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हम हिंदू नहीं हैं, हम भील और गोंड भी नहीं हैं। हम आदिवासी हैं। सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड और कॉलम निर्धारित करे। यह मांग 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकजुट हुए आदिवासियों ने की। इस मौके पर बामसेफ के खिलाफ भी आवाज उठी

भारतीय संविधान में आदिवासी हिंदू की श्रेणी में रखे गए हैं। परंतु कानूनों में प्रावधान अलग हैं। इसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ता है

जनजातियों के संबाेधन के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मूलनिवासी, देशज, वनवासी, गिरिवासी, गिरिजन, जंगली, आदिम, आदिवासी इत्यादि। लेकिन, इन सबमें आदिवासी शब्द बहुत ही नकारात्मक और अपमानजनक है। सूर्या बाली ‘सूरज’ का विश्लेषण :

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। भारत सरकार के पूर्व नौकरशाह पीएस कृष्णन ने जून 2012 में ही सरकार को आगाह किया था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त निरस्त करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने का सुझाव दिया है

आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में वे जाति के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। माना यह जाता रहा है कि जनसंघर्षों से निकली यह पार्टी जाति-पांति की राजनीति से परे हैं। हकीकत क्या है? फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :

भारत में उद्यमिता का अर्थ अभी तक सिर्फ वैश्य-उद्यमिता ही रही है। पर अब दलित और आदिवासी उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक की एच. डी. कुमारास्वामी सरकार धारवाड़ में दलित और आदिवासी उद्यमियों के लिए विशेष जोन बनाने जा रही है। पढ़िए यह रपट :  

उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :

पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) को आधार बनाया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए ही है। इस बारे में सभी तरह के कयासों  पर विराम लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. ईश्वरैया ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी सभी के लिए है। पढ़िए उनसे हुई बातचीत पर यह रपट :

अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस मामले में एम नागराज मामले के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार कर रही है। लेकिन हरिभाऊ राठोड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद में एससी-एसटी को घसीटे जाने से भ्रम पैदा हो रहा है। पढ़िए फारवर्ड प्रेस की यह रिपोर्ट :