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बीत रहा सप्ताह कई मायनों में खास रहा है। कोरोना के कहर व देशव्यापी ऑक्सीजन के संकट के बीच गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया। वहीं उसने ओबीसी की सूची को लेकर भी अहम टिप्पणी की। साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों में भाजपा की हार चर्चा का विषय रही। इसी सप्ताह केंद्रीय मंत्री अजित सिंह का निधन हो गया

काेविड-19 की दूसरी लहर के कारण पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है। हालांकि गांवों की अपेक्षा शहरों में आर्तनाद अधिक है। साथ ही, इसका एक वर्गीय पक्ष भी है। बता रहे हैं सुशील मानव

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अलग-अलग घटनाओं में सेप्टिक टैंक व सीवर लाइन की सफाई के दौरान कर्मियों के मौत की खबर है। केंद्र सरकार ने भी यह माना है कि बीते दस साल में सैंकड़ों की तादाद में कर्मियों की मौत हुई है। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि सरकारें कबतक संवेदनहीन बनी रहेंगी? सैयद जैगम मुर्तजा की खबर

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में मनुस्मृति दहन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर दलित-बहुजन लोगों ने मनुस्मृति के साथ ही केंद्र सरकार के उन कानूनों की प्रतियां जलाईं जिनसे इन वर्गों के लोगों का अहित होता है। इनमें तीन कृषि कानून भी शामिल रहे। विशद कुमार की खबर

किसान आंदोलन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश दो भागों में बंट गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों में सुगबुगाहट भी नहीं है। इसकी वजह क्या है, बता रहे हैं सुशील मानव

यह समझा जाता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वह दहाड़ेगा लेकिन नए हालात में क्या हो रहा है? वास्तविकता तो यह है कि इस शेरनी को ही पूंजीपतियों ने पालतू बना लिया है और इसके दूध को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं। वे नहीं चाहते कि यह दूध किसी को मुफ्त मिले। रामजी यादव का विश्लेषण

जब भारत का संविधान अनुच्छेद 25 यह आजादी देता है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म चुन सकता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में धर्म-परिवर्तन के खिलाफ उल्लू कैसे बैठ गया? संविधान की शपथ खाकर पदासीन कैबिनेट ने संविधान-विरोधी इस अध्यादेश को पास कैसे कर दिया? इसके पीछे सरकार की मंशा दलितों को दलित बनाए रखने की है। बता रहे हैं कंवल भारती

यह भारत की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर शायद ही कभी विचार किया गया हो। बहुजन समाज के उत्पीड़न में पुलिस की भूमिका, विचाराधीन, सज़ायाफ़्ता और उम्रक़ैद तथा फांसी की सज़ा पाये लोगों को कभी भी इस दृष्टि से नहीं देखा गया कि क्या वास्तव में उनकी जीवन-स्थितियां अपराध के नजदीक हैं? सवाल उठा रहे हैं रामजी यादव

मृतका के परिजन दहशत में हैं। यही वजह है कि बीते 11 अक्टूबर को जब यूपी पुलिस ने उन्हें अदालत में पेशी के लिए लखनऊ ले जाना चाहा तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे रात में पुलिस के साथ नहीं जाएंगे। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट

बापू राउत मानते हैं कि हाथरस में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के बाद यूपी पुलिस द्वारा मामले को रफा-दफा करने की कोशिश बीमारू धर्म-प्रणाली और गहरी जड़वाले जातिवाद और कुप्रथाओं का परिणाम है। पढ़ें, उनका यह विश्लेषण