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राष्ट्रीय वन नीति 2018 के मसौदे को लेकर देश में हंगामा है। नीति में आदिवासी इलाकों, उत्तर-पूर्व समेत सभी हिमालयी राज्यों में लोगों, गांवों, पंचायतों के स्वामित्व वाले वन क्षेत्रों को सीधे-सीधे सरकारी हाथों में लेने की बात कही गई है। क्या कहता है पूरा मसौदा, ब्यौरा रख रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

पंजाब विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. राजकुमार दो ऐसी पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल हैं जो उच्च शिक्षा के शोध और अध्ययन क्षेत्र में कुख्यात हैं। ऐसे जर्नल्स जो यूजीसी की मान्यता सूची से बाहर तो है ही विश्वस्तर पर भी प्रतिबंधित हैं। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

ऑल इंडिया डिफेंस-सचिवालय एससी-एसटी इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि ‘जाति का विनाश’ किताब हमें रास्ता दिखाती है। बिना इस किताब को पढ़े हम डॉ. आंबेडकर के विचारों को नहीं जान सकते हैं। सम्मेलन में पदोन्नति में आरक्षण का सवाल पर गंभीर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट :

बीते 18 जुलाई 2018 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री वाले ही पढ़ा सकेंगे। साथ ही फर्जी पीएचडी डिग्रियों पर भी सरकार नकेल कसेगी। अब दो कदम आगे बढ़कर जावड़ेकर ने कहा है कि पढ़ाने को 800 विदेशी अध्यापक आएंगे। प्रेम बरेलवी की खबर

यूजीसी के एमफिल और पीएचडी में दाखिले के नियम को दिल्ली विश्वविद्यालय ने लागू किया है जिसके बाद दलित, आदिवासी और पिछड़ों के दाखिले के रास्ते बंद हो गए हैं। बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

हाल में विश्वविद्यालयों में आरक्षण कानूनों की अनदेखी की कई असंवैधानिक गतिविधियां हुईं। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र ने साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वह एससी-एसटी, ओबीसी को नियुक्तियां देने के अपने संकल्प पर चलते नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक रही है, साथ ही बताया कि आने वाले समय में उसके इरादे पर अडिग हैं कि आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। हाल के पूरे घटनाक्रम के साथ कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

जल-जंगल-जमीन पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों पर सरकारी दमन बढ़ता जा रहा है। आदिवासी बहुल राज्यों में फैल रहे ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’ को कुचलने के लिए महीने भर में झारखंड और छत्तीसगढ़ में दर्जनों गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। पढ़िए, तामेश्वर सिन्हा/विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट :

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक संवर्ग में भर्ती में ‘सभी स्तरों के अध्यापकों के लिए विभाग/विषय को इकाई के रूप में मानने’ के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आदेश, विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में ऊँचा कट-ऑफ और चुनिंदा संस्थानों को स्वायत्तता देने का निर्णय दिया जाना तीनों ही प्रतिगामी कदम हैं। हैनी बाबू एम.टी. का विश्लेषण

इतिहास के पुनर्लेखन के बहाने आरएसएस का फासीवादी मंसूबा तथ्य-तर्कों को दरकिनार कर अनर्गल कल्पनाओं पर आधारित होगी। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मणवाद ने सामाजिक यथार्थ की विसंगतियों पर पर्दा डालने के लिए इतिहास के बजाय पुराण लिखा। लेकिन अब शंबूकों ने तीरंदाजी सीख ली है और एकलव्यों ने कलम गह लिया है। बता रहे हैं ईश मिश्र :

मैं बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और पेरियार का एक अनुयायी होने के नाते कहना चाहता हूं कि इसके लिए सभी समाज/वर्ग के लोगों को पूरी तरह से वे जिस-जिस तरह से भी अपना विरोध कर सकते हैं, विरोध करें। डॉ. भालचंद्र मुणगेकर से नवल किशोर कुमार की बातचीत के संपादित अंश :