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विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद न काॅलेज में, न विश्वविद्यालय में, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण रहेगा। संविधान के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया था, वह सब  खत्म हो जाएगा और दलित,आदिवासी और ओबीसी को फिर से गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ेगा

गरीब सवर्णों के आरक्षण को मायावती से लेकर रामविलास पासवान और रामदास आठवले तक ने समर्थन किया है। इस प्रकार इस विधेयक ने दलित समुदाय के बीच से उठती आवाज़ों को एक किया है। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल, देश में दलित नेतृत्व गरीब जनता द्वारा गरीब जनता के लिए है

बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले का कहना है कि बिना किसी आधार के सवर्णों को आरक्षण देना दलित-बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यह साजिश सफल नहीं हो, इसके लिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आगे आना होगा

यह संविधान सम्मत नहीं है। इसमें काफी अंतर्विरोध है और संविधान की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश है। प्रथम दृष्टया ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है। मसलन पहले आयोग बनना चाहिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस तरह का फैसला लेना चाहिए। केंद्र सरकार का यह फैसला अदालत में नहीं टिकेगा

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के सवाल पर लोकसभा में वोटिंग हुई। वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 323 और विरोध में केवल 3 मत पड़े। इस दौरान हुई बहस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने अधीन सेवाओं में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अधिकार होगा

संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान सभी पार्टियों के बहुजन तबकों से आने वाले सांसदों को 15(4) की शब्दावली के प्रति विशेष तौर पर सचेत रहना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसे आरक्षण नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग में गरीबों को ‘प्राथमिकता’ देने का प्रावधान कहा जाए

आरक्षण शासन-प्रशासन मेंं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अब आर्थिक आधार का बहाना बनाकर सवर्णों को आरक्षण देने की बात करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ऐसा सवर्णों में घटते अपने आधार बचाने के लिए कर रही है

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नाराज चल रहे सवर्णों को मनाने के लिए पासा फेंका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक सरकार गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी

आबादी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कर दी है। हालांकि इसके लिए 2021 में होने वाली जगनणना की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा

भाजपा उत्तर प्रदेश में ओबीसी के उपवर्गीकरण का लिटमस टेस्ट करने जा रही है। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले वह उत्तर प्रदेश में आजमा लेना चाहती है कि यदि ओबीसी का उपवर्गीकरण हो तो इसके राजनीतिक नफा-नुकसान क्या होंगे