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कॉलेजियम सिस्‍टम से जजों का नहीं, बल्कि उत्तराधिकारियों का होता है चयन : कुशवाहा

भारत के उच्चतम न्यायालय  और उच्च न्यायालय में सभी जातियों और वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी  राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसी प्रक्रिया में पटना में हल्ला बोल दरवाजा खोल अभियान की शुरूआत पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। इस संदर्भ में प्रस्तुत है, बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :

Upendra Kushwaha: Collegium appoints heirs, not judges

Rashtriya Lok Samata Party is calling for equal representation of all regions and castes in the Supreme Court and High Courts. In this regard, party president Upendra Kushwaha announced the ‘Halla Bol, Darwaza Khol’ movement in Patna. Birendra Yadav reports

दलितों पर अत्याचार और आत्मरक्षा का अधिकार

दलितों पर अत्याचार पूरे देश में सबसे अधिक होते हैं। एनसीआरबी द्वारा अद्यतन जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में दलितों के खिलाफ पूरे देश में 59834 घटनाओं की तुलना में संबंधित पुलिस द्वारा निष्पादित मामलों की संख्या केवल 6508 रही। एक वजह दलितों में कानून के बारे में जागरूकता का अभाव भी है। देश में कानून के बरक्स आत्मरक्षा के अधिकार को सविस्तार बता रहे हैं दीपक कुमार :

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न्यायपालिका में लैंगिक अन्याय

रूमा पाल को देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ से कैसे अलग किया गया, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है. आंकडे बताते हैं कि किसी अलिखित नियम के तहत, भारत में अदालतों पर केवल पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है

Gender injustice in the judiciary

While mystery still hangs over how a woman judge was ruled out of the race for the chief justiceship, statistics point to the unwritten code that Indian courts belong to men

न्यायपालिका में लैंगिक अन्याय

आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि इन 65 सालों में भारत के कानून मंत्री भीमराव रामजी (आम्बेडकर से लेकर शिवानन्द गौडा तक) व राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय मानवाधीकार आयोग के अध्यक्ष पदों पर भी मर्दों का कब्ज़ा बना हुआ है

Gender injustice in the judiciary

Equally surprising is the fact that in all these 65 years, the posts of the union law minister (from Bhimrao Ramji Ambedkar to Sadananda Gowda), chairmen of National Law Commission and National Human Rights Commission, the attorney general and solicitor general have been the preserve of men