Atif Rabbani आतिफ रब्बानी

आम बजट-2015: सामाजिक संतुलन दरकिनार

विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का बजट बढ़ाने की बजाए उनके लिए आवंटन में (पिछले वित्त वर्ष की तुलना में) भारी कटौती कर दी गयी है

General Budget 2015: Short shrift to social balance

The government has made major cuts (vis-à-vis the last budget) in allocations for welfare schemes

छूट नहीं रहा छुआछूत

भारतीय संविधान को लागू हुए 64 साल हो गए हैं। संविधान में भले ही छुआछूत का निषेध किया गया हो, लेकिन समाज में यह बीमारी अब भी मौजूद है। यह सर्वेक्षण इस कटु सच्चाई को उद्घाटित करता है। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि हर चार भारतीय में से एक छुआछूत को मानता है

No end to untouchability

The Indian Constitution came into force 65 years ago. It outlaws the practice of untouchability in any form. But untouchability persists. The results of the survey are a clear proof of this fact. It is really shocking that one of every four Indians practises untouchability. Graph 1, based on IHDS-2 survey, reveals this bitter truth

चुनाव और अल्पसंख्यक रााजनीति

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री डगलस नॉर्थ का कहना है कि किसी भी समाज के कारकरदगी (परफॉर्मेंस) की बुनियाद उसकी बनाई हुई औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं पर निर्भर करती है

Elections and minority politics

According to Nobel laureate Economist Douglas North, the foundation of the performance of a society rests on both informal and formal institutions built by it