Kumar Sameer कुमार समीर

देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स आगामी 16 जनवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष धरना देंगे। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने विभिन्न संस्थानों से जुड़े रिसर्च शोधार्थियों से बातचीत की :

आरक्षण की सीमा 50 फीसदी करवाने के लिए चर्चित अधिवक्ता साहनी का कहना कि ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे, एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिभाशाली उम्मीदवार ‘जनरल’ कोटे में न आ पाएं। द्विजवाद की हदें पार करते हुए वे कहती हैं कि इन तबकों के आरक्षण को कम किया जाना चाहिए ताकि ‘सामान्य वर्ग’ को अधिक जगह मिल सके।

प्रस्तुत है फॉरवर्ड प्रेस की उनसे हुई बातचीत का संपादित अंश :

बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले का कहना है कि बिना किसी आधार के सवर्णों को आरक्षण देना दलित-बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यह साजिश सफल नहीं हो, इसके लिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आगे आना होगा

गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है

आगामी 16 जनवरी को देश-भर के रिसर्च स्कॉलर्स दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इसकी वजह यह है कि सरकार ने उनकी फेलोशिप में वृद्धि की घोषणा नहीं की है

बीते 8 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक में ओबीसी बुद्धिजीवियों ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया और लगभग एक स्वर में कहा कि इससे ओबीसी को आबादी के अनुरूप आरक्षण की मांग करने का विकल्प बना रहेगा

यह संविधान सम्मत नहीं है। इसमें काफी अंतर्विरोध है और संविधान की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश है। प्रथम दृष्टया ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है। मसलन पहले आयोग बनना चाहिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस तरह का फैसला लेना चाहिए। केंद्र सरकार का यह फैसला अदालत में नहीं टिकेगा

एडहॉक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार स्थायी समायोजन को लेकर जल्द अध्यादेश लाए। साथ ही यह मांग भी उठायी जा रहा है कि अध्यादेश में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि लंबे समय से रिक्त पड़े एससी, एसटी, ओबीसी व विकलांग शिक्षकों के पदों को भरा जा सके

तीन बार डेडलाइन के बावजूद भारत सरकार द्वारा फेलोशिप की राशि में कोई वृद्धि नहीं किए जाने से देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स आंदोलित हैं। यदि सरकार ने 15 जनवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी तब वे 16 जनवरी से दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष बेमियादी प्रदर्शन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के मल्लाह, निषाद, केवट और मछुआरा आदि जातियों के लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर अपने पारंपरिक पेशे को बचाने की गुहार लगाई है