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केंद्र सरकार ने खोला ओबीसी के लिए पिटारा, ताली बजाने से पहले जानें यह सच

अबतक उपलब्ध सारे आंकड़े बताते हैं कि देश में सवर्ण अल्पसंख्यक हैं। यानी उनकी आबादी अन्य समुदायों की तुलना में कम है।  कम आबादी होने के कारण यदि दलितों और आदिवासियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाकर उनकी हिस्सेदारी तय की जा सकती है तो फिर सवर्णों के लिए भी इसे लागू किया जाना चाहिए। शेष राशि स्वत: ही ओबीसी के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार :

Central government opens its chest for the OBCs, but don’t get carried away

All the figures we have obtained so far tell us that the upper castes are a minority. Because of their small populations, there are Special Component Plans for Dalits and Adivasis. Then, how about a SCP for the upper castes? The rest of the amount can be allotted to the OBCs

बजट 2018 : देश के नरेगा मजदूर फिर हाशिए पर

बारह साल पहले 2 फरवरी 2006 को नरेगा को पूरे देश में अधिकार के रूप में लागू किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के पतन के बाद सत्तासीन हुई एनडीए सरकार ने इस योजना को ठंढे बस्ते में डाल दिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस योजना की अनदेखी हुई है

NREGA budget for 2018-19 falls in real terms

The National Rural Employment Guarantee Act came into force in 2 February 2006. At the hands of today’s NDA government, the programme guaranteeing at least 100 days of employment to every rural household has gone into cold storage. The annual budget undermines the programme yet again