पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। भारत सरकार के पूर्व नौकरशाह पीएस कृष्णन ने जून 2012 में ही सरकार को आगाह किया था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त निरस्त करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने का सुझाव दिया है
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में वे जाति के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। माना यह जाता रहा है कि जनसंघर्षों से निकली यह पार्टी जाति-पांति की राजनीति से परे हैं। हकीकत क्या है? फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
There are allegations of Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party resorting to casteism to win elections. But the widely held belief still is that this party, born of a mass movement, is beyond the politics of caste. What is the reality? A report by Forward Press
आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :
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हिन्दू जाति-समस्या धार्मिक धारणाओं पर टिकी हुई है। अतः बिना इन धारणाओं को अर्थात् बिना इन धर्मशास्त्रों को नष्ट किए जाति का विनाश असम्भव है। चूंकि तथाकथित हिन्दू सुधारवादी इन धर्मग्रन्थों को भी रखना चाहते हैं तथा सामाजिक सुधार भी करना चाहते हैं इसलिए हिन्दू धर्म में समाज सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। बी. आर. विप्लवी की समीक्षा :
भारत में उद्यमिता का अर्थ अभी तक सिर्फ वैश्य-उद्यमिता ही रही है। पर अब दलित और आदिवासी उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक की एच. डी. कुमारास्वामी सरकार धारवाड़ में दलित और आदिवासी उद्यमियों के लिए विशेष जोन बनाने जा रही है। पढ़िए यह रपट :
सुधीर राजभर कला और डिजाइन को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके चमार शब्द को गर्व और आत्मनिर्भरता के भाव के साथ नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास ‘चमार’ का तमगा उनके समुदाय के कारीगरों में नये गर्व का उत्सर्जन कर रहा है
Sudheer Rajbhar, an OBC, is using art and design as a medium to imbue the word ‘Chamar’ with a sense of pride and self-sufficiency
उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :
Drawing consistent flak for promoting aggressive Hindutva and allowing ‘gau rakshaks’ (cow protectors) to run amok, the Modi Government seems to have changed tack – obviously with an eye on the elections. After all, politics is give and take. However, what the Modi government is giving to the Dalits and the OBCs with one hand, it is taking away with the other
पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) को आधार बनाया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए ही है। इस बारे में सभी तरह के कयासों पर विराम लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. ईश्वरैया ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी सभी के लिए है। पढ़िए उनसे हुई बातचीत पर यह रपट :
अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस मामले में एम नागराज मामले के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार कर रही है। लेकिन हरिभाऊ राठोड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद में एससी-एसटी को घसीटे जाने से भ्रम पैदा हो रहा है। पढ़िए फारवर्ड प्रेस की यह रिपोर्ट :
Article 16(4) of the Constitution allows the State to introduce reservation in promotions. The Supreme Court now reviewing its own judgment in the case ‘M. Nagaraj versus the Union of India’ but Haribhau Rathod says that the apex court is creating suspicion by expanding the Article’s purview to include SCs and STs. A Forward Press report
अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का मुद्दा वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उलझ गया है। इतना कि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए संविधान पीठ का गठन किया जिसने अब इसकी सुनवाई शुरू कर दी है
