Birendra Yadav वीरेंद्र यादव

महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद अब बिहार विधानसभा ने दूसरी बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। चूंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं, इस कारण सवाल भी उठ रहे हैं। वीरेंद्र यादव की खबर

लेखक वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कि झारखंड के बाद अब बिहार भी मॉब लिंचिंग प्रदेश के बनने की राह पर अग्रसर है। हाल के दिनों में एक के बाद एक कई घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें दलित और ओबीसी के लोग शिकार हुए हैं

लोकसभा चुनाव-2019 में मिली करारी हार के बाद राजद के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद विपक्ष के रूप में उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर कयासबाजियों का दौर भी जारी है

अर्जक संघ की शुरूआत उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व वित्त मंत्री रामस्वरूप वर्मा ने की थी। वे चाहते थे कि श्रमण परंपरा के लोग जो कि असल में अर्जक हैं, द्विजों की वर्चस्वादी परंपराओं को छोड़ मानववादी परंपराओं को अपनायें। उत्तर प्रदेश-बिहार में इस परंपरा को व्यापक स्वीकृति मिल रही है

बिहार में दलित-बहुजनों के सामाजिक-सांस्कृतिक सवाल मुखर तरीके से उठाने वाले उदयन राय को जमानत मिल गयी है। उनके उपर पुलिस ने एक व्हाट्सअप संदेश के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर साजिश रचने का आरोप लगाया है

राजनीतिक रैलियों का मकसद ही कुर्सी वापसी का संकल्प दुहराना होता है। इसमें नेता के साथ पार्टी और परिवार की राजनीति सुरक्षा का भरोसा भी छुपा होता है

बिहार की राजधानी पटना के पत्रकार वीरेंद्र यादव ने डिहरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में बतौर ताल ठोंकने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि उनकी यह कोशिश पत्रकारिता को पटना के सियासी गलियारे से निकाल गांवों के खेत-खलिहानों तक ले जाने की है

वर्ष 2015 में एनडीए को मिली हार के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मोहन भागवत ने संविधान की समीक्षा करने की बात कह दी थी। अब केंद्र सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया है। इससे बिहार के दलित और पिछड़े भी आक्रोशित हैं

लालू यादव ने सवर्णों की सामाजिक सत्ता को चुनौती थी और उसकी जड़ को हिला दिया था। इसके खिलाफ सवर्ण गोलबंद होकर नया राजनीतिक विकल्प गढ़ रहे थे। यानी लालू की रणनी‍ति के बीच सवर्णों में संघर्ष की धुकधुकी बची हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की चाल से सवर्णों का स्वाभिमान ध्वस्त हो गया  

विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद न काॅलेज में, न विश्वविद्यालय में, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण रहेगा। संविधान के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया था, वह सब  खत्म हो जाएगा और दलित,आदिवासी और ओबीसी को फिर से गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ेगा