पी.एस कृष्णन का कहना है कि हमारे देश मेंं कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई जाति से मुक्त हो सकता है। मेरी जाति भी लोग जानने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों में केंद्रीय मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल थे :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधान परिषद में माना है कि हर सप्ताह बाबा साहब डॉ. आंबेडकर की औसतन दो मूर्तियां ढाह दी जाती है। सरकार ने 36 मूर्तियों के ढाहे जाने का उल्लेख किया है जबकि कार्रवाई केवल 14 मामलों की गयी है। योगी सरकार किस तरह अपने समर्थकों को शह दे रही है, फारवर्ड प्रेस की खबर :
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भारत में शक्ति के स्रोतों पर शोषक वर्ग का कब्जा है। जबकि विश्व स्तर पर परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। वह चाहे अमेरिकी अश्वेत हों या अस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका के मूलनिवासी, संसाधनों पर सभी की हिस्सेदारी बढ़ी है। लेकिन भारत में यह बदलाव क्यों नहीं हो रहा, बी.पी. मंडल की जयंती के मौके पर बता रहे हैं एच. एल. दुसाध :
गदर 2019 में होने वाले चुनावों में न केवल पहली बार वोट डालेंगें बल्कि चुनाव प्रचार भी करेंगे। दक्षिण भारत में वे समान-विचारधारा वाली पार्टियों और व्यक्तियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं
Gaddar will not just be voting for the first time in the 2019 General Elections but also canvassing. He is trying to forge an alliance of like-minded parties and individuals in South India
केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट को मजबूत बनाने संबंधी पहल के बावजूद दलितों के खिलाफ अत्याचार रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सुदूर इलाकों तक में भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में दलितों को बहिष्कृत करने की धमकी दी गयी है। यह रिपोर्ट :
इसी वर्ष 1 जनवरी 2018 को जब देश भर के दलित दो सौ वर्ष पहले पेशवाई राजाओं के खिलाफ मिली बड़ी जीत का जश्न मनाने एकत्रित हुए थे तब संघ समर्थकों द्वारा उनका विरोध किया गया और तदुपरांत हिंसक घटनायें घटित हुई थीं। फरवरी में इसकी जांच को लेकर फड़णवीस सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग अब हरकत में आया है। एक खबर :
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कहा है कि दलितों और आदिवासियों का पिछड़ापन अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए उनके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला लागू नहीं होता है। परंतु केंद्र ने क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का बचाव नहीं किया। बता रहे हैं अशोक झा :
The union government has told the Supreme Court that the Dalits and the Tribals have yet to come out of their backwardness, hence, the ‘creamy layer’ principle cannot be applied to reservations for them. But it did not touch on the issue of ‘creamy layer’ for OBC reservations
दलितों के बीच से कुछ लोगों को हिंदू मंदिरों का पुजारी और शंकराचार्य या महामंडलेश्वर बनने का प्रलोभन दिया जा रहा है, क्योंकि दलितों का तेजी से हिंदू धर्म से मोहभंग हो रहा है। हिंदुत्ववादियों को यह डर सता रहा है कि कहीं 23 करोड़ दलित हिंदू धर्म न छोड़ दें। पूरे मामले का विश्लेषण कर रहे हैं तेजपाल सिंह ‘तेज’ :
करूणानिधि का जीवन आत्म सम्मान आंदोलन के दौर में शुरु हुआ। प्रखर वक्ता और समाज को लेकर स्पष्ट समझ ने उन्हें राजनीति में स्थापित कर दिया। जब मुख्यमंत्री बने तब सबसे पहले अपने उन विचारों को लागू किया जिसके मूल में वंचित तबके का सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक विकास था। हालांकि अपने अंतिम वर्षों में वे इसी राह पर कायम न रह सके। बता रही हैं वी. गीता :
Till the very end, Karunanidhi remained mocking and sceptical of faith, especially brahmanical Hinduism, just as he remained alert to caste-based discrimination. Yet on the subject of continuing caste violence, he did not rework terms of understanding and analysis, writes V. Geetha
उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :
Drawing consistent flak for promoting aggressive Hindutva and allowing ‘gau rakshaks’ (cow protectors) to run amok, the Modi Government seems to have changed tack – obviously with an eye on the elections. After all, politics is give and take. However, what the Modi government is giving to the Dalits and the OBCs with one hand, it is taking away with the other
