विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद न काॅलेज में, न विश्वविद्यालय में, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण रहेगा। संविधान के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया था, वह सब खत्म हो जाएगा और दलित,आदिवासी और ओबीसी को फिर से गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ेगा
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बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और महुआ के विधायक। अपनी कार्यशैली, फैसलों और यात्राओं को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। इधर राजद के प्रदेश कार्यालय में दौरे को लेकर चर्चा में हैं
अधिसूचना के अनुसार, विधान मंडल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण से लेकर एक साल सदस्य रहने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 35 हजार की पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि 25 हजार थी। सरकार ने इस मद में 10 हजार रुपये की वृद्धि की है। इसके बाद प्रति वर्ष के हिसाब से 3 हजार रुपये मिलेंगे
भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आह्वान किया है कि दलित सवर्ण उम्मीदवारों को वोट न दें। उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने और दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को हथियार का लाइसेंस देने की मांग भी की। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
बीते 10 नवंबर 2018 को मुंगेरीलाल आयोग की अनुशंसायें लागू किये जाने की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन पटना में किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने अति पिछड़ा वर्ग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। फारवर्ड प्रेस की खबर :
मुकेश सहनी 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में ‘निषाद आरक्षण महारैली’ का आयोजन कर रहे हैं। इस रैली का मकसद निषाद जाति काे अनुसूचित जनजाति में शामिल करना और निषादाें के लिए पर्याप्त आरक्षण की मांग करना है। प्रस्तुत है उनसे फारवर्ड प्रेस की बातचीत के प्रमुख अंश :
बाढ़ और सुखाड़ बिहार के लिए ऐसी आपदायें हैं जिनका असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक पड़ता है। इस वर्ष भी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि 26 जिलों में सुखाड़ है। हालांकि सरकार ने पहल किया है। लेकिन सवाल पहल का नहीं, पहल को अंजाम देने का है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
बीते 13 अक्टूबर 2018 को बिहार की राजधानी पटना में दलित उद्यमियों के संगठन डिक्की के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दलित अस्मिता से लेकर दलित उद्यमिता तक के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Dalit Indian Chambers of Commerce and Industry (DICCI), an organization of Dalit entrepreneurs, held a programme on 13 October 2018, in Patna, in which issues ranging from Dalit identity to Dalit entrepreneurship were discussed threadbare. A memorandum was also submitted to the Chief Minister Nitish Kumar. Forward Press reports
बीते 13 अक्टूबर 2018 को बिहार की राजधानी पटना में दलित उद्यमियों के संगठन डिक्की के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दलित अस्मिता से लेकर दलित उद्यमिता तक के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। फारवर्ड प्रेस की खबर
Dalit Indian Chambers of Commerce and Industry (DICCI), an organization of Dalit entrepreneurs, organized a programme on 13 October 2018, at Patna, in which issues ranging from Dalit identity to Dalit entrepreneurship were discussed threadbare. A memorandum was also submitted to the Chief Minister Nitish Kumar. Forward Press reports
बिहार में जातिवाद भी गजब का है। यह वही बिहार है जहां कभी काला झंडा दिखाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बच्चियों के काले टुपट्टे तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज सवर्ण सरेआम भाजपा के बड़े नेताओं को काले झंडे दिखा रहे हैं। उन्हें अपमानित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
