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सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली के संबंध में निर्णय से देश भर के आदिवासी आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश और सरकार पर अध्यादेश लाकर अदालती फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा के सदस्यों ने भी भाग लिया

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा। यहां तक कि उसने अपना वकील तक नहीं भेजा। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ फैसला दिया। यह ऐतिहासिक अन्याय है

हम हिंदू नहीं हैं, हम भील और गोंड भी नहीं हैं। हम आदिवासी हैं। सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड और कॉलम निर्धारित करे। यह मांग 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकजुट हुए आदिवासियों ने की। इस मौके पर बामसेफ के खिलाफ भी आवाज उठी

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ने केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए जल्द-से-जल्द अध्यादेश लाए। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार ने आदिवासियों का पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा

भारतीय संविधान में आदिवासी हिंदू की श्रेणी में रखे गए हैं। परंतु कानूनों में प्रावधान अलग हैं। इसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ता है

गोंडी भाषा व संस्कृति के विकास के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले गोंडवाना रत्न सुन्हेर सिंह ताराम जी का निधन 7 नवंबर 2018 को हो गया था। उनकी स्मृति में 18 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के धनेगांव में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

डॉ. मोती राम कंगाली का जन्म 2 फरवरी 1949 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। गहन स्वाध्याय से सांस्कृतिक जड़ों की पहचान सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मोतीरावण कंगाली कर लिया और 1980 के बाद से अपना लेखन व सामाजिक कार्य इसी नाम से किया

आदिवासियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, जिससे वे अपने अधिकार जान सकें और वर्तमान समय में देश के विकास में भागीदार बनें। यह बात जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान (वाराणसी) में आयोजित आदिवासी संगोष्ठी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (भारत सरकार) की उपाध्यक्ष एवं संगोष्ठी की मुख्य अतिथि अनुसूइया उइके ने कही

वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2017-18 में मुद्रा योजना के तहत एनपीए की राशि में 92 फीसदी की वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना के तहत 74 फीसदी लोन महिलाओं और 36 प्रतिशत लोन दलित, आदिवासी व ओबीसी उद्यमियों को वितरित किए गए हैं

दलित और आदिवासियों की मजबूरी का फायदा उठाकर आज भी बंधुआ मजदूरी कराने जैसे काले कारनामों पर रोक नहीं लग सकी है। बेंगलूरु में लेबर माफिया का तब भंडाफोड़ हुआ, जब 52 मजदूर मुक्त कराए गए। उनसे बेहद अमानवीय तरीके से काम लिया जा रहा था