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दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले पांच वर्षों में ओबीसी कोटे के छात्रों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन ओबीसी कैटेगरी के स्थायी शिक्षकों की बहाली नहीं की गयी है। वहीं 6 कॉलेज ऐसे हैं जहां न तो ओबाीसी छात्रों को आरक्षण मिलता है और न ही ओबीसी कोटे के शिक्षकों की बहाली की जाती है।

आरक्षण को पिछड़ेपन से जोड़ना एक ब्राह्मणवादी दुष्प्रचार है। इसका संबंध सामाजिक अपमान और जातीय भेदभाव से है। एससी-एसटी के आर्थिक पिछड़ेपन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। यूरोप-अमेरिका जैसे देशों में भी आर्थिक बराबरी की हैसियत रखने के बावजूद भी दलितों को सवर्णों के अपमान का सामना करना पड़ता है। बता रहे हैं, लोकेश कुमार

वह जगदेव प्रसाद ही थे जिन्होंने शोषित दल बनाकर बिहार में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को सवर्णों की राजनीति के समानांतर खड़ा कर दिया। हालांकि वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन उनके कारण ही बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठ सके। लेकिन जगदेव बाबू का संघर्ष अभी अधूरा है। बता रहे हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनीराम शास्त्री :

आरक्षण को पिछड़ेपन से जोड़ना एक ब्राह्मणवादी दुष्प्रचार है। इसका संबंध सामाजिक अपमान और जातीय भेदभाव से है। एससी-एसटी के आर्थिक पिछड़ेपन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। यूरोप-अमेरिका जैसे देशों में भी आर्थिक बराबरी की हैसियत रखने के बावजूद भी दलितों को सवर्णों के अपमान का सामना करना पड़ता है। बात रहे है, लोकेश कुमार

भारत सरकार ने 2021 में ओबीसी जातियों की जनगणना करने का निर्णय लिया है। एससी/ एसटी की जनगणना पहले से होती है। इस संदर्भ में यह सवाल उठ रहा है कि क्यों इसमें सवर्ण जातियों को शामिल नहीं किया जा रहा है,ताकि सभी  जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

पी.एस कृष्णन का कहना है कि हमारे देश मेंं कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई जाति से मुक्त हो सकता है। मेरी जाति भी लोग जानने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों में केंद्रीय मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल थे :

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि कोई एससी-एसटी वर्ग का कोई सदस्य अपने गृह राज्य में ही एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण का हकदार है। पीठ की यह टिप्पणी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर एससी-एसटी एक्ट के अनुपालन पर भी पड़ सकता है। पढ़िए यह रिपोर्ट :

आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :

तेलंगाना सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी जातियों के लिए आत्म गौरव भवन बनाने का निर्णय लिया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जाेगू रमन्ना के मुताबिक यह मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने इस योजना को एक साल के अंदर पूरा करने निर्देश दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :