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18 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दस गोंड आदिवासियों की हत्या कर दी गई। वनों से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, विरोध करने वालों को रोज मारा जा रहा है, लेकिन यह तो सीधा नरसंहार है। गोंड आदिवासी समाज की अध्येता चंद्रलेखा कंगाली और उषाकिरण आत्राम ने नरसंहार की कड़ी भर्त्सना की है 

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले लोकेश सोरी के निधन पर बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। लोकेश कैंसर से ग्रस्त थे। बीते 11 जुलाई को उनका निधन हो गया

डा. पायल तडवी की खुदकुशी के पीछे तीन सवर्ण महिला चिकित्सकों का हाथ है। सवाल उठता है कि निम्न जाति/समुदाय से आने वाली पायल उन्हें दाई के रूप में तो मंजूर है लेकिन एक चिकित्सक के रूप में क्यों नहीं?

लेखक कर्मानंद आर्य बता रहे हैं कि जिन कविताओं के लिए अनुज लुगुन को सम्मानित किया गया है, वे आनंद की कविताएं नहीं हैं। जितनी बार भी इस लम्बी कविता को पढ़ा जाय पाठक पूंजीवाद के प्रति घृणा और विषाद से भर उठता है। साथ ही यह कविता घृणा और विषाद मुक्त होना भी सिखाती है

लेखक सूर्या बाली बता रहे हैं कि कैसे बादल भोई ने जंगलों पर अंग्रेजों के कब्जे का विरोध किया था और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें वह जगह नहीं दी गयी जिसके वे हकदार थे

छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान अंकिता आनंद ने वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की टोह ली है। उन्होंने बताया है कि कैसे आदिवासी समाज के लोग आज भी अपने स्वास्थ्य के लिए कथित तौर पर सभ्य समाज की चिकित्सकीय प्रणाली के बजाय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर विश्वास करते हैं

अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गाँव डोंग से लोहित नदी चीन से भारत में प्रवेश करती है। नदी के चीनी हिस्से पर कई बाँध बन चुके हैं और दोनों देश के बीच समझौता ज्ञापन के बावजूद पानी के रोकने या छोड़े जाने की कोई जानकारी चीन नहीं देता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा। यहां तक कि उसने अपना वकील तक नहीं भेजा। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ फैसला दिया। यह ऐतिहासिक अन्याय है

हम हिंदू नहीं हैं, हम भील और गोंड भी नहीं हैं। हम आदिवासी हैं। सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड और कॉलम निर्धारित करे। यह मांग 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकजुट हुए आदिवासियों ने की। इस मौके पर बामसेफ के खिलाफ भी आवाज उठी