पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है
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ओमप्रकाश कश्यप बता रहे हैं कि किस तरह और क्यों असम में मल्लाह ‘अछूत’ जाति में शामिल हैं। आजादी के सात दशक बाद भी उन्हें अमानवीय जातिगत अपमान झेलने पड़ते हैं
इस यात्रा संस्मरण में लेखक जितेंद्र भाटिया बता रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में एक खास तरह की जहरीली राजनीति की जा रही है। वे यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका विपरीत असर पड़ेगा और यहां के लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा
लेखक जितेंद्र भाटिया ने वर्ष 2016 से लेकर 2018 के बीच असम की कई दौर की यात्राओं के दौरान वहां जंगलों में हो रहे बदलावों और नागरिकता को लेकर मचे घमासान व इसके विभिन्न आयामों का आंखों-देखा वर्णन किया है
राष्ट्रीय नागरिक राजिस्टर का पहला मसौदा सामने आ चुका है। चालीस लाख लोगों को घुसपैठिया की संज्ञा दी गयी है। क्या यह वही भारत है जिसने तमिल-भाषी श्रीलंका निवासियों को गले लगाया और तिब्बत के बौद्धों को सम्मान से रखा? राम पुनियानी का आलेख :
The draft National Register of Citizens has been released. It has branded 40 lakh people as infiltrators. Is this the same India which accepted Sri Lankan Tamils and Buddhists from Tibet?
मध्यभारत के इन आदिवासियों ने पहले अपनी ज़मीन और अपने जंगल खोये और अब उनकी विशिष्ट संस्कृति भी गुम होती जा रही है। उनके पास अपना कहने को कुछ बचा ही नहीं है
These Tribals of central India, who once lost their forests and lands, now stand to lose their distinct culture. They have little that they can call their own
