FP Desk एफपी डेस्‍क

केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंच साझा नहीं करेंगे सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा

अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकशित किया कि सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा श्रीराम कॉलेज ऑफ काॅमर्स के बिजनेस कान्क्लेव में मुख्य वक्ता होंगे। कहा गया कि वे इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंच साझा करेंगे। परंतु, फारवर्ड प्रेस ने इस संबंध में आयोजकों से पूछा तो जानकारी मिली कि उन्हें अभी तक आलोक वर्मा की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है

फारवर्ड प्रेस की एक्सक्लूसिव खबर

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एफपी डेस्क की रिपोर्ट

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4th Tata Steel Bhubaneswar Literary Meet turns in a cultural confluence  

The fourth edition of the Tata Steel Bhubaneswar Literary Meet featured engaging sessions on a host of subjects extending from literature to theatre, dance, music and journalism

संविधान की मूल भावना के खिलाफ है आर्थिक आधार पर आरक्षण : पी. एस. कृष्णन

सवर्णों में गरीबी सामूहिक सवाल नहीं, व्यक्तिगत मसला है। इसलिए सरकार का यह तर्क अनुचित है। वैसे भी आरक्षण का प्रावधान उनके लिए है जो अपने बूते अपनी भागीदारी हासिल नहीं कर सकते

पी. एस. कृष्णन से खास बातचीत

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सवर्णों को आरक्षण यानी एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर कुठारातघात : जस्टिस ईश्वरैय्या

गरीब सवर्णों के आरक्षण के नाम पर यह संविधान-संशोधन संविधान की मूलभावना और सामाजिक न्याय की अवधारणा को खारिज करता है। इसका लाभ भी अमीर सवर्णों को ही मिलेगा। सबसे दुखद यह है कि जब संविधान और सामाजिक न्याय का चीरहरण हो रहा था, तो दलित-बहुजनों के अधिकांश प्रतिनिधि मौन थे

Justice Eshwaraiah: Savarna reservation is an assault on the rights of SCs, STs and OBCs

On the pretext of earmarking a quota for the poor savarnas, this Constitutional amendment is an attempt to smother the basic spirit of the Constitution and the concept of social justice. It will only benefit the well-off savarnas. What is most painful is that when the Constitution and social justice were under attack, most of the representatives of the Dalitbahujans maintained a stoic silence. These are Justice Eshwaraiah’s observations

आंध्र प्रदेश : ब्राह्मण युवाओं को कार बांट रहे चंद्रबाबू नायडू

इस साल लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्राह्मण जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशेष योजना की शुरूआत की है

Andhra Pradesh: Chandrababu Naidu distributing cars to Brahmin youth

Along with the Lok Sabha elections, assembly elections are also due in many states this year. One of them is Andhra Pradesh. With an eye on the polls, the state’s chief minister, Chandrababu Naidu, has launched a special scheme to woo the Brahmin voters

गरीब सवर्णों के आरक्षण को सवर्णों ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

गरीब सवर्णों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि आर्थिक आधार केवल सामान्य वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए

एफपी डेस्क की खबर

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लोकसभा में सवर्ण आरक्षण विधेयक : किसने क्या कहा?

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के सवाल पर लोकसभा में वोटिंग हुई। वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 323 और विरोध में केवल 3 मत पड़े। इस दौरान हुई बहस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने अधीन सेवाओं में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अधिकार होगा

फारवर्ड प्रेस की खबर

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सवर्णों को आरक्षण देने से पहले उनकी गरीबी का आंकड़ा जारी करे सरकार

पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार ने रोजगार संबंधी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविन्द पनगढ़िया ने भी इस संबंध में बातें कही थीं। लेकिन, जब कोई आंकड़े ही नहीं हैं, तो फिर सवर्णों में गरीबी का उसका पैमाना क्या है और किस आधार उन्हें आरक्ष्ण देने की बात कही जा रही है

राज्यसभा और योजना आयाेग के पूर्व सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर से खास बातचीत

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सवर्ण आरक्षण : जानने योग्य बातें

गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव की बात कही जा रही है। आखिर इन अनुच्छेदों में ऐसा क्या है, जिनके कारण सरकार को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है

फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

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सवर्णों को आरक्षण : संविधान की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नाराज चल रहे सवर्णों को मनाने के लिए पासा फेंका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक सरकार गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी

Reservation for savarnas: An attempt to stifle the basic spirit of the Constitution

With an eye on the upcoming Lok Sabha elections, the union government has moved to mollify savarnas. The Union Cabinet has approved the tabling of a Constitution Amendment Bill in Parliament to grant 10 per cent reservations to economically weak savarnas