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1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

राज्य सरकार के नियम के मुताबिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यदि मेरिट के आधार पर अनारक्षित कोटे में अपनी जगह बनाते हैं तब उनकी नियुक्ति अनारक्षित कोटे में ही होगी। लेकिन आयोग द्वारा जारी परिणाम में इस नियम को दरकिनार कर सवर्णों को 50 फीसदी आरक्षण दे दिया गया है

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक न्याय के योद्धा पूर्व नौकरशाह पी. एस. कृष्णन सतत सक्रिय हैं। उन्होंने कई राज्य सरकारों के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया और वह भी बिना कोई पारिश्रमिक के

13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के विरोध में बीएचयू में शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय लोगों ने 11 फरवरी को शांतिपूर्ण बंद और आक्रोश सभा का आयोजन किया। सभा में केंद्र सरकार से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के हिसाब से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को यूनिट मानकर आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई   

13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों का विरोध जारी है। इस मामले में एससी, एसटी और ओबीसी के शिक्षक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस सबसे जैसे सरोकार ही न हो। ऐसे में फारवर्ड प्रेस ने शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं जानीं। प्रस्तुत हैं इन प्रतिक्रियाओं के अंश

विभागवार आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में ‘द ज्वाइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस’ द्वारा 11 फरवरी 2019 को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद का आह्वान किया गया है

यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में विभागवार भर्ती के लिए 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा नेता मुलायम सिंह यादव, राजद सांसद मनोज झा, बसपा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा समेत करीब डेढ़ दर्जन सांसदों ने धरना-प्रदर्शन किया। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :