ZAHID KHAN जाहिद खान

बंदियों के अधिकारों के प्रति जागा भारत

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, विचाराधीन कैदी के हिरासत की अधिकतम अवधि निर्धारित करने के बारे में है। इसमें प्रावधान है कि यदि ऐसा कैदी उसके अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुका हो, तो अदालत उसे निजी मुचलके पर या बगैर किसी जमानती के रिहा कर सकती है

India wakes up to prisoners’ rights

Successive law commissions and civil liberties organizations have been pleading with the governments that undertrials who have spent a specified period in jail should be released. But pleas have been ignored

धार्मिक अधिकारों पर संघ परिवार का पहरा

ये स्वनियुक्त हिन्दू धर्मरक्षक धर्मांतरण को तो मुद्दा बनाते हैं लेकिन जाति पर आधारित शोषण-दमन, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार जैसे मसले उनकी नजर में कोई समस्या नहीं हैं

Sangh Parivar tramples on religious rights

For the self-appointed custodians of Hinduism, conversions are an issue but caste-based exploitation, repression, social boycott and discrimination are not