गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक के निर्णय आदिवासियों के संघर्षों की स्वीकृति है. आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में मुंख्यमंत्री सोरेन द्वारा उठाया गया यह पहला महत्वपूर्ण कदम है. इस दिशा में भविष्य में बहुत कुछ किया जाना बाकी है
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ओबीसी वर्ग पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गया है। इस वर्ग के सवालों को लेकर दो दिवसीय सम्मेलन होने वाले हैं। वहीं देश में आदिवासी और जनजातियों के मुद्दों पर कई बड़े जलसे और सभाएं हो रही हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्तावार कॉलम में देश के बौद्धिक और अकादमिक जगत में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों के बारे में
हम हिंदू नहीं हैं, हम भील और गोंड भी नहीं हैं। हम आदिवासी हैं। सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड और कॉलम निर्धारित करे। यह मांग 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकजुट हुए आदिवासियों ने की। इस मौके पर बामसेफ के खिलाफ भी आवाज उठी
भारतीय संविधान में आदिवासी हिंदू की श्रेणी में रखे गए हैं। परंतु कानूनों में प्रावधान अलग हैं। इसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ता है
जनजातियों के संबाेधन के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मूलनिवासी, देशज, वनवासी, गिरिवासी, गिरिजन, जंगली, आदिम, आदिवासी इत्यादि। लेकिन, इन सबमें आदिवासी शब्द बहुत ही नकारात्मक और अपमानजनक है। सूर्या बाली ‘सूरज’ का विश्लेषण :
The Scheduled Tribes are addressed by a variety of terms – Mulnivasi, Deshaj, Vanvasi, Girivasi, Jungli, Adim and Adivasi. But of all the terms, Adivasi is the most negative and obnoxious, writes Surya Bali
पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। भारत सरकार के पूर्व नौकरशाह पीएस कृष्णन ने जून 2012 में ही सरकार को आगाह किया था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त निरस्त करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने का सुझाव दिया है
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में वे जाति के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। माना यह जाता रहा है कि जनसंघर्षों से निकली यह पार्टी जाति-पांति की राजनीति से परे हैं। हकीकत क्या है? फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
There are allegations of Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party resorting to casteism to win elections. But the widely held belief still is that this party, born of a mass movement, is beyond the politics of caste. What is the reality? A report by Forward Press
आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :
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भारत में उद्यमिता का अर्थ अभी तक सिर्फ वैश्य-उद्यमिता ही रही है। पर अब दलित और आदिवासी उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक की एच. डी. कुमारास्वामी सरकार धारवाड़ में दलित और आदिवासी उद्यमियों के लिए विशेष जोन बनाने जा रही है। पढ़िए यह रपट :
उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :
Drawing consistent flak for promoting aggressive Hindutva and allowing ‘gau rakshaks’ (cow protectors) to run amok, the Modi Government seems to have changed tack – obviously with an eye on the elections. After all, politics is give and take. However, what the Modi government is giving to the Dalits and the OBCs with one hand, it is taking away with the other
