|

The conspiracy to delist Adivasis

–

आदिवासियों के असूचीकरण की साजिश

प्रो. वर्जिनियस खाखा के मुताबिक, असूचीकरण एक ऐसा तरीका है जिससे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र को आबादी के आधार पर घटाया जा सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) एक्ट 1996 (पेसा) और वन अधिकार क़ानून, 2006 ऐसे क्षेत्रों में अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। बता रहे हैं गोल्डी एम. जार्ज

Why are seats reserved for SCs, STs and OBCs still vacant?

A report recently released by a Parliamentary Standing Committee states the problem is not only the huge backlog in appointments to reserved posts in central government departments but also the government’s apathy to filling up these posts. The government has no agency or mechanism to keep track of the vacant reserved posts, says Saiyed Zegham Murtaza

दलितों ओर पिछड़ों के लिए आरक्षित पद लगातार ख़ाली क्यों पड़े हैं?

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 112वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक़ परेशानी न सिर्फ केंद्रीय विभागों में आरक्षित पदों के बैकलॉग की है, बल्कि दिक़्क़त यह है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। सरकार के पास ख़ाली पड़े पदों का हिसाब रखने का कोई तंत्र या एजेंसी नहीं है। बता रहे हैं सैयद ज़ैगम मुर्तज़ा

Learnings from the Supreme Court’s verdict on OBC reservation in Madhya Pradesh panchayat elections

–

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से उभरे सवाल और सबक

बीते 18 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आठ दिन पहले के फैसले को पलट दिया और मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ सूबे में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी। इस संबंध में बता रहे हैं बी. के. मनीष

Social justice, not soft Hindutva, will save Congress’ sinking ship

–

नरम हिंदुत्व नहीं, सामाजिक न्याय से पार लगेगी कांग्रेस की डूबती नैया

अगर सोनिया गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस एक ताकत के साथ सत्ता में आए और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए काम करे तो उन्हें अपनी पार्टी के दरवाजे दलित, आदिवासी, पिछड़े और अकलियत के लिए सच्चे मन से खोलने होंगे। बता रहे हैं अभय कुमार

Bahujan weekly round-up

–

बहुजन साप्ताहिकी : मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

इस बार पढ़ें मध्य प्रदेश में ओबीसी से जुड़ी दो खबरें तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर रूस-यूक्रेन की राजनीति करने का आराेप व बिहार में सियासी पारे की कहानी

Bahujan weekly round-up

–

बहुजन साप्ताहिकी : सामान्य कोटे में ही हो मेधावी ओबीसी अभ्यर्थियों का नियोजन, बीएसएनएल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

इसके अलावा इस सप्ताह पढ़ें तमिलनाडु में सीयूईटी के विरोध में उठ रहे स्वर, पृथक धर्म कोड के लिए दिल्ली में जुटे देश भर के आदिवासियों व बिहार में नीतीश-तेजस्वी की बढ़ती नजदीकियों के बीच अमित शाह की एक खास गतिविधि के बारे में

Analysis

–

बहस-तलब : जातिवाद और पूंजीवाद के दोहरे शिकंजे में फंसते दलित-आदिवासी-ओबीसी

भारत का मेडिकल सिस्टम जातीय पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है। अभी दो सप्ताह पूर्व तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले मे एक मेडिकल कॉलेज मे फिजियोथेरेपी की छात्रा सुभासिनी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि समय पर फीस न दिए जाने के कारण कॉलेज प्रशासन के लोगों ने उसे जातिसूचक शब्दों के साथ अपमानित किया। बता रहे हैं विद्या भूषण रावत

Bahujan weekly round-up

–

बहुजन साप्ताहिकी : रंग लायी स्टालिन की बहुजन नीति, 29 वर्षीय आर. प्रिया बनीं चेन्नई की पहली दलित मेयर

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की नयी मेयर आर. प्रिया से जुड़ी खबर। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा एससी और ओबीसी छात्र-छात्राओं को दिये विशेष तोहफे व बिहार के भागलपुर में हुई भीषण विस्फोट व मुजफ्फरपुर में जातिगत हिंसा की खबर

Bahujan weekly round-up

–

बहुजन साप्ताहिकी : सुर्खियों में स्टालिन का आह्वान

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नये आह्वान के अलावा डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर बहाली के संबंध में स्पेशल ड्राइव चलाने के बारे में। साथ ही यह भी कि बिहार में जहरीली शराब पीकर मरनेवाले अधिकांश दलित-पिछड़े हैं

Jagdeo Prasad’s seven demands to secure the rights of the exploited 90 per cent

–

नब्बे फीसदी के हक-हुकूक के लिए जगदेव प्रसाद की सात मांगें

जगदेव बाबू की दूसरी मांग थी कि डॉ. भीमराव आंबेडकर का सारा साहित्य देश के सभी छात्रावासों, और पुस्तकालयों में रखवाया जाय। वहीं तीसरी मांग थी कि भ्रष्टाचार, बेकारी, और महंगाई को दूर करो तथा सभी मतदाताओं को फोटोवाला परिचय पत्र देकर मतदान को अनिवार्य करो। बता रहे हैं उपेंद्र पथिक