पीत-पत्रकारिता कैसे काम करती है, इसका एक नमूना दैनिक हिंन्दुस्तान ने पेश किया है। अखबार सवर्णों को लाभ पहुंचाने की मंशा से आरक्षण के प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी तोडमरोड कर पेश करने में नहीं शर्माया। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :
Dainik Hindustan recently indulged in some yellow journalism. To cater to its savarna constituency, the newspaper distorted a recent Supreme Court judgment to spread misinformation about provisions related to reservations. Nawal Kishore Kumar reports
आरक्षण की उनकी मांग औचित्यपूर्ण हो सकती है और अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के रास्ते पर चले तो वह पूरी भी हो सकती है
Their demand for reservation may be justified – and it can be met if Maharashtra follows Tamil Nadu’s example
देश की उच्च न्यायिक संस्थायें कुछ घरानों के हाथों में सिमटी नजर आती हैं। इस कुलीनतंत्र को सरकार भी समाप्त नहीं करना चाहती। सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना शामिल नहीं हैं
The higher judiciary seems to be in the hands of a few families. Even the government does not seem to be keen on ending this oligarchy, for its proposed reforms do not include reservations in the appointment of judges in the Supreme Court and the high courts
26 जुलाई आरक्षण दिवस है और उसे इसी रूप में मनाया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में यह उचित ही है कि फारवर्ड प्रेस का यह अंक, सामाजिक न्याय विशेषांक है
Chatrapati Shahu Maharaj’s birth anniversary, 26 July, is and should be observed as Reservations Day. So it is fitting that this issue of FORWARD Press is a Social Justice special
बिहार सरकार ने अपनी ही सहायता से निर्मित दलितो के मकानों को अतिक्रमण बताकर जमींदोज किया
The state government demolishes houses built in a Dalit settlement with its assistance after terming them encroachments
