Our Heroes | हमारे नायक

न्यायपालिका में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होता है तबतक कॉलेजियम चाहे तो सामाजिक संतुलन कायम कर सकता है

आरक्षण का मकसद शासन व प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपक्रम है। जैसे रक्षा और विदेश नीति के मामले में सभी राजनैतिक दल एकमत होते हैं, आरक्षण के सवाल पर भी उन्हें एक राय बनानी चाहिए। जाति के आधार पर तुष्टिकरण के परिणाम अबतक नकारात्मक रहे हैं

समाजवाद के संबंध में नेहरू और डॉ. आंबेडकर के विचारों में थोड़ा अंतर था। जहां नेहरू सभी लोगो के लिए समान अवसर की बात करते थे, वहीं डॉ. आंबेडकर ने जातियों के बीच समानता को समाजवाद का अभिन्न हिस्सा माना

यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि सरकारी सेवाओं के अधीन नौकरियों में इतनी कमी आ गयी है कि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ कमी आने के बावजूद, राज्य के अधीन रोज़गार के अवसर किसी भी तरह से कम नहीं कहे जा सकते

एससी-एसटी व ओबीसी, कुल मिलाकर, भारत की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। अगर वे भारत की शेष 25 प्रतिशत आबादी के समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता हासिल करने के बाद भी, किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए ‘अनुपयुक्त’ पाए जाते हैं, तो इस देश के लोगों की योग्यता और प्रतिभा के बारे में क्या कहा जाये!

जैसे कबीर और रैदास साहेब को ब्राह्मण साबित करने के लिए कहानियां गढ़ी गईं, उसी प्रकार एक मिथ्या कहानी को आधार बनाकर डा. हीरालाल ने गुरु घासी दास को ब्राह्मण वंशज बनाया है

भारतीय संदर्भ में उपयोगी भूमिका निभाने के लिए वामपंथियों को मार्क्सवाद की देश के यथार्थ के अनुरूप व्याख्या करनी चाहिए थी। मार्क्स को आंबेडकर के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। वामपंथियों ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि भारत के अधिकांश दमित और शोषित व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

सदाचारी कौन है? इस सवाल का जवाब जोतीराव फुले ने अपनी पुस्तक ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ में तैंतीस नैतिक शिक्षाओं के जरिए दिया है। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हो

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है