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जेलों में सबसे अधिक दलित-बहुजन, सरकार ने आंकड़े दिए, कारण नहीं बताया

राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन के मुताबिक उन्होंने केंद्र से यह जानना चाहा था कि आखिर जेलों में दलित और मुसलमान ही सबसे अधिक क्यों हैं। लेकिन सरकार ने केवल आंकड़े दिए। जबकि कारण महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

The government didn’t say why most prisoners are Dalitbahujan

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असम : एसटी दर्जा को लेकर चाय श्रमिक आदिवासियों में असंतोष, आर या पार की तैयारी

असम में चुनाव होने हैं। वहां के चाय श्रमिक जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, अपने संवैधानिक दर्जे के लिए संघर्षरत हैं। उनका कहना है कि पिछली बार भाजपा ने उनके साथ ठगी की। बता रहे हैं राजन कुमार

Assam’s Adivasi plantation workers feel cheated by the BJP on ST status

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पश्चिम बंगाल में भाजपा का मतलब

डॉ. रामविलास शर्मा के विचारों को विस्तार देते हुए कंवल भारती मानते हैं कि भारत में यदि फासिस्ट तानाशाही कायम होती है, तो इसकी एकमात्र जिम्मेदारी, कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद, ऊंची जाति पर होगी, और ऊंची जाति में भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग पर

Who prepared the ground for the BJP in West Bengal?

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ओबीसी आरक्षण : अमित शाह से मिलने के बाद भगवानलाल साहनी ने कहा, मूड में है सरकार

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुधा यादव के मुताबिक अगले सप्ताह तक आयोग बी.पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा से संबंधित कैबिनेट नोट के आलोक में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा। यह जानकारी उन्होंने गत 21 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आयोग के सदस्यों की विशेष मुलाकात के बाद फारवर्ड प्रेस से बातचीत में दी। नवल किशोर कुमार की खबर

OBC Reservation: After meeting Amit Shah, Bhagwan Lal Sahni says he got good vibes

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कौन समझेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का यह “दर्द”?

ओबीसी आरक्षण पर आए इस संकट को वे भी समझ रहे हैं जो मौजूदा दौर में सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन वे चाहकर भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी हैं जो स्वयं बिहार में अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और निषाद समुदाय के हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

Who will understand the NCBC chairperson’s ‘pain’?

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जम्मू-कश्मीर : बदला निजाम, लेकिन नहीं बदला आरक्षण का कानून

बीते 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर में भले ही पूर्ववर्ती निजाम के कानूनों को निष्प्रभावी बना दिया गया, लेकिन अभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान नहीं बदले गए हैं। यह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में उद्वोधन के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 के खात्मे से जम्मू-कश्मीर में इन वर्गों को आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

Follow-up

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भारत की नागरिकता और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बवाल के मायने

गत 10 जनवरी, 2020 से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। यह इसके बावजूद कि देश भर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। इन सबके बीच गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि बहिष्करण पर आधारित नया नागरिकता कानून क्यों और कैसे बनाया गया? साथ ही यह भी कि इस कानून में ताजा परिवर्तनों के क्या निहितार्थ हैं.

India’s citizenship and nationality at the crossroads

How did the exclusionary citizenship law of today come to be? Goldy M. George traces the birth of the Citizenship Act and the several amendments it underwent over the years and explains the implications of the hotly debated latest amendment

सीएए-एनआरसी आदिवासियों के खिलाफ, कारपोरेट जगत के हितों को साधेगी : मनीष कुंजाम

छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत में कहा है कि पिछले वर्ष ही करीब 10 लाख आदिवासी परिवारों को बेघर कर देने का फैसला सामने आया था। उनके पास भी पहचान की समस्या थी। एक बार फिर सरकार ने सीएए बनाया है

Manish Kunjam: CAA-NRC will exclude Adivasis to favour corporates

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क्यों नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आंदोलित हो रहा है भारत?

ताबिश बलभद्र बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) क्या है और इसे लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारे तक में किस तरह की चर्चा चल रही है। वे एनआरसी व इससे जुड़े इतिहास का भी अवलोकन कर रहे हैं

FP News

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एनआरसी-सीएए से पसमांदा सहित सभी दलित-बहुजनों के सामने पहचान का संकट : अली अनवर

पसमांदा मुसलमानों के मुख्य स्वर और पूर्व सांसद अली अनवर बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एनआरसी  जितना मुसलमानों के लिए खतरनाक है, उतना ही खतरनाक दलित-बहुजनों के लिए भी है, उनके मुताबिक, यह भारतीय संविधान की मूल आत्मा की हत्या करता है। प्रस्तुत है फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार की अली अनवर से बातचीत

Ali Anwar: NRC, CAA will create an identity crisis for all Dalitbahujans, including Pasmanda Muslims  

Ali Anwar, former Member of Parliament and a powerful voice of the Pasmanda Muslims, says that the National Register of Citizens (NRC) and Citizenship Amendment Act (CAA) is dangerous not only for Muslims but for all Dalitbahujans. According to him, the twin measures are a brutal assault on the very soul of the Indian Constitution. Nawal Kishore Kumar, Hindi Editor of Forward Press, interviewed him. Excerpts: