Kumar Sameer कुमार समीर

दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अपने बूते सभी सातों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा के बावजूद गठबंधन होते-होते रह गया

सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस के बीच चार फार्मूले पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की महज औपचारिक घोषणा शेष है। हालांकि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अभी भी पृथक चुनाव लड़ने का हिमायती है

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

9 फरवरी को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि मतदाता सूची को लेकर फोन के जरिए भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह तब कहा जब 7 फरवरी को फारवर्ड प्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। परंतु, अभी भी यह सिलसिला रुका नहीं है

अरविंद केजरीवाल फर्जी कॉल करवाना बंद करें, नहीं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात मनोज तिवारी ने दिल्ली में मतदाताओं के पास उनके नाम मतदाता सूची से काटे जाने की फर्जी फोन कॉल्स आने वाली सूचनाओं को लेकर कही है।  

फारवर्ड प्रेस की खबर पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि भ्रामक कॉल्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा यह भी कहा गया है कि दिल्लीवासी मतदाता सूची में अपना नाम जानने के लिए 1950 नम्बर पर फोन कर या फिर 7738299899 पर एसएमएस भेज सकते हैं

‘आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के विरुद्ध’ विषय पर बीते सात फरवरी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में डीएमके सांसद कनिमोझी ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को संविधान विरोधी करार दिया

हाल में जीते दो-दो राज्यों छत्तीसगढ़ व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल व अशोक गहलोत को क्रमश: अपने-अपने प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही राजस्थान में सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी ओबीसी समुदाय से हैं

विभागवार आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में ‘द ज्वाइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस’ द्वारा 11 फरवरी 2019 को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद का आह्वान किया गया है