राष्ट्रीय नागरिक राजिस्टर का पहला मसौदा सामने आ चुका है। चालीस लाख लोगों को घुसपैठिया की संज्ञा दी गयी है। क्या यह वही भारत है जिसने तमिल-भाषी श्रीलंका निवासियों को गले लगाया और तिब्बत के बौद्धों को सम्मान से रखा? राम पुनियानी का आलेख :
The draft National Register of Citizens has been released. It has branded 40 lakh people as infiltrators. Is this the same India which accepted Sri Lankan Tamils and Buddhists from Tibet?
म्यांमार सरकार की राह पर चलते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर लक्ष्य अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव है। सवाल है कि केवल बांग्लादेशी मुसलमान ही घुसपैठिए क्यों? हिंदू क्यों नहीं? बता रहे हैं एल. एस. हरदेनिया :
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