातियों को हेय ठहराया दिया। इसके परिणामस्वरूप सचेतन और अवचेतन तौर पर श्रम को हेय दृष्टि देखने की मानसिकता निर्मित हुई। जूता साफ करके या पकौड़ा छान करके विरोध प्रकट करना इस मानसिकता का परिणाम है, बता रहे हैं अनिल कुमार :

महिषासुर आंदोलन/विमर्श एक देशव्यापी जिज्ञासा का विषय बन चुका है। इसके संदर्भ में विभिन्न कोणों से विविध तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह आंदोलन किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसकी मूल संरचना क्या है और इसके कितने आयाम हैं, विश्लेषण कर रहे हैं अनिल कुमार :

शब्बीरपुर के बहाने पूरे देश में यह सन्देश गया है कि अब अनुसूचित जाति के लोग पूरे सामाजिक सम्मान, समानता, गरिमा और गौरव के साथ जीना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों से लेकर विभिन्न निर्वाचन में आरक्षण, राज्य और केंद्र के ठेके में आरक्षण, पेट्रोल पंप और गैस के डीलरशिप में आरक्षण, आर्थिक उदारीकरण, परिवहन, मीडिया आदि सबने मिलकर इनके सम्मान और समानता की चाहत को भौतिक आधार प्रदान किया है

महिषासुर शाहदत दिवस के आयोजनों और उसके पक्ष –विपक्ष की बहसों/संघर्षों के विश्लेषण से अनिल कुमार भारत की कई राष्ट्रीयताओं और उनके बीच संघर्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं

सवर्ण वामपंथी विद्यार्थियों ने अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के बीच बन रहे एकता को तोड़ने के लिए अवसर के रूप में उन्होंने अंबुमणि रामदास को चुना। मुझे याद है 2011 में जब अंबुमणि रामदास आयें थे तब आज विरोध कर रहे संगठन और विद्यार्थियों ने उनका कोई विरोध नहीं किया था बल्कि कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। लेकिन तब उन्हें मालूम नहीं था कि एक छोटा सा आन्दोलन शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के बीच इतना तेजी से फ़ैल जाएगा

मैं अतंकवादियों, माओवादियों और सरकार विरोधियों की तरह सोचने में यकीन नहीं करता हूँ। मैं सरकार की तरह सोचने में यकीन करता हूँ ताकि हम कल सरकार चला सकें। देश के वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्गों में जो सरकार विरोधी विचार ठूस-ठूस कर भरते हैं उनका एक विशेष उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है कि इस वर्ग से किसी ऐसे बौद्धिक वर्ग का उदय न हो, जो उनके नेता को सरकार चलाने में सहयोग कर सके। हमें भविष्य में सरकार चलाने की सोचना चाहिए, और इसके लिए जरुरी है कि हमें सरकार की तरह सोचना भी आना चाहिए

सवाल यह है कि क्या “दलित फूड्स” और “दलितशॉप” भारत में व्याप्त जातिवादी सोच को समाप्त करने में सहायक होगा? मुझे लगता है कि यह जातिवादी हेकड़ी और आर्थिक कब्जे पर कुछ प्रहार करेगा। इसलिए नहीं कि यह किसी ई-कॉमर्स के बूते की बात है। बल्कि इसलिए कि अब समाज में यह सन्देश जा रहा है कि “दलित समुदाय काम मांगने वाला न बनकर काम देने वाला बने”