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पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है

दिसंबर, 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में कहा था कि विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के आगे बौना है। तब उनके इस बयान पर विवाद भी हुआ था। लेकिन पांच वर्ष बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में वे अपनी एक नयी छवि गढ़ते दिख रहे हैं

विश्वविद्यालय ने पूर्व में 20 मई 2019 को 12 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाये। इस विज्ञापन में सभी पद सामान्य वर्ग के लिए थे। केंद्र सरकार और यूजीसी के हस्तक्षेप के बाद पूर्व के विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें सभी पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं 

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक विज्ञापन जारी कर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए सभी वर्गोंं के अभ्यर्थियों से 72 रिक्तियों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर अभ्यर्थी 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

जब विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन जारी किया तब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 44 पदों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं

मंडल की राजनीति के सहारे शीर्ष पर पहुंचे लालू और मुलायम के दिन अब लदते दिख रहे हैं। उनका यह हश्र भाजपा की ओबीसी में विभाजन की रणनीति के कारण हुआ है। माना जा रहा है कि राजनीतिक स्तर पर इसे आजमा चुकी भाजपा अपनी राजनीतिक पकड़ को चिरजीवी बनाए रखने के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण करेगी

न्यायपालिका में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होता है तबतक कॉलेजियम चाहे तो सामाजिक संतुलन कायम कर सकता है

उत्तर-मध्य रेलवे का इलाहाबाद मंडल, एक ऐसा मंडल बन गया है जहां शीर्ष के सभी अधिकारी सवर्ण हैं। इनमें भी सबसे अधिक ब्राह्मण हैं। यह महज संयोग नहीं है, इसका कनेक्शन संघ से जुड़ा है

आरक्षण का मकसद शासन व प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपक्रम है। जैसे रक्षा और विदेश नीति के मामले में सभी राजनैतिक दल एकमत होते हैं, आरक्षण के सवाल पर भी उन्हें एक राय बनानी चाहिए। जाति के आधार पर तुष्टिकरण के परिणाम अबतक नकारात्मक रहे हैं

यह पहला अवसर है जब माले की ओर से पिछड़ा वर्ग के हितों को घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से स्थान मिला है। उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है