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Ramesh Thakur रमेश ठाकुर

इस देश के नहीं हैैं बजंजारे

जनजातियों की स्थिति के अध्ययन के लिए फरवरी, 2006 में बने आयोग के अध्यक्ष बालकिशन रेनके के अनुसार केंद्र सरकार के पास इन्हें राहत देने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है इसलिए इन्हें राज्यों के अधीन कर दिया गया है। पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए प्रावधान था लेकिन किसी कारणवश यह राशि खर्च नहीं हो सकी तो इन्हें इस सूची से ही हटा दिया गया

No country for the Banjaras

According to Balkishan Renke, who headed a commission appointed to study the state of tribes, the Central government has no scheme for the welfare of the Banjaras. Therefore the state governments have become arbiters of their fate. In the first and the third five-year plans, funds were set aside for them but for some reason, they could not be spent. Hence, they were removed from the Union list.

भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें

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