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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी ग्रांट का पैसा ओबीसी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका दूसरे मद में उपयोग अनुचित है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि ओबीसी छात्रों को दाखिले के समय परेशान किया जाता है

राज्याधीन मेडिकल कालेजों व शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नये तिकड़म खोज लिये गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन नवगठित नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता या फिर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तबतक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में मनुस्मृति दहन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर दलित-बहुजन लोगों ने मनुस्मृति के साथ ही केंद्र सरकार के उन कानूनों की प्रतियां जलाईं जिनसे इन वर्गों के लोगों का अहित होता है। इनमें तीन कृषि कानून भी शामिल रहे। विशद कुमार की खबर

महेश चौधरी बता रहे हैं जाट समुदाय से आने वाले चौधरी चरण सिंह के बारे में। उनके मुताबिक, किसानों के हितैषी के रूप में उनकी पहचान तो राष्ट्रव्यापी रही ही, सामाजिक न्याय के लिए भी वे प्रतिबद्ध रहे

बिहार के चुनावी दंगल में आरक्षण का मामला नीतीश कुमार ने तब उठाया है जब पहले चरण का मतदान हो चुका है। क्या अब यह मुद्दा चुनाव में कोई नया नैरेटिव बना पाएगा? नवल किशोर कुमार की खबर

डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने अपने पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो मेडिकल डिग्री हासिल करने का लाखों ओबीसी छात्रों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा

सिस्को के खिलाफ मुकदमे ने उस देश की बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, में व्याप्त जातिगत भेदभाव की ओर अमरीका की सरकार का ध्यान खींचा है। हार्वर्ड के दलित अध्येता सूरज येंग्ड़े ने अमरीकी रेडियो एनपीआर से बातचीत में कहा कि इन कंपनियों को जाति-आधारित आरक्षण की नीति अपनानी चाहिए और इसे भारत सहित अन्य स्थानों में स्थित अपने कार्यालयों में भी लागू करना चाहिए

संविधान संशोधन हो चुके हैं, नए कानून बनाये जा चुके हैं, अदालतें अपने फैसले सुना चुकीं हैं और सरकारें मार्ग-निर्देश जारी कर चुकी हैं। परन्तु इन सब के बाद भी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अध्यापकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा अब भी केवल कागजों पर है। विश्वविद्यालय प्रशासन एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को बाहर रखने के लिए बहाने खोजने में अपने सिद्धस्तता का परिचय देता रहा है। बता रहे हैं अनिल वर्गीज

जब बी.पी. मंडल बिहार के सीएम बने तब बरौनी रिफाइनरी में रिसाव के कारण गंगा में आग लग गई थी। विधानसभा में विनोदानंद झा ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि “शूद्र मुख्यमंत्री होगा तो पानी में आग लगेगा ही।” इसके जवाब में मंडल ने कहा था कि “गंगा में आग तो तेल के रिसाव से लगी है परंतु एक पिछड़े वर्ग के बेटे के मुख्यमंत्री बनने से आपके दिल में जो आग लगी है, उसे हर कोई महसूस कर सकता है”

झारखंड में ओबीसी का आरक्षण कभी एजेंडा नहीं बन सका था। पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन ने यह मुद्दा उठाया तब भाजपा सहित अन्य दलों ने इस मुद्दे को घोषणा-पत्रों में शामिल किया। सोरेन ने इस मुद्दे को फिर आगे बढ़ाया है। बता रहे हैं रवि प्रकाश