राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुधा यादव के मुताबिक अगले सप्ताह तक आयोग बी.पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा से संबंधित कैबिनेट नोट के आलोक में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा। यह जानकारी उन्होंने गत 21 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आयोग के सदस्यों की विशेष मुलाकात के बाद फारवर्ड प्रेस से बातचीत में दी। नवल किशोर कुमार की खबर
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को यह चेतावनी भी दी है कि यदि उन्होंने आयोग को मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाईं तो उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। नवल किशोर कुमार की खबर
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसका सबब यह कि इस वर्ष बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्गों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आए हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गयी जानकारी भी बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करती है। रामकृष्ण यादव की रिपोर्ट
पहले पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को दंत-नख विहीन आयोग कहा जाता था। वजह किउसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं था। अब इसे यह अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि यह आयोग बीते एक साल से अस्तित्व में ही नहीं है। अब संवैधानिक अधिकारों से सुसज्जित आयोग के जल्द गठन की उम्मीद है। बीरेंद्र यादव की खबर :
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