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आंबेडकर के लोकतांत्रिक समाजवाद से क्यों असहमत थी संविधान सभा?

डॉ. आंबेडकर ने 15 मार्च 1947 को संविधान में कानून के द्वारा ‘राज्य समाजवाद’ को लागू करने के लिए संविधान सभा को ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की थी कि भारत के संविधान में यह घोषित किया जाए कि उद्योग, कृषि, भूमि और बीमा का राष्ट्रीयकरण होगा तथा खेती का सामूहिकीकरण। लेकिन संविधान सभा ने ऐसा होने नहीं दिया। बता रहे हैं कंवल भारती

Why the Constituent Assembly disagreed with Ambedkar’s democratic socialism

On 15 March 1947, Dr Ambedkar gave a memorandum to the Constituent Assembly for implementing “state socialism” through the Constitution. He wanted the Indian Constitution to mandate the nationalization of industry, agriculture, land and insurance, and collectivization of farming. But the Constituent Assembly did not let this happen, writes Kanwal Bharti