Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। यहां सार्वजनिक संसाधनों की संगठित लूट की गति भी शायद सबसे तेज है। नेताओं, उद्यमियों और अफसरशाहों का गिरोह है जो इस देश को जमकर लूट रहा है। बता रहे हैं, अशोक झा :
सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करना है कि एससी-एसटी के लोगों में पिछड़ापन अभी भी कायम है और वे इतने पिछड़े हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है। परंतु क्रीमी लेयर का मामला भी महत्त्वपूर्ण है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
उत्तराखंड एससी-एसटी आयोग के सचिव गीता राम नौटियाल को ब्राह्मण बताने वाले अधिवक्ता पर लगाए गए जुर्माने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है
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भारत सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट 2006 में आए एम. नागराज मामले में अपने फैसले की समीक्षा करने पर राजी हुआ। सरकार का तर्क है कि इस फैसले को लागू करने में मुश्किल पेश आ रही है और राज्य सरकारें पदोन्नति में आरक्षण चाहकर भी नहीं दे पा रही हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर:
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि कोई एससी-एसटी वर्ग का कोई सदस्य अपने गृह राज्य में ही एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण का हकदार है। पीठ की यह टिप्पणी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर एससी-एसटी एक्ट के अनुपालन पर भी पड़ सकता है। पढ़िए यह रिपोर्ट :
भीमा-कोरेगांव में हिंसा को लेकर सरकार तथाकथित ‘शहरी नक्सलियों’ की धड़पकड़ कर रही है और इस क्रम में पुणे पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें वेरनॉन गोंसाल्वेस भी हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे मुंबई विश्वविद्यालय में इकनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और कई कॉलेजों में अध्यापन किया है। बता रहे हैं अशोक झा :
आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :
In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings
वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :
केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट को मजबूत बनाने संबंधी पहल के बावजूद दलितों के खिलाफ अत्याचार रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सुदूर इलाकों तक में भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में दलितों को बहिष्कृत करने की धमकी दी गयी है। यह रिपोर्ट :
