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इस सप्ताह पढ़ें, हिंदी प्रदेशों में केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ परियोजना के खिलाफ हो रहे विरोधों के बारे में। इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए एक खास सलाह और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन संबंधी मांग के बारे में

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें ओबीसी आरक्षण से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरें। एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को वैध करार दिया है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही एक खबर झारखंड के खरसावां शहीद स्थल के बारे में

गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठाओं के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया और साथ ही संविधान के 102वें संशोधन की व्याख्या की। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या, महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर व ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी. करुणानिधि से बातचीत की

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुधा यादव के मुताबिक अगले सप्ताह तक आयोग बी.पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा से संबंधित कैबिनेट नोट के आलोक में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा। यह जानकारी उन्होंने गत 21 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आयोग के सदस्यों की विशेष मुलाकात के बाद फारवर्ड प्रेस से बातचीत में दी। नवल किशोर कुमार की खबर

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को यह चेतावनी भी दी है कि यदि उन्होंने आयोग को मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाईं तो उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। नवल किशोर कुमार की खबर

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसका सबब यह कि इस वर्ष बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्गों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आए हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गयी जानकारी भी बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करती है। रामकृष्ण यादव की रिपोर्ट

पहले पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को दंत-नख विहीन आयोग कहा जाता था। वजह किउसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं था। अब इसे यह अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि यह आयोग बीते एक साल से अस्तित्व में ही नहीं है। अब संवैधानिक अधिकारों से सुसज्जित आयोग के जल्द गठन की उम्मीद है। बीरेंद्र यादव की खबर :