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जाति जनगणना की मांग हुई तेज, केंद्र सरकार कर रही परहेज

जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा सरकार ने इसके लिए पहल किया है। परंतु, केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया कायम है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

FP News

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सामाजिक न्याय के धर्म योद्धा थे पी. एस. कृष्णन : उपराष्ट्रपति

गत 10 नवंबर 2019 को भारत सरकार  में सचिव रहे पी. एस. कृष्णन का निधन हो गया था। उनकी स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को उपराष्ट्रपति  वेंकैया नायडू ने संबोधित किया और उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन व धर्म-योद्धा बताया

A condolence meeting for P.S. Krishnan

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महाभियोग नहीं, लेकिन अभियोग तो है!

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को बगैर देर किए अपने दो वरिष्ठतम न्यायमूर्तियों, रंजन गोगई अौर मदन लोकुर के उस पत्र पर अमल करना चाहिए जो इन सारे विवादों के बीच सबसे विवेकपूर्ण आवाज लगती है। दीपक मिश्रा को लिखे दो पंक्तियों के इस पत्र से वह रास्ता खुलता है जो शासक दल की भी अौर विपक्ष की भी राजनीतिक मंशा को पीछे कर, न्यायपालिका को अपनी जमीन पर खड़ा होने का अवसर देता है। गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत की राय

Not impeachment, but it’s indictment alright

Without any further delay, Chief Justice Dipak Mishra should act upon the letter that his peers, Ranjan Gogoi and Madan Lokur, wrote to him. Amid all the debates going on at the moment, the letter seems to have the sanest voice. It gives the judiciary the opportunity to stand on its own feet