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उत्तर भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण का सबसे पहला प्रावधान कर्पूरी ठाकुर ने किया था। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भद्दी-भद्दी गालिया दी गईं। लेकिन उनके इस निर्णय ने ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रश्न को निर्णायक राजनीतिक प्रश्न बना दिया
जननायक कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस दिन वे पहली बार बिहार के सीएम बने, उसी दिन उनके गांव के एक सामंत ने उनके पिता को छड़ी से पीटा था? बता रहे हैं नवल किशोर कुमार
मामला सार्वजनिक लोक उपक्रमों के निजीकरण का है। क्या निजीकरण के बाद इन उपक्रमों में आरक्षण लागू होगा? एक सवाल यह भी कि इन उपक्रमों में काम करने वाले आरक्षित वर्गों के कर्मियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? इन सवालों को लेकर पीएमओ की असंवेदनशीलता सामने आयी है। नवल किशोर कुमार की खबर
The National Commission for Backward Castes has issued notices to all the 23 National Law Universities asking them why they have not implemented reservation for OBCs
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देश के सभी 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा है। इसकी वजह यह कि इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर
The provision for 27 per cent reservation for OBCs in All India Quota seats is not being implemented in admissions to medical colleges through NEET, writes Nawal Kishore Kumar
अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार
केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को 15% और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार की पहल से अब ओबीसी वर्ग के बच्चों को भी आरक्षण मिल सकेगा
नरेंद्र मोदी को ओबीसी की याद तब आती है जब सिर पर चुनाव होते हैं। एक बार फिर देश के ओबीसी छले जा रहे हैं। पढ़ें, नवल किशोर कुमार की यह रिपोर्ट
Kanwal Bharti writes that the RSS wants the Bahujans to get sucked into the struggle for the temple and forget their objective of securing a share in the State. The temple is the best tool for this purpose
लेखक कंवल भारती बता रहे हैं कि आरएसएस के लिए न सिर्फ पहला, बल्कि अन्तिम लक्ष्य भी मन्दिर है, क्योंकि वह मन्दिर में उलझाकर ही बहुजनों को सत्ता से दूर रखने में सफल हो सकता है। मन्दिर इसका बेहतर साधन है
प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक़, सरकार का यह आदेश महज़ दिखावा है। इनका कहना है कि योग्यता के बहाने तमाम सरकारी संस्थान आरक्षण लागू करने से बचते रहे हैं। योग्य व्यक्ति न मिलना अपने आप में बेकार बहाना है
जम्मू-कश्मीर में भूमि सुधार को मुकम्मल तरीके से लागू करने का श्रेय शेख अब्दुल्ला को जाता है। उनके कारण ही जम्मू-कश्मीर के हर बाशिंदे के पास जमीन है। कोई भी भूमिहीन नहीं है। 35ए के खात्मे के बाद इस स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा?
