लेखक आतिफ रब्बानी बता रहे हैं कि ‘आर्टिकल 15’ फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने समाज की सच्चाईयों को प्रस्तुत किया है। वे यह भी कहते हैं कि जातिवाद और अन्य सामाजिक विसंगतियों के खात्मे के लिए वंचितों को ही आगे आना होगा
Atif Rabbani reviews the film. He commends Anubhav Sinha, the director of Article 15, for the raw depiction of social realities, while arguing that the deprived themselves will have to come forward to put an end to casteism and other societal sores
विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का बजट बढ़ाने की बजाए उनके लिए आवंटन में (पिछले वित्त वर्ष की तुलना में) भारी कटौती कर दी गयी है
The government has made major cuts (vis-à-vis the last budget) in allocations for welfare schemes
भारतीय संविधान को लागू हुए 64 साल हो गए हैं। संविधान में भले ही छुआछूत का निषेध किया गया हो, लेकिन समाज में यह बीमारी अब भी मौजूद है। यह सर्वेक्षण इस कटु सच्चाई को उद्घाटित करता है। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि हर चार भारतीय में से एक छुआछूत को मानता है
The Indian Constitution came into force 65 years ago. It outlaws the practice of untouchability in any form. But untouchability persists. The results of the survey are a clear proof of this fact. It is really shocking that one of every four Indians practises untouchability. Graph 1, based on IHDS-2 survey, reveals this bitter truth
आर्थिक असमानता, कृषि उत्पादन में वृद्धि, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की सरकार की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं
His views on inequality, increasing agricultural production and the government’s responsibility to provide basic services to its citizens are relevant today
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री डगलस नॉर्थ का कहना है कि किसी भी समाज के कारकरदगी (परफॉर्मेंस) की बुनियाद उसकी बनाई हुई औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं पर निर्भर करती है
According to Nobel laureate Economist Douglas North, the foundation of the performance of a society rests on both informal and formal institutions built by it
