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पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार ने रोजगार संबंधी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविन्द पनगढ़िया ने भी इस संबंध में बातें कही थीं। लेकिन, जब कोई आंकड़े ही नहीं हैं, तो फिर सवर्णों में गरीबी का उसका पैमाना क्या है और किस आधार उन्हें आरक्ष्ण देने की बात कही जा रही है

गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव की बात कही जा रही है। आखिर इन अनुच्छेदों में ऐसा क्या है, जिनके कारण सरकार को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है