|

बजट 2018 : देश के नरेगा मजदूर फिर हाशिए पर

बारह साल पहले 2 फरवरी 2006 को नरेगा को पूरे देश में अधिकार के रूप में लागू किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के पतन के बाद सत्तासीन हुई एनडीए सरकार ने इस योजना को ठंढे बस्ते में डाल दिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस योजना की अनदेखी हुई है

NREGA budget for 2018-19 falls in real terms

The National Rural Employment Guarantee Act came into force in 2 February 2006. At the hands of today’s NDA government, the programme guaranteeing at least 100 days of employment to every rural household has gone into cold storage. The annual budget undermines the programme yet again