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भाजपा के कद्दावर दलित नेता प्रो. संजय पासवान इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इस बार भाजपा को सरकार चलाने दें। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसका कारण बताया है और साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी की तरह दलितों में भी उपवर्गीकरण हो ताकि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति के लोगों को न मिले 

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश करने के दौरान दलितों और ओबीसी को आरक्षण मिलने की बात कही। लेकिन उन्होंने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक पेश किया  

विज्ञापन में तकनीकी खामियों की वजह से पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने नए सिर से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि जिन पदों के लिए पूर्व में नियमित नियोजन कर लिया गया, उन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए। सैयद जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट

कुमार समीर के साथ साक्षात्कार में राज्यसभा सांसद पी.एल. पुनिया बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी के अवसर सीमित किए जा रहे हैं। यहां तक कि रेलवे में भी जहां नौकरियों की भरमार होती थी, अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बहुजनों के साथ हकमारी है

आरएसएस की नजर में आरक्षण सामाजिक समरसता बनाने का उपक्रम है। आरएसएस से संबद्ध सुनील आंबेकर फारवर्ड प्रेस से बातचीत में बता रहे हैं आरक्षण और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आरएसएस के नजरिए के बारे में

पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है

दिसंबर, 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में कहा था कि विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के आगे बौना है। तब उनके इस बयान पर विवाद भी हुआ था। लेकिन पांच वर्ष बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में वे अपनी एक नयी छवि गढ़ते दिख रहे हैं

विश्वविद्यालय ने पूर्व में 20 मई 2019 को 12 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाये। इस विज्ञापन में सभी पद सामान्य वर्ग के लिए थे। केंद्र सरकार और यूजीसी के हस्तक्षेप के बाद पूर्व के विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें सभी पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं