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SC and ST reservations under threat

A petition filed in the Supreme Court asks for the creamy layer among Dalits and Adivasis to be ascertained and for it to be excluded from the purview of reservations. A three-judge Bench that includes Chief Justice Dipak Mishra has taken note of the petition. This is part of a larger conspiracy to end reservations, writes Satyendra Murali

दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर खतरा

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दलितों और आदिवासियों में क्रीमीलेयर निर्धारित कर आरक्षण नहीं दिये जाने की बात कही गयी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस पूरी खबर और आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ विस्तार से बता रहे हैं सत्येंद्र मुरली :

US report: Atrocities against Dalits and minorities on the rise in India

The latest report released by the US Commission on International Religious Freedom says the federal and state governments and so-called nationalists are violating the rights of Dalits and minorities. Bapu Raut puts together a summary of the report

भारत में अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार बढ़े : यू एस कमीशन रिपोर्ट

यू.एस. कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रपट के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सत्ता एवं तथाकथित राष्ट्रवादी दलितों-आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। रिपोर्ट का सारांश बता रहे हैं बापू राउत