Advice | सलाह

यदि स्त्रियां वास्तव में अपनी आजादी चाहती हैं, तो उन्हें शुचिता की अवधारणा को जो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग न्याय का प्रावधान करती है – को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। उसके स्थान पर स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एकसमान, स्वःशासित शुचिता की अवधारणा विकसित होनी चाहिए। पढ़ें, पेरियार का यह आलेख

सोशल मीडिया की मदद से बहुजन बुद्धिजीवी समाज में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं से अपने लोगों को परिचय कराकर उन्हें बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बावजूद विचारधाराओं को आमूल परिवर्तन की संवाहक बनाने के लिए, जमीनी आंदोलनों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

हाल ही में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण, के संदर्भ में कांचा इलैया शेपर्ड का पक्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या के मुताबिक, देश में जब तक वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हो जाता तब तक ओबीसी का उपवर्गीकरण अवैज्ञानिक और आधारहीन है। दीपक के. मंडल की खबर

बीजेपी-आरएसएस की राजनीति पूरी तरह से इंसानियत को उखाड़ फेंकने की राजनीति है। ये हिंदू धर्म के नहीं, वैदिक धर्म के प्रचारक हैं और वैदिक धर्म की व्यवस्था ले आना चाहते हैं। इनके द्वारा आम लोगों को परेशान करने वाली हरकतों से यह बात साबित होती है। प्रकाश आंबेडकर से नवल किशोर कुमार की विशेष बातचीत

मेरा मत है कि दलित युवतियों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए न्याय और क़ानूनी कार्यवाही कि मांग करने के साथ साथ हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी करनी चाहिए, जिनसे दलित समाज और दलित महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। बता रही हैं पूनम तुषामड़

अपने बुनियादी मूल्यों के खिलाफ जाकर आदिवासी समाज अन्य जाति, धर्म या बिरादरी में विवाह करने वाली अपनी महिलाओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगा है। इस प्रवृत्ति के पीछे कौन है? क्या हैं इसके कारण? नीतिशा खलखो इन सवालों को उठा रही हैं

कोरोना काल में इस आपदा से निपटने के लिए नरेगा को सुचारु करने से सम्बंधित ये कुछ मुद्दे हैं। मुख्य बात है कि पर्याप्त मात्रा में मज़दूरों को काम मिले और जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। यह जीने और मरने का सवाल है। बता रहे हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज

वेबिनार में कमलेश वर्मा ने सवाल उठाया कि दलित विमर्श का अछूत कही जाने वाली जातियों पर हो रहे अत्याचारों, शासन एवं सत्ता में राजनीतिक हिस्सेदारी तथा आरक्षण जैसे प्रश्नों तक सीमित रहना कहां तक उचित है। इमानुद्दीन की खबर