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दलित समुदाय के युवा भी उद्यमी बन सकते हैं। राजस्थान के लकी नरेश एक उदाहरण हैं। पत्रकारिता छोड़ ई-बिजनेस के क्षेत्र में पैर बढ़ाने वाले लकी नरेश दलित-बहुजन समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में भाजपा की साख दांव पर लगी है। जीत और हार का आधार बहुजनों का मत है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुजन अपनी राजनीतिक एका मजबूत कर पायेंगे, जिसकी सुगबुगाहट ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए तिरंगा का कोई महत्व नहीं है। राजस्थान के सिरोही जिले में जब एक आदिवासी प्रोफेसर ने भगवा झंडा फहराये जाने का विरोध किया तब उलटे उन्हें ही देशद्रोही कह उत्पीड़न किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

दलित अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल ने दलितों के साथ भेदभाव की फारवर्ड प्रेस में छपी खबर को व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर किया था। इसे लेकर जाति विशेष के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। लगातार पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव भी बनाया जा रहा था। लेकिन एसडीएम कोर्ट ने प्रह्लाद को निर्दोष माना। बता रही हैं प्रेमा नेगी :

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दलित विकलांग अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल के खिलाफ फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित खबर शेयर किये जाने पर जाति विशेष के लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था। पुलिस की दबिश और असमाजिक तत्वों के दबाव के बीच उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन अब भी वे दहशत में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि वे और उनके परिजन मॉब लिंचिंग के शिकार न हो जायें

इस शब्द के उपयोग से अछूतों के आंदोलनों में बडी संख्या में अन्य पिछडा वर्ग के लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिससे उनकी ताकत बढ जाती है। अगर इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया जाए तो इनके आंदोलन कमजोर हो जाएंगे। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट को मजबूत बनाने संबंधी पहल के बावजूद दलितों के खिलाफ अत्याचार रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सुदूर इलाकों तक में भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में दलितों को बहिष्कृत करने की धमकी दी गयी है। यह रिपोर्ट :

गुजरात हाईकोर्ट में पाटीदार आंदोलन से जुड़े दो लाेगों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस आयोग को राज्य के क़ानून के तहत अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। यही वह आयोग है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति मोध घांची को ओबीसी में शामिल किया था। एक रिपोर्ट :

पुणे जैसे ब्राह्मणवादी मान्यताओं में जकड़े तत्कालीन शहर में सावित्रीबाई फुले ने न खुद अपनी शिक्षा तमाम संघर्षों के बाद पूरी की बल्कि लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल भी की। इस पहल से जगी शिक्षा की अलख और उसके प्रभाव का सुजाता पारमिता का विश्लेषण :

अनिल वर्गीस बता रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान के एक दूरस्थ हिस्से में बिताई गई रात के बारे में। उन्होंने देखा कि वहां के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है और जाना कि फिर भी वे उससे मुक्त होना क्यों नहीं चाहते