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A Shudra-historical perspective on reservations in universities

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पहले सुप्रीम कोर्ट समझे यह तथ्य, तब करे सवाल कि आरक्षण कब तक

हाल ही में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण, के संदर्भ में कांचा इलैया शेपर्ड का पक्ष

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

Half of the reserved posts in Central educational institutions are vacant

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सरकार ने माना, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के आधे से अधिक पद रिक्त

बीते 15 मार्च को केंद्र ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से भी कम नियुक्तियां हुई हैं। सरकार की यह स्वीकारोक्ति तब है जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन से संबंधित इंदिरा साहनी मामले की समीक्षा की बात कही जा रही है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

Bhagwan Lal Sahni: ‘Caste census is a legitimate demand of all OBCs’

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जातिगत जनगणना देश भर के ओबीसी की ओर से वाजिब मांग : भगवानलाल साहनी

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी

How is ‘Sabka Sath, Sabka Vikas’ possible with a grand total of 7 professors in central universities?

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केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ नौ ओबीसी प्रोफेसर, क्या यही है ‘सबका साथ, सबका विकास’?

यूजीसी एक्ट, 1956 के तहत पब्लिक फंड यानी इस देश की जनता के टैक्स के पैसे की मदद लेने वाली सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए सरकार की आरक्षण नीति को लागू करना जरूरी है। लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं दीपक के. मंडल

Karpoori Thakur: How a barber’s son became the harbinger of social justice

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क्या आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर एक नाई के बेटे के सामाजिक न्याय के अग्रदूत बनने की कहानी?

कर्पूरी ठाकुर की खासियत यह थी कि वे समाज की बीमारी समझते थे। वे जानते थे कि पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किए बगैर विकसित समाज और उन्नत राष्ट्र के निर्माण का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्हें याद कर रहे हैं सत्यनारायण प्रसाद यादव

OBC leaders couldn’t care less about the ongoing dereservation

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मेडिकल में ओबीसी आरक्षण पर डाका, क्यों खामोश हैं झंडाबरदार?

राज्याधीन मेडिकल कालेजों में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी रिजर्वेशन लागू न होने से अब तक कम से कम 10 हजार सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों के पाले में जा चुकी हैं। इन पर ओबीसी युवाओं का हक था। लेकिन सब जानते हुए भी हिंदी प्रदेशों के ओबीसी नेतागण किस तरह खामोश रहे हैं, बता रहे हैं दीपक के. मंडल

Report

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डीयू में ओबीसी की सीटें रिक्त क्यों, आयोग ने पूछा सवाल

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी ग्रांट का पैसा ओबीसी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका दूसरे मद में उपयोग अनुचित है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि ओबीसी छात्रों को दाखिले के समय परेशान किया जाता है

OBC reservation in medical colleges: Are government institutions passing the buck?

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मेडिकल कालेजों में ओबीसी आरक्षण : चल रहा एक-दूसरे पर टालने का खेल

राज्याधीन मेडिकल कालेजों व शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नये तिकड़म खोज लिये गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन नवगठित नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता या फिर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तबतक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर