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आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में वे जाति के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। माना यह जाता रहा है कि जनसंघर्षों से निकली यह पार्टी जाति-पांति की राजनीति से परे हैं। हकीकत क्या है? फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :

भारत में उद्यमिता का अर्थ अभी तक सिर्फ वैश्य-उद्यमिता ही रही है। पर अब दलित और आदिवासी उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक की एच. डी. कुमारास्वामी सरकार धारवाड़ में दलित और आदिवासी उद्यमियों के लिए विशेष जोन बनाने जा रही है। पढ़िए यह रपट :  

उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :

पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) को आधार बनाया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए ही है। इस बारे में सभी तरह के कयासों  पर विराम लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. ईश्वरैया ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी सभी के लिए है। पढ़िए उनसे हुई बातचीत पर यह रपट :

अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस मामले में एम नागराज मामले के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार कर रही है। लेकिन हरिभाऊ राठोड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद में एससी-एसटी को घसीटे जाने से भ्रम पैदा हो रहा है। पढ़िए फारवर्ड प्रेस की यह रिपोर्ट :

अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का मुद्दा वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उलझ गया है। इतना कि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए संविधान पीठ का गठन किया जिसने अब इसकी सुनवाई शुरू कर दी है    

राठौड़ का कहना है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ तो पिछड़ी और कमजोर हैं और इस वजह से उनको पदोन्नति में आरक्षण तो मिलना ही चाहिए

एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे होनहार बच्चे प्रवेश परीक्षा पास करने के बावजूद हावर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर पाते। पैसे की कमी इनके सामने बाधा बन जाती है। दिल्ली सरकार अब ऐसे छात्रों की मदद करेगी। एक रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दलितों और आदिवासियों में क्रीमीलेयर निर्धारित कर आरक्षण नहीं दिये जाने की बात कही गयी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस पूरी खबर और आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ विस्तार से बता रहे हैं सत्येंद्र मुरली :