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विभाग के बदले विश्वविद्यालय के आधार पर हाेगी नियुक्ति, संशोधन विधेयक लाएगी सरकार

केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को आश्वस्त किया है

फारवर्ड प्रेस की खबर

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यूजीसी का पत्र महज दिखावा, विश्वविद्यालयों में आरक्षण की हकमारी जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों की हकमारी कर सवर्णों की नियुक्ति की जा रही है। यह तब किया जा रहा है जबकि बीते 20 अप्रैल 2018 को यूजीसी ने अपने पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को विवादित बताया। साथ ही कहा कि इसकी समीक्षा के लिए एक याचिका सरकार और उसके द्वारा दायर की गई है। मनोज सिंह की रिपोर्ट :

UGC’s circular a smokescreen, universities continue to reassign reserved positions

Citing the Allahabad High Court judgment, Gorakhpur University and Uttar Pradesh’s other universities continue to recruit upper-caste candidates to positions meant for reserved candidates. This, even when UGC sent out a circular on 20 April 2018 saying that the high court judgment was debatable and that both the UGC and the central government had filed a review petition