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जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा सरकार ने इसके लिए पहल किया है। परंतु, केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया कायम है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
पूरे भारत में सवर्ण ताकतें सिर उठा रही हैं। दलित-बहुजनों पर उनका अत्याचार बदस्तूर जारी है। ओडिशा के पुरी जिले के नुआगांव इलाके में तीन दलित परिवारों पर जिस तरह कहर ढाया गया, वह यह साबित करने के लिए काफी है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
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सैंकड़ों वर्ष पूर्व लोगों को भूखा रखकर उन्हें मरने को मजबूर कर मृत्युदंड देने के कई उदाहरण पश्चिम के देशों में मिलते हैं। भारत के कई राज्यों में यह अघोषित रूप से आज भी जारी है। अकेले झारखंड में पिछले दस महीने में दस लोगों की मौत हो चुकी है। भुखमरी के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं विशद कुमार :
First, the forests and land were taken away from them. Now they have no water sources to turn to. Adivasis throughout the country are facing a severe water crisis. Meanwhile, on 15 June, Niti Aayog released a report on water management. The report mentions the states that are experiencing water shortage but not pinpoint the areas
जल, जंगल और जमीन वाले आदिवासियों को जंगल और जमीन से विस्थापित किया ही जा रहा है। अब उन्हें जल से भी महरूम किया जा रहा है। पूरे देश में आदिवासी भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। इस बीच नीति आयोग की 15 जून को जल प्रबंधन पर समग्र रिपोर्ट आई। आयोग ने राज्य तो बताए लेकिन अपने लाल-पीले किए नक्शे में जल संकट ग्रस्त इलाकों के नाम का उल्लेख ही नहीं है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट
