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क्या असम के प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं?

राष्ट्रीय नागरिक राजिस्टर का पहला मसौदा सामने आ चुका है। चालीस लाख लोगों को घुसपैठिया की संज्ञा दी गयी है। क्या यह वही भारत है जिसने तमिल-भाषी श्रीलंका निवासियों को गले लगाया और तिब्बत के बौद्धों को सम्मान से रखा? राम पुनियानी का आलेख :

Are immigrants in Assam a security threat?

The draft National Register of Citizens has been released. It has branded 40 lakh people as infiltrators. Is this the same India which accepted Sri Lankan Tamils and Buddhists from Tibet?

ओबीसी में पैठ का कांग्रेसी दांव

कांग्रेस के इतिहास में उसके किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार देशभर से आए ओबीसी समाज के नेताओं और प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली के खचाखच भरे तालकटोरा स्टेडियम में जोरदार सम्मेलन किया। उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसे अपने ही अतीत पर पैठ बनाने के लिए क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ रही? इस सम्मेलन की दशा-दिशा बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

Congress looks for a toehold among the OBCs

For the first time in history, the president of the Congress Party convened a meeting of OBC leaders from across the country. Why did the party feel the need for such a conference?

कोविन्द की ताजपोशी : सहारनपुर का पश्चाताप

वैसे यह महज संयोग नहीं है कि बीते 5 मई को पश्चिमी उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर में दलितों का घर फ़ूंके जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का आक्रोश झेल रही भाजपा ने उत्तरप्रदेश के ही एक दलित को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है

Kovind for president and atonement for Saharanpur

It can be no mere coincidence that the BJP’s presidential candidate is a Dalit from Uttar Pradesh given the anger among Dalits nationwide after scores of Dalit houses were burnt down in Shabirpur

उप्र चुनाव : विकास नहीं, नफरत की जीत

भाजपा के घोषणापत्र और ध्रुवीकरण के उसके तथा अन्य पार्टियों के प्रयास का विश्लेषण करते हुए यह इस आलेख में स्पष्ट किया गया है कि उत्तरप्रदेश चुनाव में विकास से ज्यादा नफरत का मुद्दा कामयाब रहा। नेहा दाभाड़े का विश्लेषण :

UP elections: Hatred won, development didn’t

In January 2017, the Supreme Court stated that invoking religion to canvass ‘would constitute a corrupt practice sufficient to annul election’ but politicians did just that in the days that followed – in the run-up to the Uttar Pradesh elections – and many of them ended up on the winning side too, writes Neha Dabhade