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झारखंड : मनुवादी ताकतों के कारण बढ़ रहीं डायन के नाम पर हत्याएं

सामाजिक कार्यकर्ता वंदना टेटे के मुताबिक, जहां तक आदिवासी समाज में डायन के नाम पर की जा रहीं हत्याओं का मामला है उसके कारणों में आदिवासी समाज के भीतर बाहरी तत्वों की घुसपैठ है। इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आदिवासी समाज कभी एक समूह हुआ करता था अब वह व्यक्तिगत होता जा रहा है। विशद कुमार की खबर

Jharkhand: Killings on the pretext of witchcraft rise as Adivasi communal life is thrown out of gear

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राजस्थान में संघी कर रहे ‘जय जोहार’ का विरोध, रच रहे आदिवासी चेतना को कुचल देने की साज़िश

राजस्थान के आदिवासियों द्वारा ‘जय जोहार’ का अभिवादन वहां के संघियों को रास नहीं आ रहा है। इसके संबंध में वे भारतीय ट्राइबल पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह वही पार्टी है जिसका गठन 2007 में गुजरात के आदिवासी विधायक छोटूभाई वासवा ने की और अब यह पार्टी राजस्थान के आदिवासियों में गहरे पैठ बनाने में कामयाब हुई है। बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

In southern Rajasthan, Sangh Parivar have a problem with Adivasi greeting ‘Jaya Johar’

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जीते आदिवासी, केआईएसएस से आईयूएईएस ने छीनी डब्ल्यूसीए-2023 की मेजबानी

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलनिवासी नेतृत्व और भारतीय मानवशास्त्रियों के विरोध के मद्देनजर, आईयूएईएस ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। परन्तु इससे यह मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता कि केआईएसएस एक फैक्ट्री स्कूल है, जो बड़ी खनन कम्पनियों के धन से संचालित होता है। गोल्डी एम. जार्ज की खबर

A victory for Adivasis: KISS won’t host World Anthropology Congress 2023, says IUAES

Deferring to the mounting national and international pressure by indigenous leaders and Indian anthropologists, IUAES has withdrawn the co-hosting rights of Kalinga Institute of Social Sciences to the World Anthropology Congress 2023. However, the larger issue of KISS as a factory school funded by mining corporates remains, writes Goldy M. George

मध्य प्रदेश : पांचवीं अनुसूची के अनुपालन के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

युवा आदिवासी नेता व विधायक डा. हिरालाल अलावा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का पालन नहीं होने से आदिवासियों का विकास नहीं हो सका है। राजन कुमार की खबर

Madhya Pradesh: Adivasi MLA seeks High Court’s intervention to implement the Fifth Schedule

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बहस-तलब : चोट्टि मुंडा को तीर चलाने की आज़ादी कब मिलेगी?

मुझे मारियो वर्गास ल्योसा के उपन्यास ‘किस्सागो’ (स्टोरीटेलर) की याद आती है जिसमें एक विशाल पहाड़ी पर रहनेवाले आदिवासियों को उजाड़ने का सवाल उठाया गया है और इस द्वन्द को रेखांकित गया है कि क्या खनिज संपदा के अकूत भंडार के लिए आदिवासियों को उजाड़ दिया जाय या लार टपकाती तिजारती व्यवस्था को रोका जाय? सवाल उठा रहे हैं रामजी यादव

Betrayal of Adivasis began centuries ago and continues even today

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दुनिया में अनुकरणीय रहा है भारत के आदिवासियों का प्रकृति प्रेम

आदिवासी केवल प्रकृति की पूजा ही नहीं करते, वे उनकी रक्षा के लिए लड़ने-मरने से भी पीछे नहीं हटते। फिर चाहे उत्तराखंड की गौरा देवी का ‘चिपको आंदोलन’ हो या फिर झारखंड में आदिवासियत को बचाए रखने के लिए चल रहा आंदोलन, आदिवासियों का संघर्ष पूरी दुनिया में सराहा गया है। पढ़ें, जनार्दन गोंड का यह लेख

Indian Adivasis’ struggles to protect the environment have been exemplary

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आदिवासियों की संस्कृति को खारिज करने वाला केआईएसएस करेगा डब्ल्यूसीए-2023 की मेजबानी, आदिवासी बुद्धिजीवी खफ़ा

आदिवासी नेताओं और भारतीय मानवशास्त्रियों ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी (विश्व मानवशास्त्र कांग्रेस), 2023 की मेजबानी कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) को सौंपने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इन लोगों के अनुसार, केआईएसएस एक संदिग्ध संस्थान है। इसके संस्थापक ओडिशा के सत्ताधारी दल के एक सांसद हैं और इसमें खनन कंपनियों का धन निवेशित है

Adivasis protest awarding of World Congress of Anthropology 2023 to KISS

Adivasi leaders and Indian anthropologists have appealed for the withdrawal of the hosting rights awarded to the Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) for the World Congress of Anthropology (WCA) 2023. They say KISS is a dubious entity founded by an MP of the ruling party in Odisha and funded by mining companies, writes Goldy M. George

आज भी बंधुआ मजदूर हैं चाय बागान के श्रमिक : मुक्ति तिर्की

राजन कुमार से विशेष बातचीत में ‘दलित आदिवासी दुनिया’ के संपादक मुक्ति तिर्की बता रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी श्रमिकों के बारे में। उनके मुताबिक वे दो सौ साल बाद भी बंधुआ मजदूर हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। वहीं असम में उन्हें एसटी का दर्जा भी हासिल नहीं है

Mukti Tirkey: ‘200 years on, tea-garden workers are still bonded labourers’

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राम की शरण में भूपेश बघेल, विरोध में उतरीं आदिवासी महिलाएं, दर्ज कराया विरोध

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन पथ योजना के तहत 51 स्थानों पर राम मंदिरों का निर्माण करा रही है। इसके विरोध में जंगो-लिंगो आदिवासी महिला समिति की ओर से राज्यपाल अनुसूईया उईके को ज्ञापन दिया गया है। तामेश्वर सिन्हा की खबर

Bhupesh Baghel seeks refuge in Ram, Adivasi women register protest

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कृतज्ञापूर्वक याद किए गए लोकेश सोरी, लोगों ने कहा- बंद हो बहुजनों का सामाजिक, सांस्कृतिक उतपीड़न

28 सितंबर, 2017 को लोकेश सोरी ने छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में इतिहास रचा था। वे मानते थे कि बहुजनों के अपने सांस्कृतिक अधिकार हैं। उन्होंने महिषासुर और रावण वध करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनकी पहली पुण्यतिथि पर लोगों ने उनके आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया

On Lokesh Sori’s death anniversary, a call for an end to social and cultural persecution

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