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दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी/एसटी और ओबीसी को एमफिल और पीएचडी में दाखिला नहीं

यूजीसी के एमफिल और पीएचडी में दाखिले के नियम को दिल्ली विश्वविद्यालय ने लागू किया है जिसके बाद दलित, आदिवासी और पिछड़ों के दाखिले के रास्ते बंद हो गए हैं। बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

No place for SCs, STs and OBCs in Delhi University's MPhil and PhD programmes

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विश्वविद्यालयों में आरक्षण : न छीनने की घोषणा और न देने की मंशा

हाल में विश्वविद्यालयों में आरक्षण कानूनों की अनदेखी की कई असंवैधानिक गतिविधियां हुईं। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र ने साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वह एससी-एसटी, ओबीसी को नियुक्तियां देने के अपने संकल्प पर चलते नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक रही है, साथ ही बताया कि आने वाले समय में उसके इरादे पर अडिग हैं कि आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। हाल के पूरे घटनाक्रम के साथ कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

Seeing through government's intention over university reservations

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पत्थलगड़ी आंदोलन : आर-पार की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी

जल-जंगल-जमीन पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों पर सरकारी दमन बढ़ता जा रहा है। आदिवासी बहुल राज्यों में फैल रहे ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’ को कुचलने के लिए महीने भर में झारखंड और छत्तीसगढ़ में दर्जनों गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। पढ़िए, तामेश्वर सिन्हा/विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट :

Patthalgadi movement: Adivasis fighting a decisive battle

State suppression of Adivasis fighting for their rights over ‘water, forest and land’ is on the rise. Dozens of arrests have been reported from Jharkhand and Chhattisgarh over the past month or so

उच्च शिक्षा में आरक्षण : एक कदम आगे, तीन कदम पीछे

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक संवर्ग में भर्ती में ‘सभी स्तरों के अध्यापकों के लिए विभाग/विषय को इकाई के रूप में मानने’ के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आदेश, विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में ऊँचा कट-ऑफ और चुनिंदा संस्थानों को स्वायत्तता देने का निर्णय दिया जाना तीनों ही प्रतिगामी कदम हैं। हैनी बाबू एम.टी. का विश्लेषण

Reservations in higher education: One step forward, three steps backwards

The UGC order of “keeping the department/subject as a unit for all levels of teachers” while advertising for teaching positions in central universities, the use of high cut-off marks in university entrance exams, and the move to grant autonomy to select institutions are all retrograde measures, writes Hany Babu M.T.

इतिहास का पुनर्मिथकीकरण : भविष्य के विरुद्ध ब्राह्मणवादी साजिश

इतिहास के पुनर्लेखन के बहाने आरएसएस का फासीवादी मंसूबा तथ्य-तर्कों को दरकिनार कर अनर्गल कल्पनाओं पर आधारित होगी। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मणवाद ने सामाजिक यथार्थ की विसंगतियों पर पर्दा डालने के लिए इतिहास के बजाय पुराण लिखा। लेकिन अब शंबूकों ने तीरंदाजी सीख ली है और एकलव्यों ने कलम गह लिया है। बता रहे हैं ईश मिश्र :

Re-mythologizing history: Brahmanical conspiracy against the future

RSS will build its fascist programme on its unrestrained imagination as it sets out to rewrite history. This is similar to the writing of the Puranas – instead of history – to cover up the social anomalies of Brahmanism. However, today, the Eklavyas have learnt to write and the Shambuks have learnt archery

यूजीसी के विरोध में सड़क पर उतरें, अदालतों में जायें बहुजन : मुणगेकर

मैं बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और पेरियार का एक अनुयायी होने के नाते कहना चाहता हूं कि इसके लिए सभी समाज/वर्ग के लोगों को पूरी तरह से वे जिस-जिस तरह से भी अपना विरोध कर सकते हैं, विरोध करें। डॉ. भालचंद्र मुणगेकर से नवल किशोर कुमार की बातचीत के संपादित अंश :

Mungekar: 'Let the Bahujans take to the streets against the UGC'

‘As a follower of Babasaheb Ambedkar, Mahatma Jotiba Phule and Periyar, I want to urge everyone to oppose in whatever way possible the UGC decision pertaining to recruitments.’ Excerpts from Bhalchandra Mungekar’s conversation with Nawal Kishore Kumar

बहुजनों को केंद्र में रख ही लिखा जा सकता है, भारत का सच्चा इतिहास

अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इस खुलासे के बाद कि भारत सरकार एक बार फिर इतिहास का पुनर्लेखन करवाने जा रही है। सवाल यह उठता है कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है?  इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया :

India’s true history has Bahujans at its centre

The government is reportedly going to have India’s history rewritten again. What then is the intention behind this plan? Historian Subash Chandra Kushwaha shares his thoughts on the issue

यूजीसी का फैसला गलत, फारवर्ड प्रेस से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर यूजीसी की अधिसूचना के बाद विरोध तेज हो गया है। यहां तक कि केंद्र कैबिनेट में भी अंतर्विरोध देखा जा रहा है। यूजीसी के फैसले को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत फारवर्ड प्रेस के साथ बातचीत में बता रहे हैं विरोध की वजह

UGC erred on roster change, Thawar Chand Gehlot tells Forward Press

The opposition to the notification regarding recruitments to universities is growing. There is discord even within the Union Cabinet. The Union Minister of Social Justice and Empowerment zeroes in on the cause of the discord

इंसानों को जातियों में बांटता नहीं, जोड़ता है लिंगायत धर्म

चतुर्वर्ण व्यवस्था ने समाज को 3000 वर्षों से विभाजित कर रखा है। जो पहले से ही विभाजित हैं, अब वे आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वासवन्ना के दिखाये रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। क्या है लिंगायत धर्म, बता रहे हैं के.एस. भगवान :

‘Lingayatism is not divisive. It unites a caste-ridden society’

The Chaturvarna religion has kept society divided for the last 3000 years. Those who have already been divided want to live self-respecting lives, so they have come under the banner of Basavanna, says K.S. Bhagawan

केंद्र के नये निर्णय से अब एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का प्रोफेसर बनना मुश्किल

अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के आरक्षण के मामले में विश्वविद्यालय को इकाई मानने की जगह विभाग को इकाई मानने का निर्णय आरक्षण नीति के प्रयोजन को ही खत्म कर देगा। बता रहे हैं भालचंद्र मुणगेकर :

Government makes it harder for SCs, STs and OBCs to become professors

The decision to treat departments, instead of colleges and universities, as units while reserving teaching positions for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Castes defeats the purpose of reservations