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OBC reservation: Union Minister Thawar Chand Gehlot’s bizarre statement

-With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar

ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर

Let there be no doubt: Reservation is inseparable from fundamental rights

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आरक्षण को लेकर न हों दिग्भ्रमित, मौलिक अधिकारों के साथ है नाभिनाल का रिश्ता

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

NEET: Sonia Gandhi pitches in for OBC reservation, writes to PM

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नीट परीक्षा : ओबीसी आरक्षण के पक्ष में उतरीं सोनिया गांधी, पीएम को लिखा पत्र

ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण 2017 से अब तक 11 हजार सीटों का नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। इस संंबंध में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है

Lack of clarity in DoPT rules keeps OBCs out of IAS

Despite obtaining the requisite rank in the UPSC Civil Services Examination, as many as 55 OBC candidates have been denied appointment to the IAS since 2014, say OBC aspirants who have moved the Supreme Court on the issue. In the same period, at least 15 OBC candidates have accepted appointments to lesser services under the general category

ओबीसी युवाओं को आईएएस बनने से रोक रहा है सरकार का यह नियम

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे ओबीसी अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्ष 2014 से लेकर अब तक 55 उम्मीदवारों को अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद आईएएस में नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं करीब 15 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओबीसी होने के बावजूद सामान्य श्रेणी के तहत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले पदों को स्वीकार किया है। नवल किशोर कुमार की खास रपट

‘It’s not just about raising OBC Creamy Layer annual income limit from 8 to 12 lakhs’

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‘मामला केवल ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख से 12 लाख करने का नहीं है’

राज्य और केन्द्र सरकार के पदों में समतुल्यता तय होनी चाहिए। लेकिन अभी तक यह समतुल्यता तय नहीं हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। ओबीसी मामले को लेकर गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह से नवल किशोर कुमार की खास बातचीत

A typical example of how upper-caste media reports on reservations

A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : फिर सामने आयी अखबारों की द्विज मानसिकता

भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

NCBC seeks Union Health Ministry's explanation: Why no OBC reservation in PG medical courses?

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मेडिकल प्रवेश में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय को एनसीबीसी ने भेजा नोटिस

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को यह चेतावनी भी दी है कि यदि उन्होंने आयोग को मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाईं तो उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। नवल किशोर कुमार की खबर

Bihar SC-ST MLAs write to president, express concern about Supreme Court verdicts on reservation

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अध्यादेश लाकर तत्काल आरक्षण बचाए सरकार, बिहार के दलित-आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सहित राज्य के 22 दलित-आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उनके मुताबिक आरक्षण के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से देश के दलित-आदिवासी सशंकित और अपमानित महसूस कर रहे हैं

Supreme Court on Reservation

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सवर्णों के आरक्षण पर कब चलेगा सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा?

एससी/एसटी या ओबीसी वर्ग के कुछ लोग आर्थिक रूप से भले ही सबल हो जाएं, उनके लिए सामाजिक हक़ीक़त में बहुत ज़्यादा बदलाव अभी भी नहीं हुआ है। उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर सवर्णों के नज़रिए में आज भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है और इस वजह से आरक्षण उनके लिए आज भी उतना ही ज़रूरी है। बता रहे हैं अशोक झा

Anand Teltumbde’s pursuit of Ambedkar’s radical civility

On 14 April 2020, the 129th anniversary of Dr B.R. Ambedkar, Prof Anand Teltumbde handed himself over to the custody of the National Investigation Agency as ordered by the Supreme Court in the Bhima Koregaon case. Drawing on Teltumbde’s writings, V. Geetha argues that it is the real, radical Ambedkar that he looks up to, not the toned-down version of Ambedkar that the civil order and the State is comfortable with

आंबेडकर की सविनय क्रांतिधर्मिता के हामी आनंद तेलतुंबड़े

बीते 14 अप्रैल, 2020 को डॉ. आंबेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर आनंद तेलतुंबड़े ने भीमा-कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए खुद को एनआईए के हवाले कर दिया। तेलतुंबड़े के लेखनों का हवाला देते हुए वी.गीता कहती हैं कि वे उस विकृत और कमज़ोर आंबेडकर के अनुयायी नहीं, जिससे राज्य व सामाजिक व्यवस्था सहजता महसूस करता हो, बल्कि एक संपूर्ण और क्रन्तिकारी आंबेडकर के प्रति उनकी निष्ठा है