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प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं व शोधपरक जर्नल्स को ब्लैकलिस्ट करके सरकार खुद अपने को बदनाम कर रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी, बच्चे और लोग क्या कहेंगे? क्या सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज नहीं सुनना चाहती

यूजीसी एकबार फिर अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय ‘पीयर रिव्यू’ का भ्रम फैला रहा है। ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित इस खबर और बौद्धिक जगत में यूजीसी की आलोचनाओं के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

इस शब्द के उपयोग से अछूतों के आंदोलनों में बडी संख्या में अन्य पिछडा वर्ग के लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिससे उनकी ताकत बढ जाती है। अगर इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया जाए तो इनके आंदोलन कमजोर हो जाएंगे। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

बीते मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने भले ही विधेयक पारित करवाकर एससी-एसटी एक्ट को मजबूत किया हो। लेकिन चूंकि अभी यह संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए इस एक्ट पर खतरा अभी टला नहीं है। इस बार संसद द्वारा पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। बता रहे हैं वीरेंद्र यादव :

राष्ट्रीय वन नीति 2018 के मसौदे को लेकर देश में हंगामा है। नीति में आदिवासी इलाकों, उत्तर-पूर्व समेत सभी हिमालयी राज्यों में लोगों, गांवों, पंचायतों के स्वामित्व वाले वन क्षेत्रों को सीधे-सीधे सरकारी हाथों में लेने की बात कही गई है। क्या कहता है पूरा मसौदा, ब्यौरा रख रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

पंजाब विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. राजकुमार दो ऐसी पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल हैं जो उच्च शिक्षा के शोध और अध्ययन क्षेत्र में कुख्यात हैं। ऐसे जर्नल्स जो यूजीसी की मान्यता सूची से बाहर तो है ही विश्वस्तर पर भी प्रतिबंधित हैं। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

ऑल इंडिया डिफेंस-सचिवालय एससी-एसटी इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि ‘जाति का विनाश’ किताब हमें रास्ता दिखाती है। बिना इस किताब को पढ़े हम डॉ. आंबेडकर के विचारों को नहीं जान सकते हैं। सम्मेलन में पदोन्नति में आरक्षण का सवाल पर गंभीर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट :

बीते 18 जुलाई 2018 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री वाले ही पढ़ा सकेंगे। साथ ही फर्जी पीएचडी डिग्रियों पर भी सरकार नकेल कसेगी। अब दो कदम आगे बढ़कर जावड़ेकर ने कहा है कि पढ़ाने को 800 विदेशी अध्यापक आएंगे। प्रेम बरेलवी की खबर

यूजीसी के एमफिल और पीएचडी में दाखिले के नियम को दिल्ली विश्वविद्यालय ने लागू किया है जिसके बाद दलित, आदिवासी और पिछड़ों के दाखिले के रास्ते बंद हो गए हैं। बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

हाल में विश्वविद्यालयों में आरक्षण कानूनों की अनदेखी की कई असंवैधानिक गतिविधियां हुईं। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र ने साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वह एससी-एसटी, ओबीसी को नियुक्तियां देने के अपने संकल्प पर चलते नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक रही है, साथ ही बताया कि आने वाले समय में उसके इरादे पर अडिग हैं कि आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। हाल के पूरे घटनाक्रम के साथ कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :