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गरीब सवर्णों के आरक्षण को मायावती से लेकर रामविलास पासवान और रामदास आठवले तक ने समर्थन किया है। इस प्रकार इस विधेयक ने दलित समुदाय के बीच से उठती आवाज़ों को एक किया है। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल, देश में दलित नेतृत्व गरीब जनता द्वारा गरीब जनता के लिए है

केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को आश्वस्त किया है

वास्तविक शैक्षणिक आजादी, आर्थिक विकास और सही मायने में किसी समतावादी समाज की कुंजी है और यह आज़ादी एक स्वतंत्र, सरकारी रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत ही संभव है। लोकेश कुमार अपने इस लेख में बताते हैं कि एचईसीआई विधेयक जानबूझकर इस सच्चाई से बेख़बर है और यह वर्जनात्मक और मुनाफ़ाख़ोर ब्राह्मणवादी, कॉर्पोरेट एजेंडे से संचालित है