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वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रतिवाद और प्रतिरोध की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। इस क्रम में महिषासुर और रावण जैसे प्रतीकों को लेकर नए विमर्श सामने आए हैं। देश के कई हिस्सों में महिषासुर और रावण का सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

ओबीसी वर्ग पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गया है। इस वर्ग के सवालों को लेकर दो दिवसीय सम्मेलन होने वाले हैं। वहीं देश में आदिवासी और जनजातियों के मुद्दों पर कई बड़े जलसे और सभाएं हो रही हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्तावार कॉलम में देश के बौद्धिक और अकादमिक जगत में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों के बारे में

उत्तरी सिक्किम में कई अन्य जगहों की तरह ‘द्ज़ुम्सा’ नाम की स्वयं शासन की व्यवस्था है, जिसमें हर परिवार का सदस्य पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत शहर के प्रशासन में अपना हाथ बंटाता है. इस व्यवस्था में मुखिया ‘पिपोन’ जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है

डॉ. मोतीरावण कंगाली गोंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति और धर्म के अध्येता रहे। उनके गहन शोधों के कारण भारत की गैर-आर्य संस्कृति और परंपराओं को लेकर आज नयी समझ बनी है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं सूर्या बाली

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम का मानना है कि शिक्षा गोंड आदिवासियों के लिए सबसे जरूरी है। वे एक ऐसी शिक्षा का प्रस्ताव कर रहे हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट बनाए। सूर्या बाली की उनसे विशेष बातचीत 

मीडिया की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य, मीडिया संस्थानों में भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण को सामने लाना और इस पर सार्वजनिक बहस की शुरुआत करना है. इसे ऑक्सफेम इंडिया और न्यूज़लांड्री ने मिलकर तैयार किया है

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की सज़ा पाए कुल आरोपियों में 76% (279 क़ैदी) या तो पिछड़ी जातियों या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थे। इनमें सभी 12 महिला आरोपी पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थीं। सैयद जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट